नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदको सचिवालय, पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम (२०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्म)        सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू लाई ध्यानाकर्षण पत्र        

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदको सचिवालय, पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम (२०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्म)

Click here to read / download

Read More
 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू लाई ध्यानाकर्षण पत्र

Click here to read / download

Read More
 

पत्र: सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरु - कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा ।

Click here to read / download

Read More
 

पत्र: श्री अध्यक्षज्यू,५६ जातीय संस्थाहरु - कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा

Click here to read / download

Read More
 

प्रेश विज्ञप्ति, मिति: २०७३ माघ १६ गते

Click here to read/Download

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन ( २०७३ पौष २, ३ र ४ ) भव्यताका साथ सफल पारौं ।।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं ।।   “पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान ! अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनको लागि हाम्रो साझा अभियान ”!!   नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पाल्नुहुने सम्र्पूण प्रतिनिधी तथा पर्यवक्षक ज्यूहरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।    समुद्घाटन कार्यक्रम मिति २०७३ पौष २ गते श्री वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुर, चितवन ।   Related Documents: नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पर्यवेक्षक तथा जिल्ला अधिवेशन सम्बन्धमा  नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धमा । (सबै जातीय संगठन) सम्पूण जिल्ला समन्वय परिषदहरु - व्यानर राख्ने वारेमा    

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकाे ४५ आैं संघीय परिषदकाे वैठकवाट पारित विशेष प्र स्ताव ०७२ चैत्र ७ गते काठमाडाैं

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकाे ४५ आैं संघीय परिषदकाे वैठकवाट पारित विशेष प्रस्ताव ०७२ चैत्र ७ गते काठमाडाैं

Click here to View / Download

Read More
 

Asia Indigenous People Pact's Public Statement on "excessive us of force to suppress protest and ensure indigenous rights in new constitution"

Click here to View

Read More
 

प्रेश विज्ञप्ती भाद्र ८ गते ०७२ - कैलाली घटना

CLICK HERE TO VIEW/DOWNLOAD (pdf)

Read More
 

प्रेश विज्ञप्ती भाद्र ७ गते ०७२

CLICK HERE TO VIEW/DOWNLOAD (pdf)

Read More
 

आगामी कार्यक्रम हरु

Click here to view/download JPG

Read More
 

प्रेश विज्ञप्ती २९ श्रावण ०७२

Click here to view/download JPG

Read More
 

प्रेश विज्ञप्ती २७ श्रावण ०७२

Click here to view/download PDF

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय परिषदहरु लाई सर्कुलर पठाएको वारे ।

Click here to view/download PDF

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सम्पूर्ण एकल जातिय सदस्य र सम्वन्धन संगठनहरलाई आव्हान गरिएको वारे ।

Click here to view/download PDF

Read More
 

संविधानको पहिलो मस्यौदा बारे नागरिकको राय सुझावका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अडान र आव्हान

Click Here to Read / Download (PDF)

Read More
 

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा फरक मत प्रस्ताव

Click Here to Read / Download (PDF)

Read More
 

प्रेश–विज्ञप्ति (मिति २०७२ बैशाख १५ गते)

Click here to Read/Download Press Release (PDF)

Read More
 

महाभुकम्पबाट पिडितकालागि आदिवासी जनजाति सहयोग अभियानको हार्दिक अपिल

Click here to Read/Download Appeal (PDF)

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ४४औं संघीय परिषद बैठकबाट पारित निर्णयहरु (लुम्ले घोषणपत्र)

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ४४औं संघीय परिषद बैठकबाट पारित निर्णयहरु (लुम्ले घोषणपत्र) पत्रकार सम्मेलेन गरी सार्वजानिक गरिएको छ ।  Download PDF पेम्बा गुरुङ भोटे  महासचिव  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 

Read More
 

खबरदारी सभा तथा अन्य कार्यक्रम तालिका

Click Here to download Program Schedule (PDF)

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयले आयोजना गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

Read More
 

बृहत धर्ना कार्यक्रममा उपस्थितिको निमन्त्रणा ।

मिति : २०७१ पौष २० गते श्री अध्यक्ष / महासचिवज्यू सबै जातीय संस्थाहरु सबै संघीय परिषद सदस्यज्यूहरु सबै सम्बन्धन संगठनहरु सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरु   बिषय : “बृहत धर्ना कार्यक्रममा” उपस्थितिको निमन्त्रणा । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गराउन संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा “बृहत धर्ना कार्यक्रम” यही २०७१ पौष २५ गते गते शुक्रबारका दिन अपरान्ह ठीक १२ः०० बजे गर्ने जानकारी गराँउदै उक्त “बृहत धर्ना कार्यक्रममा” यहाँको जातीय संस्थाको तर्फबाट झण्डा, व्यानर, बाँजा–गाँजा र व्यापक जनसहभागिता सहितको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।   पेम्बा गुरुङ भोटे महासचिव नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ ९८५११९९९५९, ९८४१६८६३२४

