नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदको सचिवालय, पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम (२०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्म)        सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू लाई ध्यानाकर्षण पत्र        

प्रस्तुत कर्ता ः क. अशोक कुमार राई

वर्तमान परिस्थितिका सम्वन्धमा हाम्रो मत १. विषय प्रवेश छ दशक लामो जन संघर्ष एवम् ०६२÷०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अहिले देश सामन्तवादवाट पूँजीवादतर्फ, एकात्मक राज्यवाट संघात्मक राज्यतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ भने संविधानसभाको प्रथम वैठकले देशमा गणतन्त्र संस्थागत गरिसकेको छ । यस युगान्तकारी परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा हामीले पार्टीको आठौै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टीको नयाँ कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरू अगाडि सारेका थियौं । यस महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको राज्य प्रणालीलाई एकात्मकबाट सङ्घीय प्रारूपमा ढाल्नुका साथै परम्परागत लोकतन्त्रको सट्टा समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि जनताको बहुदलीय जनवादको अभिन्न अंग बनाएको थियो । चालु जनक्रान्तिका तीन मुख्य उपलब्धीहरू ः सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै जनक्रान्तिलाई पूर्णतामा लानु पर्दछ र यस व्यवस्थालाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धता थियो । त्यसको लागि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सहित राज्यको समग्र पुनर्संरचना हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दुष्टिकोण रही आएको छ । तर मुलुक शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको ऐतिहासिक संक्रमणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको वखत हाम्रो पार्टीले आठौं महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीका पटक पटकका निर्णयहरू विपरीत राज्यको पुनर्संरचनाको सन्र्दभमा उल्टो दिशा पक्रन पुग्यो । हाम्रो पार्टीले आठौैं महाधिवेशनका सही निर्णयहरू र संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरूको आधारमा नयाँँ संविधानका अन्तरवस्तुहरूको ठोस प्रस्ताव अगाडि नसारेको मात्र होइन, त्यसको ठीक विपरीत अडान राख्न पुग्यो । पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमवाट नयाँ संविधान जारी गर्ने हाम्रो बारम्बारको प्रतिबद्धतालाई निरर्थक वनाएको मात्र छैन, नेपाली जनताको छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभालाई नै विघटन गराएको छ । देशमा राजनीतिक सहमतीको आधारमा संविधानसभाको माध्यमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । तर पार्टी यस दिशामा नगई प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा संविधानसभा विघटन भए होस् भन्ने ढंगले गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत प्राप्त भएकोले पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड अशोककुमार राईले संविधानसभाको म्याद सकिनु ५ दिन अगावै २०६९ जेठ ९ गते ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो, जसमा निम्न कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ – “...हाम्रो पार्टीले विगत लामो समयदेखि लिँदै आएको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक निरन्तरता तथा भौगोलिक सम्बद्धताको आधारमा प्रदेशहरूको रचना गर्ने नीति विपरीत भौगोलिकताको आधारमा पहिचानविहिन प्रदेशहरू बनाउने गलत नीतिको पक्षपोषण गरेका कारण राजनीतिक सहमती बनाउन बाधक भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । हाम्रो पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई निरर्थक बनाउने मात्र होइन कि संविधानसभालाई नै विघटनको दिशामा लैजाने निश्चित छ ।” त्यसरी नै उक्त पत्रमा “.... नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैको आधारमा संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय पहिचान सहितको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि सोही सैद्धान्तिक आधारमा ११ वटा प्रदेश सहितको आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको कुरा विदितै छ । तर यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरी हाम्रो पार्टीले कहिले ६, कहिले ८, कहिले १२, कहिले ११ भन्दै आपँैmले विगतमा गरेको निर्णय विपरीतको काम गरिरहेको छ । राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लिने, अल्पसंख्यक जनजातिहरूको अधिकार र उन्नतिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिने आदि सन्दर्भमा पनि पार्टीले सकारात्मक नीति लिन सकेको छैन । त्यसैले देशका उत्पीडित समुदायहरू अहिले नेकपा (एमाले) नै संविधान निर्माणको बाधक रहेको महसुस गरिरहेका छन् । यसले सदियौंदेखि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र आकांक्षालाई लत्याएको छ । यसलाई मैले उत्पीडित समुदायमाथि भएको गम्भीर षडयन्त्रको रूपमा लिएको छु । तसर्थ हाम्रो पार्टीले लिएको यस नीतिले देश, जनता र पार्टीलाई गंभीर संकटमा पार्ने निचोडमा पुगेको छु । नेकपा (एमाले) को यस्तो नीति र निर्णय तथा गतिविधिहरूप्रति गंभीर असहमती प्रकट गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जाति÷समुदाय, महिला लगायतका उत्पीडित समुदाय विरोधी नीति तथा निर्णयहरू अविलम्ब सच्याउन अनुरोध गर्दछु । