|
नेपालको नयाँ संविधान आदवासी जनजातिका सवालहरु |
 |
 |
 |
|
Sunday, 28 November 2010 00:28 |
नेपालको नयाँ संविधान
आदवासी जनजातिका सवालहरु
आङ काजी शेर्पा किसानू
महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
देश साचालन गर्ने मूल कानुन संविधान नभएको बेला राजामहाराजहरुको मौखिक र लिखित हुकुमले चलेको देश नेपालमा २००४ सालमा पहिलो पटक श्री ३ पद्यमाशम्शेरले नेपालको पहिलो कानुन लेखियो । राणा शासनको अन्त्य पछि २००७ मा त्रिभुवनले ूनेपालको अन्तरिम शासन विधानू जारी गर् यो भने महेन्द्रले २०१७ मा वहुदलिय संविधान र २०१९ मा र्निदलिय पाचायती संविधान जारी गरे । निरंकुशराजतन्त्र र र्निदलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्तय गरि नेपाली जन्तलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन गरिएको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा बनेको नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो । तर २००४ देखि २०४७ सम्म बनेका ५ वटा संविधानले वहुधार्मिक वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुराष्ट्रिय नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात नगरिएको नेपाललाई हिन्दुराज्य गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जानवर र खस भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाएको र नेपालमा भएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदलाई संम्बोधन गर्न नसके पछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचन भयो । जारी भएदेखि नै आम नेपाली जनता व्यापक विरोध माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले २०४७ संविधानलाई खारेज गर् यो । नेपालमा भएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदलाई अन्त्य र वहुधार्मिक वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुराष्ट्रिय नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरेको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महान ऐतिहासिक अभियान संविधानसभा मार्फत जारी छ ।
|
|
Read more...
|
|
|
Traditional Local Governance in Nepal |
|
|
|
|
Friday, 31 October 2008 07:52 |
Krishna B. Bhattachan, Ph.D.
Central Department of Sociology and Anthropology
Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu
--------------------------------------------------------------------------------
Paper presented in a national seminar on Strengthening Decentralization and Good Governance in Nepal organized by the Political Science Association of Nepal (POLSAN) and Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Kathmandu, April 21, 2002.
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
Read more...
|
|
Nepal: From absolute monarchy to "democracy" and back - The need for Inclusive Democracy |
|
|
|
|
Friday, 31 October 2008 07:41 |
|
The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY, vol.1, no.4 (July 2005)
In view of the royal coup in Nepal, which seems to aim at replacing even the sort of "democracy" established in 1990 and returning the country to the days when the royal family ran the country as feudal Hindu gods, we publish below extracts from a paper by Krishna B. Bhattachan that was presented in an international seminar on "The Agenda of Transformation: Inclusion in Nepali democracy" in Kathmandu, Nepal on 24-26 April, 2003. The paper is revealing on the social- political- cultural- reasons that led to the present situation and argues in detail for a model of Inclusive Democracy in Nepal (not presented here).
Nepal: From absolute monarchy to "democracy" and back - The need for Inclusive Democracy
KRISHNA B. BHATTACHAN
|
|
Read more...
|
|
|
आई.एल.ओ.महासन्धि नं. १६९, नेपालका आदिवासी जनजातिका हक–अधिकार, अवसर तथा चुनौतिहरु |
|
|
|
|
Thursday, 02 October 2008 08:34 |
पृष्ठभूमी
– संग्राम लामा
नेपाल विवीध संस्कृती, जातजाती, भाषा–भाषी एवं धार्मिक विविधतायूक्त एक बहुजातिय देश हो। यस्तो हुदा हुदै पनि राज्यको “एकल–जाति, एकल–संस्कृति, एकल–भाषा, एकल–भेष तथा एकल–धार्मिक नीतिले” गर्दा अहिले अमूल्य सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई गम्भीर खतराको मोडमा पुर्याई दिएको छ। राज्यको यसप्रकारको विभेदकारी नीतिले गर्दा नेपालका सवै आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान तथा अस्तित्वलाई समेत जोखिमयूक्त पारेको छ। |
|
|
|
Read more...
|
|
Breadth and Depth of Racial Discrimination in Nepal |
|
|
|
|
Sunday, 17 August 2008 16:25 |
|
Breadth and Depth of Racial Discrimination in Nepal
by Krishna B. Bhattachan |
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
|
|
Page 1 of 3 |