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सम्पूर्ण सदस्य तथा सम्बन्धन संगठनहरुमा हार्दिक अपिल

श्री अध्यक्ष ज्यूहरु
५६ सदस्य संगठनहरु
११ सम्बन्धन संगठनहरु
७१ जिल्ला समन्वय परिषदहरु
२४ प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघहरु
४२ नगर समन्वय परिषदहरु
२५०० भन्दा बढी गाँउ समन्वय परिषदहरु
आदिवासी जनजाति अभिवादन,
मुलुक यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । तर यति नै बेला मुलुकमा जताततै अन्यौल र अनिश्चितता व्याप्त छ भने संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदिबारे केही राजनैतिक दलहरु विगतको सहमतिबाट पछि हट्न खोजिरहेका छन् । त्यसै गरी गणतन्त्र, जातीय पहिचान सहितको संघीयता एवं धर्म निरपेक्षता विरोधी तत्वहरु पनि सलबलाइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार यी तमाम विचार र गतिविधिहरुलाई सश्लेशिषत गरी हेर्दा सबै क्षेत्रमा उत्पीडित, शोषण दमन, अन्याय, थिचोमिचो, विभेद, बहिष्करणमा पारेका र पारिएका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान तथा हक अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान नबन्ने खतरा बढेको छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान तथा हक अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्न सशक्त आन्दोलनको बिकल्प छैन ।
सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, जातीय पहिचान सहितको संघीय सविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, आत्म निर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, विशेष स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राज्यका सबै अंग र तहहरुमा जाति, समुदाय तथा लैगिक जनसंख्याको आधारमा समाबेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र श्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लागि परेको सबैमा अवगत नै छ र निरन्तर लागिरहनेछ ।

Please Click here to read all text. (PDF)

Read More
 

श्री अध्यक्षज्यू , सबै जातीय संस्थाहरु, सबै सम्बन्धन संगठनहरुलाई आईएलओ महासन्धि नं. १६९ बारेमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा हार्दिक निमन्त्रणा

Click here to view the invitation letter.

मिति : २०७१ पौष २ गते बुधबार (December 17, 2014) समय : विहान ठीक ८:०० बजे स्थान : एभरेष्ट होटल नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौ

Read More
 

बुुटवल घोषणा पत्र, मितिः २०७१ मंसिर १८, बुटवल– १२, रुपन्देही

Click Here to download Full Text

Read More
 

राष्ट्रिय भेलामा हार्दिक निमन्त्रणा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु बिषय: राष्ट्रिय भेलामा हार्दिक निमन्त्रणा   नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय राजनितिलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले गर्दै आएको आन्दोलनको समिक्षा तथा भावि दिनमा गर्ने आन्दोलनको स्वरुप बारे सुझाव लिन जिल्ला समन्वय परिषदहरुको राष्ट्रिय भेला निम्न मिति, स्थान र समयमा गर्न गईरहेको हुनाले उक्त राष्ट्रिय भेलामा जिल्ला समन्वय परिषदहरुबाट अध्यक्ष सहित एक महिलाको उपस्थितिको हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं ।   मिति: २०७१ मंसीर १७–१८ गते (Dec 3 – 4, 2014) बुधबार र विहिबार स्थान: ग्रीन भ्याली पार्टी प्यालेस, बुटवल नगरपालिका वडा नं १०, रुपन्देही समय: बिहान ठीक ९:०० बजेदेखि साँझ ४ बजे सम्म   सम्र्पकको लागि नेफिन जि. स. प. अध्यक्षः सन्तराम चौधरी, ९८५७०२३४०५ ग्रीन भ्याली पार्टी प्यालेस, बुटवल,   नेफिन सचिवालय ०१–५००१७५४, ५००१६६९ सचिवः सन्त बहादुर चेपाङ ः ९८५१११५११८ कोषाध्यक्षः जगत बराम ः ९८५१००५६९१ नोट : खाना र बस्नको व्यवस्था छ, यातायातको व्यवस्था आ–आफ्नै जिल्ला समन्वय परिषदले गर्नुपर्नेछ ।   पेम्बा गुरुङ भोटे महासचिव नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ ९८५११९९९५९, ९८४१६८६३२४

Read More
 

श्री अध्यक्ष ज्यू, सबै जातीय संस्थाहरु, सबै सम्बन्धन संगठनहरु, सबै संघीय परिषद सदस्यहरु - खबरदारी सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणाा ।

Click here to download the letter.