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई प्रदेश निर्माणको आधार मानी तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्न पार्टीभित्र र बाहिर सार्थक पहल गरियोस्” भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । चारवर्ष लामो समय र अरबौं रूपैयाँ खर्च गरेर पनि नयाँ संविधान घोषणा नगरी संविधानसभा भंग भएको छ । संविधानसभामार्फत पूर्ण समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६२ वर्ष लामो सपना माथि बज्रपात भएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनता मर्माहत भएका छन् । ६०१ जना सभासद् रहेको संविधानसभाका सभासद्हरूलाई दलहरूद्वारा संविधान लेखनका सन्दर्भमा स्वविवेक प्रयोग गर्न र भूमिका खेल्न नदिई पार्टी निर्देशनको बन्दी बनाइएको कुरा पनि त्यतिकै आलोच्य हुन पुगेको छ । अहिले मुलुक गंभीर संकटमा छ, दिशाबिहीन बनेको छ र अँध्यारो युगतर्फ अगाडि बढ्ने संभावना पनि त्यतिकै प्रबल बनेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गरेर एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा प्रवेश गर्ने, परम्परागत लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्ने, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र, वर्णका आधारमा उत्पीडनमा परेका जनताहरूको समानाताका अधिकार तथा पहिचान प्राप्त गर्ने चाहनामा समेत आज कुठाराघात भएको छ । संविधान जारी भए पछि सबैका आकांक्षाहरूको संबोधन भई मुलुकमा शान्ति, अमनचैन कायम हुने र आर्थिक उन्नतिका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको विश्वास पनि भताभुङ्ग हुन पुगेको छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (एमाले)का पूर्व मान्यताहरू शीर्ष नेताहरूको संलग्नतामा पार्टीभित्रकै एउटा तप्काबाट उल्टाउने प्रयत्न हुनु र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरूमा पश्चगमन गर्नु आदि कारणहरूले ने.क.पा (एमाले) पनि यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न जिम्मेवार भएको देखिएको छ । तसर्र्थ हामीले यस्ता गलत कामकार्वाही र मान्यतालाई सच्याइयोस् भनेर पार्टीका पूर्व निर्णय, नीति र प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै निम्न अनुसार राय प्रस्तुत गरेका छौं । २. पार्टीका पूर्व निर्णयहरूः राज्यको पुनर्संरचनाको बारेमा ने.क.पा. (एमाले)ले लामो समयसम्म अनेक कार्यदलहरू निर्माण गरेर निकालेका निचोडहरू, संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमार्पmत गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू, आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था, राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले निकालेका निष्कर्षहरूलाई सन्दर्भका लागि संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः क) २०६३ श्रावण २०–भाद्र २ गते सम्पन्न सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२ औं बैठकद्वारा पारित राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी नेकपा (एमाले)को अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय विभेद र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” (पृष्ठ–१६) भनिएको छ । यसै अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका÷पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य राष्ट्रका रुपमा रहने छ” (पृष्ठ १७) भनिएको छ । त्यसरी नै “संघात्मकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनेछ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ–१७) भनी उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकार अवधारणा पत्रले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी संघका इकार्ईहरू निर्माण गर्दा एउटा जाति, भाषा वा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा राखिने वा नटुक्राइने समेतको स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । अवधारणा पत्रले आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा “आदिबासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–२१) भनेर प्रष्ट पारेको छ । यसप्रकार ने.क.पा.(एमाले) को अवधारणा पत्रका केही महत्वपूर्ण अंशहरूको उद्धरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि पार्टीले नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा आधारभूत रूपले सही निर्णय गरेको छ । ख¬¬¬) त्यसै गरी उक्त सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टीले भाद्र ७, २०६३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन १६ मा “नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक सङ्घात्मकतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपाललाई अब जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्रको रूपमा विकास गरिने छ” भनी प्रष्ट निर्देशित गरिएको छ । ग) ‘समसामयिक सन्र्दभमा ने.क.पा.(एमाले) को दृष्टिकोण’ नामक भाद्र २०, २०६३ मा प्रकाशित पार्टी दस्तावेजमा समेत उपरोक्त नीतिहरूलाई नै पुनः पुष्टि गर्दै “नेपालको ठोस वास्तविकतामा खडा भएर हेर्दा नेपालका तानाशाही शासकहरूले सिर्जना गरेका विभेदहरूलाई समाप्त पार्न देशको पश्चिमी क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वसाशन दिनुपर्दछ, तराईका तीन भाषिक क्षेत्र (मैथिली, भोजपुरी र अवधी) हरूलाई भाषिक आधारमा क्षेत्रीय स्वशासन दिनुपर्दछ । सबै अन्य पहाडबासी जाति वा जनजातिहरूलाई जातीय स्वशासन दिने नीति लिनुपर्दछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । “त्यसैगरी पुनर्संरचना गर्दा केन्द्र, क्षेत्रीय भाषिक वा जातीय प्रदेशहरू तथा स्वचरित्रका जिल्लाहरू, नगर र गाउँहरूका रूपमा देशको राजनीतिक प्रशासनिक ढाँचाको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हालको विकास क्षेत्र र अञ्चलको ढाँचालाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । देशको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता अनुरूप संघात्मक क्षेत्र वा प्रदेश राज्यहरूको संरचना विकास गरिनुपर्दछ” (पृष्ठ–२७,) भनेर अझै प्रष्ट गरिएको छ । घ) उपरोक्त नीतिहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन (चैत्र २८,२०६४) नेकपा (एमाले)को घोषणा पत्रमा समेत पुनः पुष्टि गर्दै नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यस घोषणा पत्रमा धर्मको सन्दर्भमा “नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य रहनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई आ–आफ्नो अवस्था अनुरूपको धर्म मान्ने÷नमान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हुनेछ” (पृष्ठ–१३) भनेर उल्लेख गरिएको छ । भाषा नीतिका