२०७१ असोज १, २ र ३ गते ११: बजे संविधानसभा भवन बानेश्वरमा धर्ना        राष्ट्रिय भेलामा हार्दिक निमन्त्रणा        

Welcome to NEFIN Website

NEFIN was formed in 1991 as an autonomous and politically non-partisan, national level umbrella organisation of indigenous peoples/ nationalities. NEFIN currently consists of 48 indigenous member organisations widely distributed across Nepal. NEFIN is a member of the United Nation's Working Group on Indigenous Populations.

    Go to Photo Gallery

Upcoming Events

View All

Latest Downloads

Useful Web Links

Latest News

राष्ट्रिय भेलामा हार्दिक निमन्त्रणा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
जिल्ला समन्वय परिषदहरु
बिषय: राष्ट्रिय भेलामा हार्दिक निमन्त्रणा
 
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय राजनितिलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले गर्दै आएको आन्दोलनको समिक्षा तथा भावि दिनमा गर्ने आन्दोलनको स्वरुप बारे सुझाव लिन जिल्ला समन्वय परिषदहरुको राष्ट्रिय भेला निम्न मिति, स्थान र समयमा गर्न गईरहेको हुनाले उक्त राष्ट्रिय भेलामा जिल्ला समन्वय परिषदहरुबाट अध्यक्ष सहित एक महिलाको उपस्थितिको हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं ।
 
मिति: २०७१ मंसीर १७–१८ गते (Dec 3 – 4, 2014) बुधबार र विहिबार
स्थान: ग्रीन भ्याली पार्टी प्यालेस, बुटवल नगरपालिका वडा नं १०, रुपन्देही
समय: बिहान ठीक ९:०० बजेदेखि साँझ ४ बजे सम्म
 
सम्र्पकको लागि
नेफिन जि. स. प. अध्यक्षः सन्तराम चौधरी, ९८५७०२३४०५
ग्रीन भ्याली पार्टी प्यालेस, बुटवल,
 
नेफिन सचिवालय
०१–५००१७५४, ५००१६६९
सचिवः सन्त बहादुर चेपाङ ः ९८५१११५११८
कोषाध्यक्षः जगत बराम ः ९८५१००५६९१
नोट : खाना र बस्नको व्यवस्था छ, यातायातको व्यवस्था आ–आफ्नै जिल्ला समन्वय परिषदले गर्नुपर्नेछ ।
 
पेम्बा गुरुङ भोटे
महासचिव
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ
९८५११९९९५९, ९८४१६८६३२४


Read More

श्री अध्यक्ष ज्यू, सबै जातीय संस्थाहरु, सबै सम्बन्धन संगठनहरु, सबै संघीय परिषद सदस्यहरु - खबरदारी सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणाा ।

Click here to download the letter.

Click here to downlaod Khabardari Sabha Banner Poster (JPG)


Read More

प्रेस विज्ञप्ति २०७१ कार्तिक २७ गते

Download full text here


Read More

बैठकमा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा बारेमा

Download Full Letter Here


Read More

विषय: जनजागरन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वारे ।

मिति: १३ असोज ०७१
 
श्री अध्यक्ष ज्यू
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 
जिल्ला समन्वय परिषदहरु ।
 
विषय: जनजागरन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वारे ।
 
प्रस्तुत विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द्धारा घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार  असोज १५ गते देखी कार्तिक १५ गते सम्म जनजागरण कार्यक्रम अन्तर्गत सवै जिल्ला समन्वय परिषदहरुले आआफ्नो जिल्लाका राजनितिक दल र संविधानसभाका माननिय सभासदहरु जिल्लामा भएको अवसर पारी आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचान सहितको संघीयता लगायतका मुद्धामाहरुमा सहमति, सहयोग जुटाउने कार्यक्रम, खवरदारी र प्रादेशिक तहको आन्दोलनको कार्यक्रमको तयारी सहित अनिवार्य गर्न सवै जिल्ला समन्वय परिषदहरुलाई जानकारी सहित सर्कुलर गर्दछौंं । 
 
नगेन्द्र कुमार कुमाल
अध्यक्ष
 
Click here to download PDF


Read More

जिल्ला प्रशासन कार्यलय मा बुझाउने ज्ञापन पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यलय मा बुझाउने ज्ञापन पत्र (PDF)


Read More

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको निम्ति क्रियाशिल साझा संगठन हो । महासंघ स्थापना कालदेखि नै नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको समग्र अधिकार स्थापित गराउन निरन्तर लागि परेको सबैलाई अवगत नै छ । जसको परिणम स्वरुप महासंघले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलसंग विभिन्न समयमा सहमति र सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल सरकार र राजनितिक दलका शिर्ष नेतृत्वहरुको मुख्य कमजोरी तथा गलत नियतिले विगतमा नेपाल सरकारले ०६४ श्रावण २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सँग गरेको २० वुदँे र ०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजाति संयूक्त संघर्ष समिति सँग गरेको ९ वुँदे सम्झौताको उलङघन गरेको छ । न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने विगतको सहमति, अन्तिरीम संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु पछाडि हटी, मिति २०७१ भदौं १३ गते गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयले संविधानसभामा मनोनित गर्नु पर्ने २६ मध्ये १७ मनोनित गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३को ३(ग) विपरित तथा विगतमा महासंघसँग भएको सम्झौताहरुलाई उलङ्गन गर्दै, गरेको निर्णय प्रति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ । नेपाल सरकार तथा राजनितिक दलहरुको यो निर्णयले आदिवासी जनजातिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट छ । साथै यस निर्णयले सदियौ देखि विभेदमा पारिएका आदिवासी जनजाति मैत्री संविधान बन्ने कुरामा अझ बढी शंका उब्जाएको छ । यसरी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्न यस प्रकारका निर्णय विरुद्ध प्रतिवादको लागि थप एक जुट हुने बल पुगेको छ । यसरी संविधानसभा आफै संविधान सम्मत नभएकाले यसले दिने नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति मैत्री बन्नेमा शंका उब्जेको छ । संविधानसभा आफै संविधान सम्मत नहुने र यसले गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गको सम्बोधन नगरेमा त्यो संविधान मान्न यी समुदायका निम्ती हामी आदिवासी जनजाति बाध्य हुने छैन । त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सचेतका साथ पहिचान सहितको संघियता एवम विगतका सहमति र सम्झौताहरु कार्यन्वयनका लागि सशक्त आन्दोलनको आव्हान गर्दछ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अडानहरु......

पुर्ण प्रेश विज्ञप्ती पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

 


Read More
Other Latest News

Forum Discussions

SN Title Comments Views
1 NEFIN Website has changed ! 60 214010
SN Title Comments Views