Click here to downlaod Khabardari Sabha Banner Poster (JPG)

Read More
 

प्रेस विज्ञप्ति २०७१ कार्तिक २७ गते

Download full text here

Read More
 

बैठकमा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा बारेमा

Download Full Letter Here

Read More
 

विषय: जनजागरन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वारे ।

मिति: १३ असोज ०७१   श्री अध्यक्ष ज्यू नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ  जिल्ला समन्वय परिषदहरु ।   विषय: जनजागरन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम वारे ।   प्रस्तुत विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द्धारा घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार  असोज १५ गते देखी कार्तिक १५ गते सम्म जनजागरण कार्यक्रम अन्तर्गत सवै जिल्ला समन्वय परिषदहरुले आआफ्नो जिल्लाका राजनितिक दल र संविधानसभाका माननिय सभासदहरु जिल्लामा भएको अवसर पारी आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचान सहितको संघीयता लगायतका मुद्धामाहरुमा सहमति, सहयोग जुटाउने कार्यक्रम, खवरदारी र प्रादेशिक तहको आन्दोलनको कार्यक्रमको तयारी सहित अनिवार्य गर्न सवै जिल्ला समन्वय परिषदहरुलाई जानकारी सहित सर्कुलर गर्दछौंं ।    नगेन्द्र कुमार कुमाल अध्यक्ष   Click here to download PDF

Read More
 

जिल्ला प्रशासन कार्यलय मा बुझाउने ज्ञापन पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यलय मा बुझाउने ज्ञापन पत्र (PDF)

Read More
 

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको निम्ति क्रियाशिल साझा संगठन हो । महासंघ स्थापना कालदेखि नै नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको समग्र अधिकार स्थापित गराउन निरन्तर लागि परेको सबैलाई अवगत नै छ । जसको परिणम स्वरुप महासंघले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलसंग विभिन्न समयमा सहमति र सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल सरकार र राजनितिक दलका शिर्ष नेतृत्वहरुको मुख्य कमजोरी तथा गलत नियतिले विगतमा नेपाल सरकारले ०६४ श्रावण २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सँग गरेको २० वुदँे र ०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजाति संयूक्त संघर्ष समिति सँग गरेको ९ वुँदे सम्झौताको उलङघन गरेको छ । न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने विगतको सहमति, अन्तिरीम संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु पछाडि हटी, मिति २०७१ भदौं १३ गते गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयले संविधानसभामा मनोनित गर्नु पर्ने २६ मध्ये १७ मनोनित गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३को ३(ग) विपरित तथा विगतमा महासंघसँग भएको सम्झौताहरुलाई उलङ्गन गर्दै, गरेको निर्णय प्रति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ । नेपाल सरकार तथा राजनितिक दलहरुको यो निर्णयले आदिवासी जनजातिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट छ । साथै यस निर्णयले सदियौ देखि विभेदमा पारिएका आदिवासी जनजाति मैत्री संविधान बन्ने कुरामा अझ बढी शंका उब्जाएको छ । यसरी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्न यस प्रकारका निर्णय विरुद्ध प्रतिवादको लागि थप एक जुट हुने बल पुगेको छ । यसरी संविधानसभा आफै संविधान सम्मत नभएकाले यसले दिने नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति मैत्री बन्नेमा शंका उब्जेको छ । संविधानसभा आफै संविधान सम्मत नहुने र यसले गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गको सम्बोधन नगरेमा त्यो संविधान मान्न यी समुदायका निम्ती हामी आदिवासी जनजाति बाध्य हुने छैन । त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सचेतका साथ पहिचान सहितको संघियता एवम विगतका सहमति र सम्झौताहरु कार्यन्वयनका लागि सशक्त आन्दोलनको आव्हान गर्दछ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अडानहरु......