सम्बन्धमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ “नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहने छ । सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली भाषा सहित बहुभाषा नीतिलाई प्रोत्साहित गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुन भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित तहको संसद र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा रहने छ । नागरिकलाई न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा आफ्नो मातृभाषामा कुरा राख्ने हक सुरक्षित गरिने छ ।” (पृष्ठ–१३, १४) घोषणा पत्रमा आदिबासी जनजातिको अधिकारका बारेमा– “आदीबासी–जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत सुमदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।” (पृष्ठ–१७) भनेर स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यसरी नै तराइबासी मधेसीहरूका अधिकारको सम्बन्धमा –“नेपालको समथर भूमि तराईमा बस्ने सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम विभिन्न जातजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक तराईवासी समुदायको जनतालाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको रक्षा एवं विकासको अधिकार हुनेछ । साधन स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण तथा उपयोग र संघीय शासन अन्तर्गत स्वशासनको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–१७) भनेर उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रमा संघीय संरचना र शासन प्रणाली बारेमा यस प्रकार प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ–“....मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गरिने छ । यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरूपता, सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिक र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।.......त्यस्ता सङ्घीय इकार्ईहरूको नामाकरण उनीहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिने छ । ती सङ्घीय तथा स्थानीय इकाईहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछन् । संघीय इकाईहरू आपँैmमा स्वायत्त र परिभाषित सीमाभित्र आात्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न हुनेछन् ।”(पृष्ठ–२०) के यी प्रतिबद्धताहरू ने.क.पा.(एमाले) ले भोट माग्नका लागि मात्र गरेको हो ? के निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यिनीहरूप्रति पार्टीको कुनै जवाफदेही वा जिम्मेवारी हुदैन ? आज नेपाली जनताले यी प्रश्नहरू गंभीर रूपमा उठाइरहेका छन् र पार्टीको जवाफ सकरात्मक हुन सकिरहेको छैन । ङ) यसैगरी पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (५–१४, फागुन, २०६५) द्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा– “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका÷पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड नेपाल रहने छ ।” (पृष्ठ ११४) भन्ने कुरा पारित गरिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन सम्बन्धमा– “संङ्घात्मकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषाको प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइने छ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ ११५) भनी विगतमा गरिएका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनद्वारा पुनः पुष्टि गरिएको छ । यसरी पुनर्संरचना गर्दा–“संघात्मकतामा आधारित शासनको ढाँचा तीन तहको हुनेछ । यद्यपि प्रदेशको संख्या कम भएको अवस्थामा भने तहगत ढाँचा बढाउनु पर्ने हुनसक्छ” (पृष्ठ ११५) भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भाषा नीति बारेमा– ‘‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने छन् । नेपालीलगायत विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोगद्वारा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउने, आफ्नो मातृभाषाको उत्थानका लागि संस्थाहरूको निर्माण गर्न पाउने र मातृभाषाको विकासका लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने हक प्राप्त हुन्छ ।’’ (पृष्ठ १११) भनी उल्लेख गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा –“आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ” (पृष्ठ ११९) भनी उल्लेख भएको छ । यसप्रकार पार्टीले महाधिवेशन भन्दा अगाडि गरेका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनले समेत पारित गरेर स्थापित गरेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ । च) उपरोक्त नीतिहरूलाई प्रदेश (संघीय इकार्ई) रचना गर्दा ठोस खाका के–कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि पार्टीले अनेक कार्यदलहरू बनाएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा पार्टीको प्रस्तावित खाका मागेको सन्दर्भमा संसदीय दलबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरी सो प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी समितिले छलफल गरेर दिएको सुझावहरू समेत समावेश गरेर प्रदेशको खाका तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार– स्थायी कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा “साना–ठूला गरी एकतीस वटा परिमार्जनहरू गरिएका छन् ।” यसप्रकार कार्यदलद्वारा प्रस्तावित १३ प्रदेशलाई स्थायी समितिको सुझाव पछि १५ प्रदेश बनाइयो र यसैलाई पार्टीको तर्फबाट राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलको लागि प्रारम्भिक प्रस्तावको रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा पठाएको थियो । त्यस प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, गण्डकी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, विराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट नामका १५ संघीय प्रदेशहरू र राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आधारहरू तय गरी नक्शासहित प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन यस प्रकार छ ः कार्यदलद्वारा प्रस्तुत १३ वटा