२०७१ असोज १, २ र ३ गते ११: बजे संविधानसभा भवन बानेश्वरमा धर्ना        विषय: जनजागरन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वारे ।        

Article 2

तीन प्रमुख दलहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादीको घोषणापत्रको तुलनात्मक विश्लेषणः

कस्को घोषणा-पत्रमा आदिबासि-जनजातिलाई बढी अधिकार दिइएको छ?

-डा. कृष्ण भट्टचन

Tuesday, 25 March 2008 03:23

Source: www.usnepalonline.com 

"छयालीस सालको जनआन्दोलन भाग १ पछि बनेकॊ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको पहिलो आम निर्वाचनका बेला निर्वाचनमा भागलिएका ४४ दलहरुको चुनावी घोषणापत्रहरुलाई मैले मेरो विद्यावारीधीको अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा चीरफार गरी शोधपत्रमा लिपीबद्ध गर्ने अवसर पाएको थिएं ।..."

विषय प्रबेश

गत साता पोखरामा पश्चिमांचल क्षेत्रका जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुसंग ३ दिनको अन्तरकृया र भुजेल महिला समाजकेा पहिलो महाधिवेशन र भुजेल सेवा समिति कास्कीकॊ जिल्ला सम्मेलनमा भाग लिन जान परेकोले मैले लेख्ने अनुकुल समय नमिलेकेा कारणले साप्ताहिक झटारो दिन नसकेकेामा सबै अनलाईनका पाठक मित्रहरुसंग क्षमा माग्न चाहन्छु ।

राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम बढ्दो छ । यो साप्ताहिक झटारो तिन प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादीका घोषणापत्रहरु वा प्रतिबद्धता पत्रहरुलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दाहरुका आधारबाट तुलनात्मक विश्लेषण गर्नमा केन्द्रित छ ।

नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. एमाले दुवैले 'संविधानसभाको घोषणापत्र' भनेकेा छ भने ने.क.पा. माओवादीले 'संविधानसभाको प्रतिबद्धता पत्र, नयां नेपाल निम्ति नयां विचार र नयां नेतृत्व' भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले जारी गरेकेा ३२ पृष्ठको घोषणापत्र संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उठाएका मुख्य विषयहरु अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता, शान्ति र विकासकालागि लोकतन्त्र, संविधान निर्माणका मूल आधार, राज्यको कर्तव्य, समृद्ध र समतामूलक समाज र संविधान निर्माणमा जनसहभागिता र जनसुनुवाइ विषयहरुमा केन्द्रित छ ।

ने.क.पा. एमालेले जारी गरेकेा ४० पृष्ठको घोषणापत्र संविधानसभामा सहमतिका लागि नेकपा एमाले को प्रस्ताव लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, संविधान निर्माणका आधारभूत विषयवस्तु, नेकपा एमालेको परिकल्पना, सबल र सम्बृद्ध नेपालको स्थापना विषयहरुमा केन्द्रित छ ।

ने.क.पा. माओवादीले जारी गरेकेा ४० पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानसभा, इतिहासले के भन्छ?, नयां संविधानको अन्तरवस्तु, स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, ने.क.पा. माओवादीको परिकल्पना, समुन्नत नयां गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना विषयहरुमा केन्द्रित छ ।

यी घोषणा वा प्रतिबद्धता पत्रहरुको अर्जुन दृष्टि संविधानसभाले निर्माण गर्ने समाबेशी नयां नेपाल सृजना गर्नका लागि भए पनि तिनै दलहरुका घेाषणा वा प्रतिबद्धता पत्रहरुका धेरै जसो अंशहरु विगतका आम चुनावहरुमा जारी गरीएका घोषणापत्रहरु भन्दा खासै फरक देखिदैन ।

कांग्रेसको घोषणा पत्रमा विकासे कुरा, प्रतिबद्धताहरु भरमार छ, संघात्मकता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तताका वारेमा केहि छैन ।

एमालेको घोषणापत्रमा संघात्मकता र स्वायत्तताका वारेमा अस्पष्टता र विकासे विषयहरु धेरै उल्लेख गरेकेा छ ।

माओवादीको प्रतिबद्धता पत्र भने संघात्मकता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तताका वारेमा सबैभन्दा बढि प्रष्ट खाका अगाडी सारेकेा छ र विकासे विषयहरुले पनि ठाउं पाएको छ ।

तीनै दलका प्रतिबद्धताहरुमा विकासे विषयले ठाउं पाउनुको कारण संविधानसभाका ६०१ सदस्यहरु छान्ने निर्वाचनमात्र नभएरयसैले संसद विधायिकाको काम पनि गर्ने र यसैबाट सरकार बनाउने र संविधानसभाले संविधान बनाउने काम नसक्दासम्म संसद र सरकारको समेत काम गर्ने भएकोले हो ।

के छ त घोषणापत्रहरुमा आदिवासी जनजातिका मूल मुद्दाका सम्बन्धमा?

