प्रेश विज्ञप्ति, मिति: २०७३ माघ १६ गते        प्रेस विज्ञप्ती र ज्ञापन पत्रहरु        

आई.एल.ओ.महासन्धि नं. १६९, नेपालका आदिवासी जनजातिका हक–अधिकार, अवसर तथा चुनौतिहरु, नेपालको नयाँ संविधान आदवासी जनजातिका सवालहरु

देश साचालन गर्ने मूल कानुन संविधान नभएको बेला राजामहाराजहरुको मौखिक र लिखित हुकुमले चलेको देश नेपालमा २००४ सालमा पहिलो पटक श्री ३ पद्यमाशम्शेरले नेपालको पहिलो कानुन लेखियो ।

Sunday, 28 November 2010 00:28

नेपालको नयाँ संविधान 

आदवासी जनजातिका सवालहरु

आङ काजी शेर्पा किसानू

महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

देश साचालन गर्ने मूल कानुन संविधान नभएको बेला राजामहाराजहरुको मौखिक र लिखित हुकुमले चलेको देश नेपालमा २००४ सालमा पहिलो पटक श्री ३ पद्यमाशम्शेरले नेपालको पहिलो कानुन लेखियो । राणा शासनको अन्त्य पछि २००७ मा त्रिभुवनले ूनेपालको अन्तरिम शासन विधानू जारी गर् यो भने महेन्द्रले २०१७ मा वहुदलिय संविधान र २०१९ मा र्निदलिय पाचायती संविधान जारी गरे । निरंकुशराजतन्त्र र र्निदलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्तय गरि नेपाली जन्तलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन गरिएको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा बनेको नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो । तर २००४ देखि २०४७ सम्म बनेका ५ वटा संविधानले वहुधार्मिक वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुराष्ट्रिय नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात नगरिएको नेपाललाई हिन्दुराज्य गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जानवर र खस भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाएको र नेपालमा भएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदलाई संम्बोधन गर्न नसके पछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचन भयो । जारी भएदेखि नै आम नेपाली जनता व्यापक विरोध माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले २०४७ संविधानलाई खारेज गर् यो । नेपालमा भएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदलाई अन्त्य र वहुधार्मिक वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुराष्ट्रिय नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरेको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महान ऐतिहासिक अभियान संविधानसभा मार्फत जारी छ ।

नयाँ संविधान निर्माणलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिएको छ । यो सुनौलो अवसरको उपयोग गर्न सकिएन भने युगौंदेखि आदिवासी जनजाति समुदायले भोग्दै आएको जातीय उत्पीडन र विभेदले निरन्तरता पाउनेछन् । तसर्थ संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्र्दभमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अन्तरिम संविधान निर्माणकालदेखि नयाँ संविधान निर्माणको वर्तमान अवस्थासम्म निम्न सवालहरुलाई सशक्त ढङ्गले उठाउदै आएकोछ ।

१ आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान मस्यौदा जनतलाई वितरण गर्नु पर्ने ः संविधानसभाको नयाँ कार्यतालिका बमोजिम संविधान लेखनको काम तुरुन्त थालेर आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गरिएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय क्षेत्रिय लगायतका सबै खाले विभेद अन्त्य गर्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर जनताको सुझाव संकलन गर्न सबै नेपालीको घर दैलोमा वितरण गर्ने कार्य अविलम्व प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।

२ संविधानमा सभासदहरुलाई दलले व्हीप जारी गर्न नहुने ः स्वतन्त्रतापूर्वक संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरुको हक हनन् हुने गरि षडयन्त्र पूर्ण तरिकाले पारित दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरेर संविधानसभामा दलहरुले व्हीप लगाउन नपाउने व्यवस्था हुनपर्दछ ।

३ धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने ः धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयतालाई नयाँ सेविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिका सबै अधिकारहरुलाई नयाँ सविधानमा संस्थागत गरिनु पर्दछ । धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने माथी कानुनी कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

४ राज्यको पुनस्ररचना जाती भाषा ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा हुनु पर्ने ः राज्य सत्ताको केन्द्रदेखि गाउँ सम्मका सबै तह र तप्कामा आदिवासी जनजाति पहिचान सहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी समतामूलका समावेशी राष्ट्र निर्माण्का लागि आदिवासी जनजातिको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गरि जातीय स्वशासन सहितको प्रदेश सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । प्रदेशको नाम र सीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको आपसी छलफल र सहमतिमा टुङ्गो लगाइने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सविधान निर्माणका सर्वभौम अधिकार प्राप्त राज्य पुनस्ररचना समितिबाट टुङ्गो लगाई सकेको विषयका लागि फेरी राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन गर्न आवश्यक छैन ।