प्रदेश होस् वा स्थायी कमिटीको सुझाव समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको १५ प्रदेश दुबैको नामाकरण एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता तथा क्षेत्रीयताका आधारमा गरिएको छ जुन पार्टीका नीति र निर्णयहरू अनुरूप छ र त्यसकै आधारमा निर्माण गरिएको छ । कार्यदलले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ः– पहिचानका आधारहरू ः ड्ड जातीय÷समुदाय ड्ड भाषिक ड्ड सांस्कृतिक ड्ड भैगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता ड्ड ऐतिहासिक निरन्तरता आदि सामथ्र्यका आधारहरूमा ड्ड आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य ड्ड पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना ड्ड प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपलब्धता ड्ड प्रशासनिक सुगमता पहिचान र सामथ्र्यका यी आधारहरू पनि पार्टीका नीति अनुरूप रहेको कुरामा कुनै दुईमत हुने ठाउँ छैन । पार्टीको आठौं महाधिवेशन र सातौं केन्द्रीय समितिको बाह«ौं बैठकको निर्णय तथा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप उक्त कार्यदलले संघीय प्रदेशका निर्माणका आधार तथा पहिचान र सामथ्र्य सहितको १५ प्रदेशको खाका प्रस्तावित गरेको हो । यसका साथै ड्ड कार्यदलले अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्न विशेष संरचनाको प्रस्ताव समेत गरेको छ । यस अन्तरगत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने प्रस्ताव रहेको छ । ड्ड प्रतिवेदनमा कार्यदलले ठूला साना १०–१२ वटा बैठक बसी शीर्ष नेताहरू समेतको सहभागितामा विभिन्न विषयविज्ञहरूसँग छलफल गरेर थुप्रै राय सुझावहरू समेत संकलन गरी प्रदेशको संख्या र नामाकरण प्रस्ताव गरेको उल्लेखित छ । माथि उल्लेख भएको विवरणबाट यो प्रस्ताव पार्टीमा छलफल नै नभई प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा स्वत खण्डित हुन जान्छ । यसलाई थप कुन कमिटीमा छलफल गर्नु पथ्र्यो, पार्टीको कुन निकायले पारित गरेपछि मात्र यो प्रस्ताव “पार्टीको” हुन जान्थ्यो भन्नेकुरा यतिका बर्षसम्म किन उठाइएन र जब संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने अन्तिम क्षण आयो तब संख्या र नामांकनमा पार्टीका नीति र पूर्व निर्णय विपरीत स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले बिना आधार प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुलाई षडयन्त्रमूलक गतिविधि किन नभन्ने ? माथिका सरोकारहरूका साथै संघीयताको सवालमा पार्टीभित्रका मधेशी नेता कार्यकर्ताहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई शीर्ष नेतृत्वले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने रवैया अपनायो । लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन (लोमस)ले २०६६ आषाढ १२–१३ गते केन्द्रीय विस्तारित वैठक बोलाई तराई मधेशमा नारायणी नदी पूर्व र पश्चिम गरी दुई प्रदेशको अवधारणा ल्यायो र यस अवधारणालाई पछि राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि आत्मसात ग¥यो । तर संविधानसभाको म्याद एक दुई हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वतहबाट तराई मधेशमा दुई प्रदेशको लोमसको अवधारणालाई समेत विखण्डनकारीको बिल्ला भिडाइयो । यसरी नेकपा (एमाले) संघीयता विरोधी र मधेश विरोधी भएको कुरा प्रमाणित भएको छ । पार्टी नेतृत्वले गरेको यो र यस्तै गम्भीर गल्तीको कारणले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान पनि भएको छ । यस तथ्यलाई पार्टी नेतृत्वले आत्मसात गर्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ? उल्लेखित तथ्यहरूले हामी सदैव पार्टीका नीति र निर्णयहरूको पक्षमा उभेको प्रष्ट पार्दछ । (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिबासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चहानालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ जुन हाम्रो पार्टी लगायत दलहरूको सहमतीमै गरीएको व्यवस्था हो । (ज) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले २ बर्ष सम्म छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले “संघीय इकाई निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधिमुलक पहिचान र सामथ्र्यका रूपमा निम्न कुराहरूलाई लिन सकिन्छ” भनेर उल्ल्ेख गरेको छ । त्यसले प्रमुख आधारको रूपमा पहिचान र दोश्रो आधारको रूपमा सामथ्र्यलाई लिएको छ । त्यसले पहिचानका पाँच वटा आधार निम्नानुसार तय गरेको छ ः– १) जातीय÷समुदायगत २) भाषिक ३) सांस्कृतिक ४) भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता ५) ऐतिहासिक निरन्तरता यसै गरी सामथ्र्यका निम्नअनुसारका आधारहरू तय गरेको छ ः– १) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य २) पूर्वाधार बिकासको अवस्था र सम्भावना ३) प्राकृतिक साधन श्रोतको उपलब्धता ४) प्रशासनिक सुगमता समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरूमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । १) भौगोलिक निरन्तरता र जातिगत सघनताका क्षेत्रहरूलाई मिलेसम्म एकै ठाउँमा राख्ने । २) भाषिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने । ३) सांस्कृतिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने । ४) क्षेत्रीय उत्पीडनलाई ख्याल गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने । ५) ऐतिहासिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने । उपरोक्त आधारमा समितिबाट नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएका १४ प्रदेश – लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थारुवानको प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो, जुन यस प्रकार छ ः यो प्रस्तावमा पनि एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारहरूमा नामाकरण गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिहरूलाई विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी उनीहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकार स्थापित गर्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । यसले