पुर्ण प्रेश विज्ञप्ती पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

 

Read More
 

पदाधिकारीहरुको नामावली र जातीय संस्थाको छोटो परिचय पठाईदिने सम्बन्धमा

मिति: २०७१ श्रावण ३१ गते
श्री अध्यक्षज्यू/महासचिवज्यू तथा पदाधिकरीज्यूहरु
५६ वटा जातीय संस्थाहरु
संघीय परिषद सदस्यज्यूहरु
सबै सम्बन्धन संगठनहरु
सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरु

विषय : पदाधिकारीहरुको नामावली र जातीय संस्थाको छोटो परिचय पठाईदिने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सधै मनाउँदै आईरहेको विश्व आदिवासी दिवस २०१४ अगष्ठ ९ (२०७१ श्रावण २४) को उपलक्ष्यमा यस पालिको २०औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्मारिका प्रकाशन गर्न गईरहेको हुनाले यहाँको जातीय संस्थाको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको नामावली, अधिवेशनको मिति र जातीय संस्थाको धार्मिक, सांस्कृतिक भौगोलिक थाकथलो खुल्ने गरी छोटो परिचय सहित र महासंघको जिल्ला समन्वय परिषदहरुले पनि जिल्ला महासंघको पदाधिकारीहरुको नामावली र अधिवेशनको मिति सहित महासंघको कार्यलयमा यही मिति २०७१ भदौं ५ गते सम्ममा निम्न ठेगानाहरुमा पठाईदिन हुन हार्दिक यो दोस्रो पटक सबैमा जानकारी सहित अनुरोध गरिन्छ ।

Email: info@nefin.org.np, nefen@wlink.com.np pradhan74@gmail.com Phone No. 9841264895, 015001754, 015001669

पेम्बा गुरुङ भोटे
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
९८५११९९९५९
०१५००१७५४

For official Circular letter please click here to download (PDF)

Read More
 

कार्यक्रमहरु स्थगित भएको सूचना - आज श्रावण २२ गते हुने भनिएको बिहान ८ बजे को कुटनितिक नियोग सँगको छलफल कार्यक्रम र दिउसो ४ बजेको अन्तर राष्टिय संघ संस्था सँग छलफल कार्यक्रम विषेश कारण बस स्थगित भएको छ ।

आज श्रावण २२ गते हुने भनिएको बिहान ८ बजे को कुटनितिक नियोग सँगको छलफल कार्यक्रम र दिउसो ४ बजेको अन्तर राष्टिय संघ संस्था सँग छलफल कार्यक्रम विषेश कारण बस स्थगित भएको छ ।

Read More
 

Statement on the occasion of the International Indigenous Peoples Day August 9, 2014 - by Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

Click here to Read / Download the full Statement (PDF)

Read More
 

२० औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिबासी दिवस २०१४ को सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पर्चा

पर्चा पढ्न ( डाउनलोड गर्न ) यहाँ ल्किक गर्नुहोस् ।

Read More
 

२० औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिबासी दिवस २०१४ को सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ती

पत्रकार सम्मेलन
आदरणीय पत्रकार साथीहरु !
आदिबासी जनजाति अभिवादन !
संयूक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति सम्बन्धि स्थायी मञ्चले 9, August लाई महत्वपूर्ण दिनको रुपमा विगत दुई दशक देखि विभिन्न नारा एवं कार्यक्रमका साथ विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । "Bridging the gaps: Implementing the Rights of Indigenous Peoples" “समानता कायम गर्दै आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयन गर भन्ने मूल नाराका साथ २० औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिबासी दिवस २०१४” विश्वभर मनाउँदै छ । यसै सन्दर्भलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विगतमा जस्तै यस वर्ष आदिबासी जनजातिहरुको अधिकार स्थापित गराउन आन्दोलनका रुपमा मुलुकका विभिन्न जिल्ला, सहर तथा नगरहरु, सम्बन्धन संगठन र विदेश स्थित यस महासंघका सम्बन्धन संगठनहरुले मनाईंदै छ भने केन्द्रीय स्तरमा महासंघको केन्द्रीय सचिवालयले यही २०७१ श्रावण १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम सहित वृहत समारोह आयोजना गर्दै छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा हरेक वर्षको अगस्ट ९ मा जस्तै यस वर्ष २०७१ सालको विश्व आदिवासी दिवसलाई नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताको आवश्यकताबारे स्वदेश तथा विदेशमा भएका तमाम आदिवासी जनजातिको चेतना अभिबृद्धि गर्दै, र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गराउन सरकार, राजनीतिक दल तथा आम नेपालीहरुको ध्यान आकर्षित गर्न आन्दोलनको रुपमा हजारौंको संख्यामा आदिवासी जनजाति महिला, युवा, शिक्षक, विद्यार्थी, वुद्धिजीवि, मजदुर, पत्रकार, उद्योग व्यवसायीहरु, कर्मचारी, श्रमजीवि, अपाङ्ग, नागरिक समाजको सहभागितामा संविधानमा आदिवासी जनजातिको माग, सवाल तथा मुद्दाहरुलाई समावेश गराउन सवैलाई सुसूचित र सचेत गर्न महासंघको सदस्य संगठनहरु, सूचीउन्मुख संगठन र सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरुको सक्रियता र सहभागिता काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन, खेलकूद, छलफल, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी, जलपान, आदिवासी जनजातिको संस्कृति झल्कने झाँकी सहितको र्‍याली, खानपिन महोत्सव, नेपाल सरकारको उच्च पदस्त व्यक्तित्व तथा प्रतिनिधि, कुटनीतिक नियोगका प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, संविधानसभा सदस्यहरुलाई समेत अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरी भव्यताका साथ मनाउने निर्णय तय भएको जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । पुरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