विगतदेखि वर्तमानसम्मका जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रगत, लैंगिक आदि समस्याहरुका जराहरु पहिचान नगरि उपयुक्त उपचार सम्भव हुंदैन । टाउको दुखेकेा बेला नाइटोमा औषधीदलेर दुखेकेा टाउको निको हुंदैन । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पहिचान गरेकेा जरा समस्याहरु बाहुनवाद, राजतन्त्र, पितृसत्ता, एकाधिकारवाद, जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रगत, लैंगिक आदि एकल र केन्द्रिकृत राज्य हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यी सवै समस्याहरुको समाधान आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताबाट गर्न पर्छ भन्ने मूल अडान राख्दै आएको छ । यो चुरो सवाल सम्बोधन भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिका अन्य सवालहरुलाई समेट्न सकिने छ । त्यसैले यी दुई सवाललाई तिन प्रमुख दलका घोषणा वा प्रतिबद्धता पत्रहरुले के कति समेटेकेा छ त? बुझ्नु जरुरी छ।

बाहुनवाद, पितृसत्ता र राजतन्त्रका सम्बन्धमा

यि समस्याहरुलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले उल्लेख गरेकेा छैन भने माओवादीले घुमाउरो पारामा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले निरंकुश राजतन्त्रलाई समस्याको रुपमा उल्लेख गरेकेा छ, आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान गरेकेा समस्याहरुका वारेमा केहि उल्लेख गरेकेा छैन ।

एमालेले भने सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूंजीवाद र साम्राज्यवाद सवै प्रकारका उत्पीडनको जराका रुपमा पहिचान गरेकेा छ र व्याख्या गर्दा निरंकुशतन्त्रलाई समस्याको जराकेा रुपमा उल्लेख गरेकेा छ, आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान गरेकेा समस्याहरुका वारेमा केहि उल्लेख गरेकेा छैन ।

माओवादीले पनि पुरानो नेपालका दुइ ठूला पहाडः सामन्तवाद र साम्राज्यवाद हो भनेर उल्लेख गरेकेा छ । यहांसम्म एमाले र माओवादीमा खासै भिन्नता देिखंदैन तर सामन्तवादको व्याख्यामा भने माओवादीले आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान गरेका धेरै जसो जरा समस्याहरुलाई मूल जरा नभएर जराका हांगािवंगाका रुपमा पहिचान गरेको छ । माओवादीले वर्गलाई सर्बोपरि राख्ने गरेकोले यस्तो गरेको बुझ्न सकिन्छ तर यस्तो गरि यथार्थताको नजिक पुग्न सकिदैन ।

माओवादीले पहिलो पहाड आन्तरिक रुपमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा खडा भएको आर्य-खस उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित एकात्मक राज्यसत्ता र सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली हो भनेर प्रष्ट पारेको छ । यसैको कारणले समाजमा सबै प्रकारका शोषण तथा उत्पीडनको जालो तयार भएको र सामाजिक अग्रगमनको वाटो छेकिएको छ भन्ने माओवादीको ठम्याइ छ । माओवादीले वहुसंख्यक जनता गरीवी लगायत चौतर्फी उत्पीडनमा पर्नु, मधेसी, जनजाति र भाषिक समुदायहरु एकात्मक राज्यको चरम जातीय र भाषिक उत्पीडनमा पर्नु, महिलाहरु पितृसत्तात्मक शोषणको जांतो मुनि पििसंदै आउनु, दलितहरु मनुवादी छुवाछुत प्रथाबाट आक्रान्त हुनु, मुस्लिमहरु हिन्दू धार्मिक अहंकारवादबाट पीडित हुनु, कर्णाली, सेती-महाकाली र हिमाली भेगमा वसोवास गर्नेहरु चरम क्षेत्रीय उत्पीडनका शिकार हुनु र गाउंमा वसोवास गर्ने वहुसंख्यक जनता मध्ययुगीन अवस्थामा वाच्न वाध्य हुनुका कारक तत्व सामन्तवाद हो भनेर ठहर गरेको छ ।