दलितहरूको हकमा क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको छ । प्रतिवेदनले लक्षित जातिलाई दुई कार्यकालका लागि प्रमुखको रूपमा अग्राधिकार÷सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरेको छ । (झ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (२) अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन हुनु प¥थ्यो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने थियो । तर नेपाली काँग्रेसले आयोग बनाउन अनिच्छा मात्र देखाएन, बनेको आयोगमा आफ्नो तर्पmबाट प्रतिनिधि समेत नपठाएकोले त्यो आयोग स्वतः विघटन हुन पुग्यो । यसरी एक वर्षसम्म पनि सो आयोग नबनेपछि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति आपैmँले सो काम सम्पन्न ग¥यो । तर समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई उल्टाउने नियतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग ग¥यो । अन्ततः सबै दलहरू सहमत भई २०६८ सालमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको गठन भयो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा दस भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश समेत एघार प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त आयोगले पनि प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्दा एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारलाई स्वीकार गरेको छ जुन यसप्रकार छः लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली–खप्तड, मधेश–मिथिला–भोजपुरा र मधेश–अवध–थारुवान । तर उपरोक्त सबै सन्दर्भमा नामाङ्कनमा पार्टीका निर्णयहरू र समिति तथा आयोगका निर्णयहरूले ग्रहण गरेको आधार एउटै हुँदाहँुदै पनि यसलाई उल्टाउन विभिन्न कुनाबाट विविध प्रस्ताव र रायहरू प्रस्तुत हुन थाले । समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई गलत ढंगले जातीय राज्यको प्रस्ताव भनेर बदनाम गर्न थालियो । दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्तावलाई विवादास्पद भन्दै समिति र आयोगमा अल्पमतमा रहेको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लाने प्रयत्न गरियो । यस्तो प्रयत्न नेकपा (एमाले)को नेतृत्वतहबाट समेत हुनु आश्चर्यजनक मात्र होइन खेदजनक पनि थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले समेत नेकपा एमालेको कार्यदलले संविधानसभामा बुझाएको प्रारम्भिक सुझाव प्रतिवेदनमा आधारित भई सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । तर यसलाई पार्टीका केही नेताहरूबाट हाम्रो पार्टीको नीति र निर्णय अनुरूप रहेको भनी यश लिनुभन्दा त्यसलाई माओवादीको धारणा अनुरूप भनी पञ्छाउने काम भयो । फलस्वरूप पछिल्लो समयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक आयोजना गरी पार्टीका पहिलेका निर्णयहरू भन्दा फरक प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयत्न भयो भने स्थायी कमिटीले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारेर अन्यौल खडा ग¥यो । कहिले संसदीय दलमा ६ प्रदेशको पक्षमा भोट हाल्न निर्देशन दिइयो भने कहिले ८ प्रदेशको कुरा ल्याइयो । कहिले १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरियो भने कहिले नाम र सीमाबिहीन ११ प्रदेशको सहमती गरियो । संविधानसभाको समयावधि सँगसँगै संविधान जारी गर्ने संभावना पनि सीमित हुदै गइरहेको बेलामा यस्ता थरी थरीका प्रस्ताव अघि सारेर झन अन्यौल थप्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यस प्रकारका अन्यौल र अनिश्चयलाई ध्यानमा राख्दै सबै पार्टीका नेतृत्वलाई दाबाव दिनु आवश्यक ठानी आदिबासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को पहल र अगुवाइमा संविधानसभाका आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलितलगायतका ३२० जना सभासदहरूले निम्नलिखित ४ वटा मागहरू राखेर संविधानसभा, विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकलाई ज्ञापनपत्र दिए ः– १) मिति २०६९ जेठ २ गते तीन राजनैतिक दलहरू बीच भएको नामांकन र सीमांकन बिनाको ११ प्रदेश निर्माण सहमतीकोे सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमतको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माण र सीमांकनको आधार मानियोस् साथै नामांकनमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा जस्तै ः लिम्बूवान, किराँत, श

Releted Posts

      

News

      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदको सचिवालय, पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम (२०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्म)
      सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू लाई ध्यानाकर्षण पत्र
      पत्र: सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरु - कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा ।
      पत्र: श्री अध्यक्षज्यू,५६ जातीय संस्थाहरु - कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा
      प्रेश विज्ञप्ति, मिति: २०७३ माघ १६ गते
      प्रेस विज्ञप्ती र ज्ञापन पत्रहरु
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन ( २०७३ पौष २, ३ र ४ ) भव्यताका साथ सफल पारौं ।।
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकाे ४५ आैं संघीय परिषदकाे वैठकवाट पारित विशेष प्र स्ताव ०७२ चैत्र ७ गते काठमाडाैं
      Asia Indigenous People Pact's Public Statement on "excessive us of force to suppress protest and ensure indigenous rights in new constitution"
      प्रेश विज्ञप्ती भाद्र ८ गते ०७२ - कैलाली घटना
      प्रेश विज्ञप्ती भाद्र ७ गते ०७२
      आगामी कार्यक्रम हरु
      प्रेश विज्ञप्ती २९ श्रावण ०७२
      प्रेश विज्ञप्ती २७ श्रावण ०७२
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय परिषदहरु लाई सर्कुलर पठाएको वारे ।
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सम्पूर्ण एकल जातिय सदस्य र सम्वन्धन संगठनहरलाई आव्हान गरिएको वारे ।