Read More
 

२०औ विश्व आदिवासी दिवस श्रावण २४ गते शनिबार १२:०० बजे आ आफ्नो जातिय भेष भुषामा खुला मन्च जाऔ । २०औ विश्व आदिवासी दिवस सफल पारौ ।

यही २०७१ साल श्रावण २४ गते विहान १२:०० बजे खुला मन्च जाऔं !
आदिबासी जनजातिको साँस्कृतिक झलक सहितको विश्व आदिवासी दिवस २०१४ भव्य रुपले सफल पारौं !!

कार्यक्रम तालिका (PDF)

सबैले आफ्नो मोबाईलमा आदिवासी गीत लाई रिङ्ग टोन बनएर राखिदिनुहोला ।
NTC Mobile; CRBT NO - 0130046378
NCELL Mobile; PRBT NO - 60452543
UTL NO - 5466306

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको पहिलो तथा विधान अनुसार ४३औं संघीय परिषदको बैठक

मिति २०७० माघ १२ देखि १४ सम्म नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको पहिलो तथा विधान अनुसार ४३औं संघीय परिषदको बैठक महासंघ संघीय परिषद सचिवालयका श्रदय अध्यक्ष श्री नगेन्द्र कुमार कुमाल ज्यूको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेल ललितपुरमा ४५ जातीय संस्थाका महासंघ संघीय परिषद सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी संघीय परिषद सचिवालयको तर्फबाट महासचिव श्री पेम्बा गुरुङ भोटेद्धारा प्रस्तुत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सांगठानिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष श्री जगतबहादुर बरामद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन (२०७० जेष्ठ १ गतेदेखि २०७० पौष मसान्त सम्मको) पारित गरि निम्न निति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरी सम्पन्न भएकोछ ।

Federal Council Meeting Jan 26-28 (PDF Download)

Mahasachip ko Sagathanik Patibedan (PDF Download)

Read More
 

हार्दिक निमन्त्रणा

यही मिति : २०७० पौष १९ गते शुक्रबारका दिन अपरान्ह ठीक १२ बजे तमू ह्यूल छौंजधी ( गुरुङ्ग राष्ट्रिय परिषद )  केन्द्रीय कार्यलय, नयाँ बसपार्क बालाजुमा (नयाँबसपार्कको पछाडि दुरसञ्चार कार्यलय नजिकै पानी ठ्यङ्की सगै) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले “वर्तमान राजनितिक परिवेशः आगामी कार्य दिशा” बिषयक बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति पहिचान तथा संघीय संविधान प्रेमीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।   नोट:   १) सम्पूर्ण जातीय संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरु । २) सबै सम्बन्धन संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरु । ३) सबै संघीय परिषद सदस्यज्यूहरु ।  ४) काठमाण्डौमा उपलब्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरु ।  ५) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व पदाधिकारी तथा सल्लाहकारज्यूहरु ।  ६) आदिवासी जनजाति क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञज्यूहरु ।      पेम्बा गुरुङ भोटे  महासचिव  ९८४१६८६३२४ / ९८५११९९९५९ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ  संघीय परिषद सचिवालय   

Read More
 

घोषणापत्र बारे ध्यानआकर्षण

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २०७० मंसीर ४ मा हुने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा महासंघको तर्फबाट समेट्नु पर्ने मुद्धाहरुको बारेमा प्रमुख राजनितिक दलहरुलाई जातीय संस्थाहरुको उपस्थितिमा १४ बुदें माग सहितको ध्यानआकर्षण पत्र बुझाईयो ।