बाहुनवादलाई सामन्तवाद, राजतन्त्र, पितृसत्ता आदि सबैले मलजल गर्छ तर बाहुनवाद सामन्तवादकै मात्र निर्माण भने होइन । त्यस्तै गरेर लैंगिक विभेद सामन्तवाद वा वर्ग भन्दा पुरानो हो भन्ने कुरा मानवशास्त्रीहरुले जहिले देखि आगोलाई मान्छेले प्रयोग गर्न थाल्यो त्यहि बेला देखि लैंगिक विभेद शुरु भएको व्याख्या गरेका छन् । त्यस्तै गरेर जातीय विभेद लैंगिक र वर्गिय विभेद भन्दा पनि पुरानो हेा कीन भने शुरु देखि नै एक जाती र अर्को जाती विच जंगली अवस्था देखि नै युद्ध हुने गरेकेा थियो । वास्तवमा कुनै पनि सामाजिक संरचनाका तिन मूख्य खम्बाहरु जाती, िलंग र वर्ग हुन् र यी तिन मध्ये वर्गलाई केन्द्रमा राखेर जाती र िलंग वर्गको उत्पादन हो भनेर बुझ्नु र व्याख्या गर्नु आफैमा समस्या हो ।

नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्रलाई चौथो खम्बाकोरुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । राजतन्त्र र बाहुनवाद, पितृसत्ता आदि अन्तर सम्बन्धित छ तर राजतन्त्रको अन्त्य हुंदैमा बाहुनवाद र पितृसत्ता समूल अन्त्य हुंदैन । त्यस्तै गरेर बाहुनवाद वा पितृसत्ताकेा अन्त्य हुंदैमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य हुन्छ भन्ने छैन । एउटा समस्या समाधान गरेर अर्को समस्यालाई केहि हद्सम्म समाधान गर्न सकिन्छ तर पुरै समाधान गर्न सिकंदैन । फरक फरक समस्यालाई फरक फरक तर एक साथ प्रयाश गरेर जतिसक्दो चांडो अन्त्य गर्न प्रयत्नशील हुन पर्छ ।

जे होस, कांग्रेसभन्दा नितान्त फरक र एमालेभन्दा बढि स्पष्ट भएर माओवादीले आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान गरेका जरा समस्याहरुलाई उल्लेख गरे पनि समस्याका सबै अण्डाहरुलाई सामन्तवादको डालो भीत्र राख्नु र बाहुनवाद भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुको साटो आर्य-खस उच्च जातीय अहंकारवाद र मनुवाद भन्ने घुमाउरो पदावली प्रयोग गरेकेा छ ।

माओवादीहरु शान्ति प्रकृयामा आएका बेला डा. हर्क गुरुंग र म लगायतका केहि आदिवासी जनजाति आन्दोलकर्मीहरुसंग प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तरकृया गर्दा मैले तपाईहरु बालुवाटार आउनुअघि तपाईहरु बाहुन भए पनि बाहुनवादबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्दै आएकोमा बालुवाटार पसे पछि तपाईहरु पनि बाहुनवादबाट मुक्त भइनसकेकेा रहेछ भन्दा प्रचण्डले आफूहरु बाहुनवादी नभएको र पार्टीले बाहुनवादको पदाबली प्रयोग गर्न थालेकेा बताउनुभएको थियो । तर प्रतिबद्धता पत्रमा भने बाहुनवादकेा पदाबली गर्न माओवादीलाई निकै कठिनाई भएको देखिन्छ । बाहुनवादलाई स्पष्ट पहिचान नगर्दासम्म बाहुनवादी सोच नीति र व्यवहारको अन्त्य गर्न कठिनाई हुने तितो यथार्थता छर्लंग छ । वर्गलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर तात्कालीन व्यवस्थापनका लागि दृष्टिगत गरि व्यवस्था गरिएको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता निश्चित रुपमा दिगो रहन सक्दैन ।

आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका सम्बन्धमा

आदिवासी जनजातिहरुको सर्बोच्च चाहना भनेकेा संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताको प्राप्ती हो ।

कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले आत्मनिर्णयको अधिकारका वारेमा केहि उल्लेख गरेकेा छैन । काँग्रेसले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय लगायतका विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षा सहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरुप दिने प्रतिवद्धता भने जनाएको छ । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको स्वायत्त प्रदेशहरुको संघका प्रदेश रचनाको प्रमुख आधारहरु नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक संभाव्यता प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध भाषिक, जातीय एवं संस्कृतिक सघनता राजनीतिक, प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुनेछ भनेकेा छ ।

साथै तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरुको भावना अनुरुप संघीय संरचनामा प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ पनि भनेर आश्वस्त तुल्याउन खोजीएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी मुख्य रुपले तीन तहमा राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको वितरण एवं व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले आत्मनिर्णयको अधिकार त उल्लेख गरेन गरेन तर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वयत्तालाई पनि स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेकेा छैन तर यस्तो चाहना राख्नेहरुको समर्थन र मत प्राप्त गर्नकालागि बहुल अर्थलाग्ने गरी शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ । मेरो विचारमा कांग्रेस आत्मनिणर्यको अधिकार सहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ताको विपक्षमा रहदै आएको छ र संविधानसभाका छलफलका बेला पनि त्यस्तै रहने छ । कांग्रेसका केहि आदिवासी जनजाति नेताहरु भने जातीय स्वायत्तताको पक्षमा भएको पाइन्छ तर दलको आधिकारिक धारणाका अगाडी उनीहरुको केहि लाग्दैन । 

कांग्रेसको सोच विकेन्द्रीकरणमा आधारित देखिन्छ । आदिवासी जनजातिहरुले खोजेकेा विकेन्द्रीकरणका विभीन्न रुपहरु प्रशासनीक स्थानको विकेन्द्रीकरण वा अधिकारको हस्तान्तरण वा अधिकारको निक्षेपण वा नीजीकरण नभएर जातीय पहिचान सहितको संघ र जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्त प्रदेशहरु वीच शक्ति र अधिकारको संवैधानिक बांडफांड हो ।

एमाले

आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको दांजोमा ने.क.पा. एमाले केहि प्रष्टताका साथ अगाडी आएको देखिन्छ । एमालेले आदिवासी-जनजातिको अधिकार उपशिर्षकमा आदिवासी-जनजातिहरुलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भनेर उल्लेख गरेकेा छ ।

अभिसन्धि १६९ मा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुनै उल्लेख छैन तर अन्य अभिसन्धिले दिएको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भने यस्ले केहि वाधा विरोध पनि गर्दैन । अभिसन्धि १६९ मा हुंदै नभएको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई एमालेले कार्यान्वयन गर्छु भन्नु अधिकार नदिने जस्तो देखीयो तर आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणामा विखण्डन रहित जातीय स्वायत्तता वा स्थानीय स्वशासन सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था भएकोले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रति प्रतिबद्ध भएको पनि देखियो तर एमालेले राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भनेर स्पष्ट संग उल्लेख गर्नुले उक्त व्यवस्था जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका लागि होइन भनेर बुभुन गाहारो पर्दैन ।

एमालेले संघीय संरचना र शासन प्रणालीलाई थप प्रष्ट गर्ने क्रममा नेपालमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गरिनेछ र यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरुपता र साँस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिकता र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाइमा आवद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ र संघीय प्रदेश र स्थानीय इकाईहरुको राजनीतिक र प्रशासनिक सिमाना र संरचना निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, साँस्कृतिक विशेषता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य-संभाव्यता, प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपलब्धता तथा ऐतिहासिकतालाई आधार बनाईनेछ भनेर उल्लेख गरेकेा छ ।

एमालेले त्यस्ता संघीय इकाईहरुको नामाकरण उनीहरुको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिने छ र ती संघीय तथा स्थानीय इकाइहरु बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेकेा छ । संघीय इकाईहरु आफैंमा स्वायत्त र परिभाषित सीमा भित्र आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न हुनेछन् र तिनीहरुको सम्मिलन र विभाजनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जनता, केन्द्रीय र प्रादेशिक संसदमा रहनेछ भनेर उल्लेख गरेकेा छ ।