५ प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी आदिवासी जनजातिको अग्रअधिकार ः आदिमकालदेखि आदिवासी जनजातिको स्वमित्वका वन जंगल भूमी जल खनिज लगायतका प्राकृतिक श्रोत साधानमाथी आदिवासी जनजातिको अग्रअधिकार स्थापित हुने गरी नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६ आदिवासी जनजातिका हित विपरितका बुँदाहरु संशोधन हुनु पर्ने ः संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिका मस्यौदामा रहेका आदिवासी जनजाति हित विपरीतका बुदाँहरु हटाउनु पर्दछ । प्रस्तुत मस्यौदाहरुमा नेपाल आदिवासी जननजाति महासंघको अवधारणा समावेशका लागि महासंघले प्रयास गर्नुपर्दछ ।

७ आई एल ओ १६९ र यू एन ड्र्रीप कार्यन्वयन ः नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र तथा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्टिय प्रावधानहरुलाई निश्चि समय अवधी तोकिएको कार्यतालिका निर्माण गरी कार्यन्वयन प्रकृयालाई प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।

८ महासंघ र सरकार बीच भएको २० बुँदे संझौता लागु हुनु पर्ने ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सहमति मध्ये कार्यन्वयन गर्न बांकी बुँदाहरु कार्यन्वायन गरिनु पर्दछ ।

९ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ः राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का सम्पूर्ण प्रचार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा प्रकाशन गरिनु पर्दछ । जनगणनाका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका प्राविधिक कमिटी र गणक नियिुक्तमा आदिवासी जनजातिहरु जनसंख्याको अनुपातमा अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ । जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट अनुमोदन गराएर आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा सोध्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१० तीन वर्षे अन्तरिम योजना ः तीन वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि स्पष्ट नीति कार्यक्रम सहित बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।

११ आदिवासी जनजातिको सहमतिमा मात्र परियोजनाहरुको साचालन होस ः आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जलविद्युत वाँध िसंचाई राष्ट्रिय निकुाज लगायतका विकास कार्य तर्जुमासंझौता र कार्यन्वयन गर्दा संम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिलाई पूर्व सुसूचित गराएर उनीहरुको सहमति र सहभागीतालाई नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

१२ आदिवासी जनजातिका भूमी फिर्ता गर्नु पर्ने ः राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिको भूमीहरु तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने र आदिवासी जनजातिका प्राचीन ऐतिहांसिक तथा धर्मिक स्थलहरु अतिक्रमण गरी हिन्दू मठ मन्दिर बनाउने कामा तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ ।

१३ आदिवासी जनजातिका अन्य सवालहरु ः सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गरिनु पर्दछ । रोजगारी तथा अवसरमा आदिवासी जनजाति महिला युवा तथा विद्यार्थीलाई ५०÷५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाको सुनिश्चितता नयाँ संविधानमा गरिनु पर्दछ । आदिवासी जनजाति युवा महिला विपन्न तथा अल्पसंख्यक अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षा र बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा संविधान निर्माण भए पछि दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने तिन करोड नेपाली जनताको आकंक्षलाई सार्थक बनाउने एक मात्र उपाय भनेको राज्यमा भएका वर्गिय तथा जातीय विभेद र उत्पडिन अन्त्य गरि वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधार्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्याक लोपन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउन नै हो । तर नयाँ नेपाल निर्माणको संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक दलहरु संविधान लेखनको कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको खेलमा बढी केन्द्रीत भएको देखियो । अतः नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिमाथि विगत २४० वर्षदेखिको भैरहेको दमन शोषण र सबै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त गरेर संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार सुनिीश्चत गर्न आदिवासी जनजातिहरु सचेत नहुने हो भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु युगौ युगसम्म पछाडि पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडिन अन्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक दायित्व आम डेढ करोड आदिवासी जनजाति हो ।

अन्तमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधानलाई स्वीकार्न संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरु बाध्य हुने छैन्न २५० वर्षको उत्पीडन र विभेदको अन्तका लागि आदिवासी जनजातिहरुक न्यायिक मागहरु र अधिकारमुखी आन्दोलहरुलाई गृह युद्ध हुने देश टुक्र्याउने चालबाजी र कुनै जातीको विरोधी भनेर गलत व्याख्य गरि आम जनतामा भ्रमहरु श्रृजना गरि अति षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरबाट बन्चित गराई मुलुकमा साचै जातीय बिद्रोह र गृह युद्धको अवस्था सिर्जना भएमा यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकार सविधानसभाका सभासदहरु र दलहरुले लिनु पर्ने छ । यस अपिलमा उल्लेख भएका विषयहरु संम्बोधन गर्न नेपाल सरकार संविधानसभाका सभासदहरु र दलहरुले गम्भिर नभएमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संघीय परिषद सचिवालय संघयि परिषद महासंघमा आवद्ध सम्पूर्ण जातिय संगठनहरु सम्बन्धन प्राप्त राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी परिषद अदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ आदिवासी जनजाति युवा महासंघ आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ आदिवासी जनजाति फिल्म कलाकार संघ आदिवासी जनजाति मजदुर संघ र देशभरीका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु नेपाल बन्द अनिश्तिकालिन आमहडताल लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन वाध्य हनेछौ र यसबाट श्रृजना हुन् दूरगामी परिणामको नैतिक जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिनु पर्नेछ ।


Currently User online : 77