उक्त ध्यानआकर्षण पत्र पढ्न ( डाउनलोड गर्न ) यहाँ ल्किक गर्नुहोस् ।

Read More
 

सिंहदरबार घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे

  मितिः २०७० श्रावण ११ श्री अध्यक्ष ज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सबै, जातीय, सम्बन्धन प्राप्त र भातृ संगठनहरु ।   विषयः धर्नामा सहभागी हुने बारे ।   उपरोक्त सम्बन्धमा आसन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ को ऐनलाई यथावत राख्दै प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ६० प्रतिशतको आधारमा आगामी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न र सुर्खेत जिल्लाको काँक्रेविहारमा गौतम बुद्धको प्रतिमा प्रतिस्थापन गर्न माग गर्दै निम्न मिति, स्थान र समयमा सिंहदरबार घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ तथा बौद्ध संघ÷संस्था लगायतका संगठनहरुको आयोजनामा हुने उक्त कार्यक्रममा आ–आफ्ना संस्थाका झण्डा, व्यानर तथा प्ले कार्ड सहित व्यापक सहभागिताकोे लागि  हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।  मितिः २०७० श्रावण १५ गते  । समयः विहान ८ः३० बजेदेखि । स्थानः सिंहदरबार, हनुमानस्थान चोक । हाम्रा मागहरुः  १) संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा विगतमा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार ः क) समानुपातिक प्रणाली तर्फ ६०% र प्रत्यक्ष तर्फ ४०% कायम गर्नुपर्ने,  ख) मन्त्री परिषदबाट मनोनित गरिने २६ सिट संख्या घटाउन नहुने । ग) न्यूनतम् एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।      नगेन्द्र कुमार कुमाल अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 

Read More
 

धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने बारे

श्री अध्यक्ष ज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सबै, जिल्ला समन्वय परिषद     विषयः धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने बारे ।   नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयले आसन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ को ऐनलाई यथावत राख्दै प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ६० प्रतिशतको आधारमा आगामी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न र सुर्खेत जिल्लाको काँक्रेविहारमा भगवान् गौतम बुद्धको प्रतिमा प्रतिस्थापन गर्न माग गर्दै आगामी श्रावण १५ गते विहान ९ बजेदेखि सिंहदरबार घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम आमयोजना गर्दै छ । तसर्थ नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरुले पनि उक्त दिन आ–आफ्ना जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिई देशका ठूलो राजनीतिक दलहरु तथा अन्तरिम मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । हाम्रा मागहरुः  १) संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा विगतमा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार ः क) समानुपातिक प्रणाली तर्फ ६०% र प्रत्यक्ष तर्फ ४०% कायम गर्नुपर्ने,  ख) मन्त्री परिषदबाट मनोनित गरिने २६ सिट संख्या घटाउन नहुने । ग) न्यूनतम् एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।      नगेन्द्र कुमार कुमाल अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

प्रेस विज्ञप्ती । मितिः ०७० अषाढ १५ गते

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयको आज मिति ०७० साल अषाढ १५ गते वसेको विस्तारीत वैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ ।  ०६४ सालको निर्वाचन ऐनलाई यथावत कायम गर्नु पर्ने । ०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजातिहरु सँग भएको सहमति अनुसार निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली तर्फ ६०% र प्रत्यक्ष तर्फ ४०% कायम गर्नु पर्ने । ०६४ श्रावण २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार विच भएको २० वुँदे सहमति अनुसार दुवै निर्वाचन प्रक्रियावाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति समुदायको न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने । लक्षित वर्गको निम्ति छुट्टयाईएको ३५% प्रतिशत वजेट कटौती तत्काल खारेज गरी जिल्लामा रहेका आदिवासी जनजाति लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकारीक संगठनहरुको प्रतिनिधित्वमा पुन संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने । पहिचान सहितको संघीयताको लागी विघटित संविधान सभा राज्य पुन संरचना समिति द्धारा प्रस्तावित सवै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गर्ने । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोगले  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफरीसलाई मान्यता दिनुपर्ने । सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र अनुसार देशव्यापी रुपमा स्वतन्त पूर्व सुसूचित मञ्जुरी (ँएक्ष्ऋ) को संयन्त्र निमार्ण गर्ने । सुर्खेत जिल्ला स्थित लाटीकोईली गा. वि. स. स्थित कांक्रे वुद्ध विहारमा वुद्धको प्रतिमालाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने ।   आन्दोलनका कार्यक्रमहरु  माथी उल्लेखीत मागहरुलाई पुरा गराउनको लागी पहिलो चरणमा सरकार र सवै राजनितिक दलहरुमा ज्ञापन–पत्र वुझाउने र सुनवाई नभए तत्काल दोश्रो चरणवाट दवावमुलक शसक्त चरणवद्ध आन्दोलनका थप  कार्यक्रमहरु निरन्तर अगाडी वढाउने । महासंघका सवै सदस्य जातिय संगठनहरु र जिल्ला संगठनहरु सँग आन्दोलन तयारी वैठक वस्ने । पहिचान सहितको संघीयताको लागी विघटित संविधान सभा राज्य पुन संरचना समिति द्धारा प्रस्तावित सवै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गरी निर्णयक आन्दोलन गर्ने ।   नगेन्द्र कुमार कुमाल अध्यक्ष