यहांसम्म हेर्दा एमालेले जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताको सुनिश्चतता गर्न खोजेकेा जस्तो देखिए पनि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड गर्दा केन्द्रसंग राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, मौद्रिक नीति, ठूला जलविद्युत, बहुप्रान्तीय आयोजनाको निर्माण र संचालन, सम्पदाहरुको बाँडफाँड आदि हुने प्रदेसहरुसंग प्रादेशिक अदालत, सार्वजनिक सुरक्षा, सम्पदाको संरक्षण आदि हुने र स्थानीय निकायसंग स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र साधनको संरक्षण र विकास सम्पदाको संरक्षण आदि हुने भनीएकोले आदिवासी जनजातिहरुले खोजेको भूमि जमीन मात्र नभएर जंगल, पानी, खानी, चरण र पर्यायवरण लगायत माथिको अधिकार भने नभएको विकेन्द्रीत स्वायत्तता जस्तो देखिन्छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यथोचित दवाव दिएको खण्डमा दवावको अनुपातमा एमाले माथि उक्लन सक्ने देखिन्छ भने दवावको अभावमा यथास्थितीमा बस्न सक्छ ।

माओवादी

नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. एमालेकेा तुलनामा ने.क.पा. माओवादी आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता लगायत आदिवासी जनजाति मुद्दाहरुमा आदिवासी जनजातिले चाहे जतीकै उच्चतम नभए पनि चाहनाको अत्यन्त नजिक भएको प्रतिबद्धता पत्र अध्धयन गर्दा प्रष्ट हुन्छ ।

माओवादीले संघीय राज्यप्रणाली अन्तर्गत जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनको आधारमा नेपालको ठोस विशिष्ठताहरुमाथि समेत ध्यान िदंदै राज्यको वर्तमान एकात्मक स्वरुपको अन्त्य गरी संघात्मक ढांचामा राज्यको पुनस्रंरचना गरिनेछ भनेकेा छ । संघीयताको आधारका वारे थुप्रै वहस हुंदै आएको भए पनि सापेक्ष रुपले वढी वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधार जातीय र क्षेत्रीय पहिचान नै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ भनेर माओवादीले प्रष्ट उल्लेख गरेकेा छ ।

माओवादीले जातीय भन्नाले प्रजाति वा नस्ल वा जातपात नभएर साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा वनोवैज्ञानिक वनोट भएको मानिसहरुको स्थीर समूह वा 'राष्ट्रियता' को अर्थमा हो भनेर वुझ्नु आवश्यक छ भनेर व्याख्या गरेकेा छ । फेरि पुरानो सत्ताबाट उत्पीडन वर्गीय साथसाथै जातीय र क्षेत्रीय आधारमा नै हुंदै आएकाले जुन आधारमा उत्पीडन भएको हो त्यही आधारमा अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र समस्याको समाधान हुनसक्छ, एउटा मूल जातीय राज्यभित्र अन्य उपजातीय राज्य इकाइको व्यवस्था हुने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, मिश्रित जाति भएका राज्यहरु भित्रका अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनु पर्दछ र उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुको मुक्ति सम्वन्धित जाति र क्षेत्रका श्रमिकहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ भनेर उल्लेख गरेकेा छ ।

माओवादीले प्रतिबद्धता पत्रमा संघीय संरचनाको स्वरुप केन्द्र, स्वायत्त गणराज्य र स्थानीय तह हुनेछन् भन्दै नेपाललाई जातीय वनोट, भौगोलिक अनुकुलता, भाषिक आधार, आर्थिक सम्भावना आदिलाई ख्याल गर्दै तत्काल एघार वटा स्वायत्त गणतन्त्र राज्य र ती भित्र अरु थप उप-स्वायत्त राज्य वा इकाइमा विभाजन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकेा छ र ती हुन् क्षेत्रीय आधारमा गठन गरिएका १. सेती-महाकाली राज्य र २. भेरी-कर्णाली राज्य तथा जातीय आधारमा निर्माण गरिएका ३. मगरात, ४. थारुवान, ५. तमुवान, ६. नेवाः, ७. ताम्सालिङ, ८. किरांत, ९. लिम्वुवान, १०. कोचिला र ११. मधेस ।

यी मध्ये मधेसभित्र भाषिक आधारमा (११ क) मिथिला (११ ख) भोजपुरा र (११ ग) अवध उप-राज्य निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राज्यहरुको सीमा आपसी सहमतिमा जातीय वनोट, भाषिक आधार, आर्थिक सम्भावना, भौगोलिक अनुकुलता आदिलाई समेत विचार गरी निर्धारण गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेकेा छ । एउटा राज्यभित्र कुनै अर्को जाति वा जातिहरुका सघन अस्तित्व रहेका इलाका भए त्यहां स्थानीय स्तरका स्वायत्त इलाकाहरु निर्माण गर्न सकिनेछ पनि भनेकेा छ ।