      संविधानको पहिलो मस्यौदा बारे नागरिकको राय सुझावका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अडान र आव्हान
      नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा फरक मत प्रस्ताव
      प्रेश–विज्ञप्ति (मिति २०७२ बैशाख १५ गते)
      महाभुकम्पबाट पिडितकालागि आदिवासी जनजाति सहयोग अभियानको हार्दिक अपिल
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ४४औं संघीय परिषद बैठकबाट पारित निर्णयहरु (लुम्ले घोषणपत्र)
      खबरदारी सभा तथा अन्य कार्यक्रम तालिका
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयले आयोजना गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
      बृहत धर्ना कार्यक्रममा उपस्थितिको निमन्त्रणा ।
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सम्पूर्ण सदस्य तथा सम्बन्धन संगठनहरुमा हार्दिक अपिल
      श्री अध्यक्षज्यू , सबै जातीय संस्थाहरु, सबै सम्बन्धन संगठनहरुलाई आईएलओ महासन्धि नं. १६९ बारेमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा हार्दिक निमन्त्रणा
      बुुटवल घोषणा पत्र, मितिः २०७१ मंसिर १८, बुटवल– १२, रुपन्देही
      राष्ट्रिय भेलामा हार्दिक निमन्त्रणा
      श्री अध्यक्ष ज्यू, सबै जातीय संस्थाहरु, सबै सम्बन्धन संगठनहरु, सबै संघीय परिषद सदस्यहरु - खबरदारी सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणाा ।
      प्रेस विज्ञप्ति २०७१ कार्तिक २७ गते
      बैठकमा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा बारेमा
      विषय: जनजागरन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वारे ।
      जिल्ला प्रशासन कार्यलय मा बुझाउने ज्ञापन पत्र
      प्रेस विज्ञप्ति
      पदाधिकारीहरुको नामावली र जातीय संस्थाको छोटो परिचय पठाईदिने सम्बन्धमा
      कार्यक्रमहरु स्थगित भएको सूचना - आज श्रावण २२ गते हुने भनिएको बिहान ८ बजे को कुटनितिक नियोग सँगको छलफल कार्यक्रम र दिउसो ४ बजेको अन्तर राष्टिय संघ संस्था सँग छलफल कार्यक्रम विषेश कारण बस स्थगित भएको छ ।
      Statement on the occasion of the International Indigenous Peoples Day August 9, 2014 - by Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
      २० औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिबासी दिवस २०१४ को सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पर्चा
      २० औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिबासी दिवस २०१४ को सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ती
      २०औ विश्व आदिवासी दिवस श्रावण २४ गते शनिबार १२:०० बजे आ आफ्नो जातिय भेष भुषामा खुला मन्च जाऔ । २०औ विश्व आदिवासी दिवस सफल पारौ ।
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको पहिलो तथा विधान अनुसार ४३औं संघीय परिषदको बैठक
      हार्दिक निमन्त्रणा
      घोषणापत्र बारे ध्यानआकर्षण
      सिंहदरबार घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे
      धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने बारे
       प्रेस विज्ञप्ती । मितिः ०७० अषाढ १५ गते
      प्रेस विज्ञप्ती ०७० अषाढ ३ गते
      कमलरीहरुको धर्ना कार्यक्रम सहभागि होऔ ! जेठ २१ दिउसो २ बजे हनुमान थान जाऔ
      सविधानसभा निर्वाचनको निर्वाचन ऐन नियमलाई यथावत कायम राख्न
      छलफल कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्धारा निर्वाचित संघीय परिषद सचिवालयका पदाधिकारी नामवली 1 अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल ९८४१२४४१८४ महासचिव पेम्बा भोट ९८४१६८६३२४
      सौराहा घोषणा पत्र
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आठौं महाधिवेशन सफल पारौ !
      पाँचथर जिल्ला फिदिम गाविसमा गोरु काटेको आरोपमा पुस २६ गते पक्राउ
      नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतारको ज्ञापन पत्र : पुष्पकमल दाहाल
      म्हिलाङे सोङ्ती (माघे संक्रान्ति) र छारम्हेङ (नयाँ वर्ष) मूल आयोजक समिति
      भोली पूष २ गते विहान ९ बजे रत्नपार्क, शान्ति वाटीका जाऔ
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ४ वुदे ज्ञापन पत्र
      दलहरुको कार्यालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागि होऔ
      दिक्षान्त समारोहमा अनिवार्य दौरा सुरुवाल टोपी र सारी लगाउने सूचना जारी
       मित्थ्याङ्का हामीलाई चाहिन्दैन ! मित्थ्याङ्काको आधारमा कुनै पनि योजनाहरु तर्जुमा गर्न पाईन्दैन !
      सि डि ओ कार्यालय र नेपाली दूतवासकोअगाडी धर्ना
      २०६८ जनगणनाको परिणामको विरोधमा ज्ञापनपत्र तथा धर्ना कार्यक्रममा
      डा. चैतन्य सुब्बाको संयोजकत्वको कार्यादल विघटन
      संघीय परिषद बैठक स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेल, ललितपुरमा हुने
      हामीले एमाले परित्याग ग¥यौं
      नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि काठमाडौ र जिल्लामा समुह निर्माण
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रस्तावित भावि अभियान
      दशैबारे एउटा स्वाच्छ र बौद्धिक बहस गर्ने हो की ?
      माधव नेपाललाई दिक्तेलमा कालो झण्डा
      आईजिपी कुवेरिसंह रानामगरल।ई हार्दिक बधाई कार्यक्रम
      रेडप्लस सम्बन्धी आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणापत्र
      हिरा गुरुङलाइ सुनियोजित हत्या गरेको
      Adivasi Leaders killed
      हार्दिक धन्यवाद
      Protest against Bhim Rawal
      प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र
      नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघको घोषणापत्र–२०६९’
      सबैलाई सहभागिता लागि सुचित गरिन्छ
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को अनुरोध
      जलपान, शुभकामना आदन प्रदान विचार गोष्ठीमा निमन्त्रणा
      चीन र भारत जातिय पहिचान सहितको संघीयता विरोधी हो ?
      कांग्रेस र एमाले संविधान पुर्नस्थापना किन गर्न चहादैन ? कांग्रेस र एमाले चुनावमा सांचै जान चहान्छन् ?
      memorandum letter to the President of European Union.
      संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानक की–मूनको सन्देश
      Message of UN Secretary-General Ban Ki-moon
      श्रावण १७ गते बुधबार २ बजे सबैलाई राष्ट्रिय सभागृहमा निमन्त्रणा
      १८ विश्व आदिवासी दिवस सन्र्दभ सामाग्री र सूचना
      ने.क.पा.(एमाले) को नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको उपाध्यक्ष र साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा
      भिम रावललाई कालो झण्डा
      ११ बुदे घोषणापत्र र आन्दोलनका कार्यक्रम
      आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन” मा प्रस्तुत अवधारणापत्र
      जुलाई ६ तारिखमा सा“झा ७ बजे जर्मनको फ्रयान्कफर्टमा आई पुग्नेछु
      राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन
      ०६९ असार २० र २१ गते ूआदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन
      हङकङका आदिवासी जनजाति दाजुभाई दिदिवहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन
      एमालेको ७ खिचडी प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने
      तत्काल पार्टी नछोड्ने निर्णय
      विश्व आदिवासी दिवसको लागि बजेट उपलव्ध गराउन
      महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पा किसानलाई पार्टीबाट निष्काशन
      भूमे पर्वको उपलक्षमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना
      प्रस्तुत कर्ता ः क. अशोक कुमार राई
      वानकी मुनको विशेष दूत ताम्रट समूयलसंग भेटवार्ता
      जेठ ३१ संघीय परिषद वैठक र असार २ र ३ गतेको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित
      शहिद धनवहादुर थनेतको पार्थिव शरिरलाई वहाँको जन्मस्थल लागिएकोछ
      भोली जेठ २६ गतेको विरोधसभा सबै आदिवासी जनजातिले वहिष्कार गर्दैछन्
      नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता अशोक राईले सम्बोधन गर्ने
      महासंघको झण्डा आधा झुकाउने
      गणतन्त्र विरोधी जेठ २६ को विरोधसभा बहिष्कार गरौ
      राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाको लागि एक वुदे स्मरणपत्र
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल
      संविधानसभा विघटन गरेको विरोधमा कार्यक्रम गर्नेबारे
      संविधानसभा कस्ले र किन विघटन ग-यो ?
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सचिवालय प्रेस विज्ञप्ति
      संविधानसभा भं¨ कस्ले र किन ग¥यो ? तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
      संविधान जारी नभएसम्मा जनप्रर्दशनलाई निरन्तरता दिने
      ५ लाख आदिवासी जनजातिहरुले संविधानसभा घेराउ
      जेठ १३ र १४ संविधानसभा घेराउ र सडक प्रर्दशन
      कथाकथित सदभाव -यालीका
      जेठ १० गते २.३० बजे टुडिखेलमा आदिवासीको विजयसभा
      शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र
      शान्ति मन्त्रालयमा ३ बजे वार्ता शुरु
      सहमति भए जेठ १० गते आमसभा र सहमति नभएमा जेठ १० गते नेपाल बन्द
      संयुक्त संर्घष समितिको वार्ता टोलीको आन्तरिक वैठक
      जेठ ९ गतेको नेपाल बन्द कायमै
      आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालका मागहरु ः
      आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को प्रेस बिज्ञप्ती
      ३ बजे पुन दोश्रो चरणको वार्ता
      रिपोर्टस क्लवमा महासंघको महासचिव आङ काजी शेर्पामाथी अक्रमणको निन्दा
      जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्दकोबारे पत्रकार सम्मेलन
      व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने निर्णयको विरोध
      व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने निर्णयको विरोध
      जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्द सफल पारौ
      तामसालिङ र नेवा प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागि होऔ
      शान्तिपूर्ण मसाल जुलुसमा प्रहरीद्धारा एकासी लठ्ठी प्रहार
      माननीय आङ दावा शेर्पा घाईते
      पहिचान विनाको ११ प्रदेशको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति
      जिल्ला समन्वय परिषदहरुको लागि सरकुर्लर
      आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि नाराहरु
      गिरजाप्रसाद कोईराला र मदन भण्डारीको सालिकलाई के गर्ने ?
      दलहरु परित्याग गर्ने र संघीयता विरोधी मिडिया बहिष्कार गर्ने चेतवानी
      जेठ १४ गते भित्र नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता
      एक हजार एक सदस्यीय तमुवान भोलिन्टियर्स गठन
      आदिवासी, मधेशी, मुस्लीम र दलित सभासदहरुबीचको सझौताको स्वागत
      बैशाख २९ गते दिउसो २ बजे नया“ बानेश्वर संविधानसभा गेट नं ३ अगाडी
      वाहुन क्षेत्री समाजले हिजो पोखरामा नेपालको प्रथम शहिद लखान थापाको शालिक तोडफोड
      प्रथम शहिद लखन थापामगरको शालिकलाई, ब्राह्मण, क्षेत्री जुलुशले तोडफोड
      बैशाख २८ गते ३ बजै दशौ हजार आदिवासी नया“ बानेश्वर जाऔ
      जनजाति ककसद्धारा नवलपरासी र महेन्द्रनगर घटनाको भत्सर्ना
      पहिचानसहीतिको संघीयतामा जान काँग्रेस नेतृत्वलाई जनजाति कार्यकर्ताको दवाव
      प्रवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको साझा अबधारणा पत्र
      उप प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पूर्वचेतवानी
      फिप्ना) कोतर्फबाट ज्ञापन पत्र पेश
      थारु संग्रहालयमा आगजानी गरेको घटनाको कडा शव्दमा भत्सर्ना
      जेठ १,२ र ३ गते नेपाल बन्दको सट्टा जेठ ७, ८ र ९ गते ३ दिने देशव्यापी आमहडताल ÷नेपाल बन्द घोषणा
      उभौली पर्वको उपलक्षमा शुभकामना
      तमूवान घोषणा पत्र
      Please join with us(FIPNA) to submit memorandum
      छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति
      अखण्ड सुदुरपश्चिम माग प्रति घोर आपति
      मई १ मजदुर दिवसको उपलक्षमा
      जेठ १, २ र ३ गते नेपाल वन्द,
      अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्त क्षेत्र र विशेष संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा
      संघीय परिषद बैठक स्थगित गरिएको बारे
      बैशाख १२ गते तराई बन्द
      अध्यक्ष झलनाथ खनालसंग भेट
      तमूवानमा आदिवासी जनजाति बृहत सम्मेलन
      पत्रकार सम्मेलनमा निमन्त्रणा
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनको कार्यक्रम
      दक्षिणकालीमा धर्ना दिन जानको लागि आज वैशाख ४ गते मध्यान्ह १२ बजे जनजाति महासंघको कार्यालय कुसुन्तीमा आउनु हुन अनुरोध ।
      सिरुवा पर्वको हार्दिक शुभकामना
      राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिनु भएको अभिव्यक्ती प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर आपति
      बनेपामा रणनीतिक तयारको लागि आकस्मीक वैठकबारे
      हार्दिक मंगलमय शुभकामना
      आदिवासी जनजातिका निम्न मागहरुलाई नयाँ संविधानबाट सम्बोधन गर्न आग्रह
      १५ जना कार्यकर्ताको बलमा जनमोर्चाले आव्हन गरेको वागमति बन्द पूर्णरुपले असफल
      तमुहरुको महान पर्व टहोटेंको शुभाकमना
      सबै जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति गठन गर्नेबारे।
      
      पत्रकार सम्मेलनमा निम्तो
      धेरै भन्दा धेरै सहभागी भई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध
      आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय समन्वय समिति, साउदी अरेबियाको ज्ञापन पत्र
      आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको राष्ट्रिय भेला आगामी वैशाख ९ र १० गते सम्पन्न चितवनको नारायणगढमा
      नेपाल बन्द सहितको प्रथम चरणको कार्यक्रमबारे २४ गते पत्रकार सम्मेलन
      बहुभाषिक संघीय शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्दछ
      विदेश स्थित नेपाली आदिवासी जनजातिलाई जरुरी सूचना
      ७५ जिल्लाको सि डि ओ कार्यालय अगाडी गाई काटेर खाने
      गाई मारेको झुठो अभियोगमा गिरफ्तार
      गाई मारेको झुठो अभियोगामा आदिवासी जनजाति गिरफतार
      राज्य पुनसंरचनाका सैद्धान्तिक आधारहरु
      तमुवान सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा बैशाख १५ १६ र १७ मा हुने
      आदिवासी जनजाती युवा महासंघ नेपालको निमन्त्रना
      किरात राइ यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समितीको 'चुल्हे निम्तो'
      मोटर साइकल रयाली, सहभागी भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध
      बजेट लिनको लागि हार्दिक अनुरोध
      सरकारी समबेशी निती बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल .....
      पशुपतिमा किरातीहरुको समाधिस्थलमा शव अन्त्येष्टि गर्न अवरोध पुर्याएको बारे ......
      जनजाति सशक्तीकरण परियोजना ― दोश्रो (JEP II) को शुभारम्भ
      विश्व आदिवासी दिवस ९ अगष्ट २०१० को उपलक्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय
      INDIAN MEDIAS CAMPAIGN TO DISPUTE BUDDHA’S BIRTH PLACE LUMBINI NEPAL
      नेपाली जनताको संविधान सभा विघटन हुन नदिनेबारे
      नेपालको नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तरकि्रयात्मक भेला
      नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघद्वारा जारी ज्ञापन-पत्र
      7th General Convention
      महासंघको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेसन
      आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसको नेतृत्व बोलिभीया तर्फ प्रश्थान
      समाचार
      राज्यको पुनस्रंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रति आदिवासी जनजाति सभाषद्सभा ककसको अवधारणा
      राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसको साझा अवधारणा निर्माण
      नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेसन चैत्र महिनामा हुने
      प्रेश विज्ञप्ती
      

Press Release

      प्रेस विज्ञप्ती ०७० अषाढ ३ गते
      Indigenous Peoples Face Further Marginalization at ASEAN Civil Society Conference
      जनजाति महासंघ गम्भिर रुपमा चिन्तित
      आदिबसी जनजती महिलहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेलको उदघटना २०६८ माघ २७
      Interaction Party and Indigenous Leaders
      Maag 21 gate 1 Baje ABC Television hernus
      AIPP Meeitng
      Adivasi Janajati Mahilaharu ko Rastria Bhela
      Hardik Samabedana
      “First Martyr Lakhan Thapa Magar Memorial Day” Feb12, 2012
      पूर्वाग्रहीपूर्ण हटाइएको आयोगको निर्णयप्रति हिमाली आदिवासी सभासद (ककस) को गम्भीर ध्यानार्षण
      What will happen on Maag 21 Saturday ?
      Looking for full time Programme Officer to oversee the youth program in Nepal
      Sonam Losar ko Suvakamana
      Nepal International Indigenous Film Festival-NIIFF in 2012
      आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वयत्तताको सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०६८ माघ ५ देखि ७ गते
      हार्दिक मंगलमय शुभकामना
      स्थानियको दलिय संयन्त्र खारेज गर्न गरेको निर्णयको स्वागत गर्दछौ
      माघे सक्रान्ती÷माघीको शुभकामना
      महिलाहरुको राष्टिय भेलाको तयारी बैठकमा निमन्त्रणा
      नेपाल सरकारको क्यालेण्डरमा आदिवासी जनजातिको फोटो
      आदिवासी जनजाति माथि अन्याय भएको बन्द
      आदीबासी जनजाति युवाहरुले उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा तोडफो

Currently User online : 35