Read More
 

प्रेस विज्ञप्ती ०७० अषाढ ३ गते

अन्तरीम चुनावी सरकार गठन सँगै पटक पटकको अनतरीम संविधान संसोधन मार्फत संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्वलाई कटौति गर्ने नियतले संविधानसभा सदस्य संख्या ६०१ वाट ४९१ कायम गरेको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले असहमति जनाईरहेको प्रति वेवास्ता गरी मंसीर ४ गते निर्वाचन मिति तोकेको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गंभीर ध्यनाकार्षण भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानसभा सदस्य संख्या र प्रत्यक्ष तर्फ ४२ र समाुपातिक तर्फ ५८ प्रतिशतलाई यथावत कायम गर्न निरन्तर सरकार र राजनितिक दलहरुको ध्यानाकार्षण गर्दै आएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा विगठित संविधानसभाको निर्वाचन प्रणलिलाई थयावत कायम गर्दैे आफ्नो संविधान आफै लेख्ने महात्वपूर्ण अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य नगर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सरकार सँग जोढदार माग गर्दछ । संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधि सुनिश्चित गरीयोस । महिलाको प्रतिनिधित्व तर्फ ५० प्रतिशतमा आदिावासी जनजाति महिलााहरुको ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ । हाम्रो मागलाई वेवस्ता गरी निवार्चन प्रक्रिया अगाडी वढाईएमा महासंघ शसक्त आनदोलन गर्न वाध्य हुनेछ । यस वाट सृजनाहुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने छ ।

Read More
 

कमलरीहरुको धर्ना कार्यक्रम सहभागि होऔ ! जेठ २१ दिउसो २ बजे हनुमान थान जाऔ

कमलरीहरुको धर्ना कार्यक्रम सहभागि होऔ आज जेठ २१ दिउसो २ बजे सिंहदरवारको पूर्व हनुमान थान जाऔ आफ्नो न्यायिक माग सहित आज जेठ २१ दिउसो २ बजे सिंहदरवारको पूर्व हनुमान थानमा कमलरीहरुको धर्ना कार्यक्रम सहभागिता र ऐक्यवद्धताको लागि सबै न्यायप्रेमी समुदयहरुमा हार्दिक अपील गर्दछौ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

सविधानसभा निर्वाचनको निर्वाचन ऐन नियमलाई यथावत कायम राख्न

मिति ः ०७० जेठ १३ गते प्रेस विज्ञप्ती नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्ग पछाडि पारिएका समुदायले लामो समय देखि उठाउदै आएको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने उपयूक्त माध्यम संविधानसभा निर्वाचन हो । ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्ग पछाडि पारिएका समुदायको माग पुरा हुने निश्चित भए पछि संविधान जारी नगरी सुनियोजित ढङ्गले संविधानसभा विघटन गरेको दिन जेठ १४ गतेलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले कालो दिनको रुपमा लिएको छ । राज्यको ढुकुटीवाट अरवौं रुपैया खर्च गरेर गरेको संविधानसभामा आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकारवीच भएको २० वुँदे सम्झौता अनुसार एक जाति एक प्रतिनिधि सुनिश्चित नगरेको प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तत्काल विरोध जनाएको थियो । अहिले पुन देशमा संविधानसभाको निर्वाचानको प्रक्रिया अगाडि वढिरहेको अवस्थामा संविधानसभामा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्ग पछाडि पारिएका समुदायहरुको प्रतिनिधित्वलाई वन्देज लगाउन चार राजनीतिक दल मात्रको निर्णयवाट संविधानसभा सदस्य सिट संख्या ६०१ वाट घटाई ४९१ कायम गर्ने सहमति र निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको थ्रेसहोल्ड प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । विघटित सविधानसभा निर्वाचनको निर्वाचन ऐन नियमलाई यथावत कायम राख्न पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछ । ............................ नगेन्द्रकुमार कुमाल अध्यक्ष