नेपालमा हाल सूचीकृत गरिएका जनजाति मध्ये हिमाली क्षेत्रका व्यांसी, हिमाली (लामा, भोटे), शेर्पा, थकाली आदि पहाडका बरामु, भुजेल, चेपांग, छन्तेल, दुरा, हायु , हयोल्मो, जिरेल, लेप्चा, सुनुवार, थामी आदि, भित्री मधेसका माझी-बोटे, दनुवार, दराई, कुमाल आदि र तराईका धिमाल, झांगड, किसान, मेचे, मुण्डा, सन्थाल, कोच राजवंशी आदिका पनि सघन वसोवास भएका ठाउंमा स्थानीय स्वायत्त इलाका वन्न सक्नेछन् भनेकेा छ ।

हिमाली आदिवासीहरुले हिमाली स्वायत्तता खोजेकेा छ भने चेपांग लगायत कतिपय आदिवासी जनजातिहरुले एकल स्वायत्तता खोजेका छन् । यस्तो निणर्य गर्नकालागि आत्मनिणर्यको अधिकार प्रयोग गर्न दिन पर्ने हुन्छ ।

माओवादीहरुले ११ वटा स्वायत्त प्रदेश तत्कालका लागि प्रस्तावित गरेको र विभीन्न जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रायेग गरि स्वायत्तता वा उपस्वायत्तता चाहेको खण्डमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ । लिम्बूहरुले कीरांत स्वायत्तता भित्र नभएर लिम्बू स्वायत्तता खोजे अनुसार र मधेश भित्र भाषिक आधारमा स्वायत्तता खोजे अनुसारको व्यवस्था गरेबाट आत्मनिर्णयको अधिकार प्रति माओवादी सकारात्मक देखिन्छ तर यी ११ स्वायत्त प्रदेशहरु आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोगबाट आएको भने होइन ।

माओवादीले केन्द्र राज्य र स्थानीय तह वीच अधिकार र दायित्वको स्पष्ट वांडफांड गरी विधानमा नै सूचीकृत गरिनेछ भनेकेा छ । स्थानीय साधनश्रोत आदि माथि स्थानीय निकायहरुको अधिकार रहनेछ भनिए पनि जमीन, जंगल, पानी लगायत माथि आदिवासीहरुको अधिकारका वारेमा प्रष्ट उल्लेख छैन ।

घोषणा-पत्र वा प्रतिबद्धता-पत्रका आधारमा संविधानसभामा कुन दलको उपस्थिती अत्यधिक बहुमत सहित हुन पर्छ?

आदिवासी जनजातिको मूल मूद्दाहरुको पक्ष लिएर भन्न पर्दा माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएको संघात्मकता, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता आदिवासी जनजाति आन्दोलनले खोजे जस्तो ठ्याक्कै नभए पनि एकदम नजिक छ भने एमालेको केहि टाढा छ तर दवाव सृजना भयो भने केहि नजिक आउन सक्छ । कांग्रेसको हकमा अहिले खासै केहि व्यवस्था छैन र दवाव दिएर पनि आउला जस्तो देखिदैंन । हुनत कांग्रेसको केहि प्रभावशाली व्यक्ति उक्त विषयहरुमा सन्तुष्ट भएमा एमालेले भन्दा धेरै छिटो दिन सक्छ तर संविधानसभामा दलगत निर्णयहरु प्रधान हुने भएकोले विकासे सवालमा तुरुन्त कार्यान्वयन गरे जस्तो गर्न सजिलो छैन ।

सारवादी (इशेन्सीयलिष्ट) भन्दा पनि उपयोगितावादी (युटलिीट्यारीयनीष्ट वा इन्ष्ट्रुमेण्टलीष्ट) दृष्टिकोणबाट घोषणा वा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा संविधानसभामा कुन दलको उपस्थिती अत्यधिक बहुमत सहित हुनु पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरका सम्बन्धमा दुइ वटा विकल्प देखीन्छ ।

एउटा विकल्प, माओवादीको मात्र ।

र अर्को विकल्प, माओवादी र एमालेको संयुक्त बहुमत । 

अहिलेसम्मको चुनावी माहौल हेर्दा कुनै एउटामात्र दलको बहुमत आउने देखिदैन । बरु माओवादी र एमालेको जोड्यो भने बहुमत पुग्ने भयो भने एमालेलाई थप दवाव दिएर आदिवासी जनजातिको चाहनाको नजदिक लान र एमाले र माओवादीले सहकार्य गर्न दवाव सृजना गर्न पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रि गिरीजाप्रसाद कोइरालाले सात दल विचको सहकार्य अरु एक दशक निरनतरा दिनु पर्छ भने जस्तै भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिले खोजेकेा जातीय स्वायत्तता आकासको फल आंखा तरि मर पनि हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, घोषणा वा प्रतिबद्धता पत्र सोम शर्माको लड्डु पनि हो । म यहां दूइ वटा घटनाको स्मरण गर्न चाहन्छु । छयालीस सालको जनआन्दोलन भाग १ पछि बनेकॊ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको पहिलो आम निर्वाचनका बेला निर्वाचनमा भागलिएका ४४ दलहरुको चुनावी घोषणापत्रहरुलाई मैले मेरो विद्यावारीधीको अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा चीरफार गरी शोधपत्रमा लिपीबद्ध गर्ने अवसर पाएको थिएं ।

त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका प्रबक्ता बासु रिसालसंग वागवजार स्थित पार्टी कार्यालयमा अन्तवार्ता िलंदा मैले वहांलाई नेपाली कांग्रेसले सात वर्ष भित्रमा नेपालका शतप्रतिशत जनताहरुका घरघरमा शुद्ध खानेपानी पानी पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ के यो सम्भव छ? के नेपाली कांग्रेसले हिमालको टुप्पा टुप्पामा पानी नजम्ने पानी ट्यांकी राखेर हिमाली र पहाडी क्षेत्रका घर घरमा पानी पुर्याउने योजना हो? भनेर सोद्धा प्रबक्ता रिसालले त्यो त गर्नका लागि होइन भन्नकालागि मात्र राखेकेा हो भन्ने स्पटोक्ती दिएका थिए ।

त्यसै गरी ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको चुनावी अभिायनमा लाग्दा निधन हुनु केहि महिना अघि बल्खुमा आयेाजित एउटा अन्तरकृया कार्यक्रममा एमालले पांच वर्ष भीत्रमा साक्षरताको दर शतप्रतिशत पुर्याउने भनेको सम्बन्धमा एमालले पहिला धरहरालाई चन्द्रमामा उतार्छ र त्यहांबाट फर्काएर सुन्धारामै उतारिसकेपछि पांच वर्ष भित्रमा साक्षरता दस शतप्रतिशतमा पुर्याउनेछ भनेर मैले व्यंग हान्नु परेकेा थियो ।

यो दुवै पुर्व घटनालाई स्मरण गर्नुको कारण के हो भने चुनावी घोषणापत्र भनेको नारायण गोपाल र तारा देबीले गाएको गीत 'ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाई देउन त्यो तारा मात्र होइन जुनपनि झारी दिउंला' भनेजस्तो मात्र हो । दलहरुको बाचा अधिकतम हो र पुरा गर्ने काम न्यूनतम हो भनेर विगतको व्यवहारले पाठ सिकाइसकेकेा छ । हामीले यी तिन घोषणापत्रहरुलाई पनि यहिरुपमा हेर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा,

हामी आदिावसी जनजातिहरुले खोजे जस्तो जातीय जनसंख्याको आधारमा न्यूनतम एक जातीयको एक प्रतिनिधत्व सहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र संविधानसभा अघि संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताको सुनिश्चता नभएको र आदिावासी जनजातिकै राजनैतिक दलका माध्यमभन्दा पनि बाहुनदलीय दलहरुका माध्यम अगाडी बढेको अवस्थामा संविधानसभाले बनाउने संविधानमा हाम्रा चाहनाहरुलाई संवैधानिक प्रावधानहरुमा परिणत हुने दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

आदिवासी जनजातिहरुका लागि संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचन पद्धतीमा झेली खेलकेा नियम लागू भइसकेकेा अवस्थामा खेल जित्ने सम्भावना छैन । खेल हारेकेा अवस्थामा आदिवासी जनजातीको जनआन्दोलन वा जनविद्रोह वाहेकको अन्य विकल्प रहने छैन ।