Read More
 

छलफल कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कसरी अगडी बढने तथा आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारे जेठ १७ गते विहान ११ बजे आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गरिएकोछ । पेम्बा गुरुङ भोटे महासचिव मोवाईला नं ९८४१६८६३२४

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्धारा निर्वाचित संघीय परिषद सचिवालयका पदाधिकारी नामवली 1 अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल ९८४१२४४१८४ महासचिव पेम्बा भोट ९८४१६८६३२४

Read More
 

सौराहा घोषणा पत्र

आदिवासी जनजातिको अभियान, पहिचानसहितको सङ्घीय समावेशी संविधान नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७० बैशाख २८, २९ र ३०, चितवन घोषणा पत्र २४० वर्षदेखिको एकल जातीय, एकल भाषीय र एकल धार्मिक आधिपत्य र हालिमूहाली अन्त्यका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन, समानअधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न गठित जननिर्वाचित संविधानसभा विघटन गरी केही दलहरूले निर्दलीय सरकार गठन गरी प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको गम्भीर र संवेदनशील राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, राष्ट्र«को अभिभावक र संविधानको समेत संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र«पतिबाट असंवैधानिक रूपमा २५ बुँदे अन्तरिम संविधान संशोधन आदेश जारी भई बहुदलीय व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत अन्त्य गर्दै समावेशी विरोधी सरकार गठन भई क्रियाशील भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, वर्तमान निर्दलीय चरित्रको सरकार संचालनका लागि गठित कथित चार दलीय राजनीतिक संयन्त्रले भावी संविधानसभामा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायतका उत्पीडित समुदायको सहभागितालाई कटौती गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यालाई घटाउने सहमति गरी प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएकोमा पूर्ण असहमति जाहेर गर्दै, ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भए यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा मुलुकका प्रमुख भनिएका दलहरू र वर्तमान सरकार आदिवासी जनजातिको चाहनाअनुरुपको पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र परिवर्तनकामी जनताका आवश्यकता अनुरुपको नयाँ संविधान जारी गर्ने राष्ट्रिय दायित्वबाट पछि हट्दै गएको यथार्थलाई मनन गर्दै, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको चितवनको सौरहामा सम्पन्न ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, बन्दसत्रका क्रममा प्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण विचारहरू र महासङ्घले पटकपटक आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन तथा भेलामा व्यक्त भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै यो महाधिवेशन ३० बँुदे घोषणापत्र जारी गर्दछ । १.आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिनुभएका वीर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्त गर्ने सहिदहरूको अपुरो सपना पूरा गर्न यो महाधिवेशन पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । २.आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायतका उत्पीडित समुदायलाई समान अधिकार दिलाउनबाट बन्चित गराउने षड्यन्त्रको रूपमा ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन गरेकाले नयाँ संविधानबाटै समानताको अधिकार स्थापित गराउन यो महाधिवेशन सशक्त आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । त्यस्ता आन्दोलनका लागि उपेक्षित र उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडा वर्गहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिने छ । ३.पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीतालगायतका सवाललाई संस्थागत गर्न विघटित संविधानसभा ३ महिनाका लागि पुनस्र्थापना गरी जनताका संविधान जारी गरियोस् । ४.विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमति नहुने भए संविधानसभाबाट नै पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्न समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्यामा कटौती नगरी र दलले प्राप्त गर्ने मतमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) नतोकी आगामी मङ्सिरभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरियोस् । यसका लागि तत्काल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरियोस् । ५.आदिवासी जनजातिहरू कुनै पनि तानाशाही शासन पद्धतिको पक्षमा छैनन् । राष्ट्रपति शासन र सैनिक शासन पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । मुलुकमा अहिले लोकतन्त्र हैन, लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएर निर्माण गरिएको सरकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको कठपुतली चार नेता प्राइभेट लिमिटेड्को उत्पादन वर्तमान निर्दलीय सरकार तत्काल खारेज गरियोस् । ६.नेपालमा झण्डै अढाई सय वर्षदेखि चल्दै आएको खस हिन्दु अहंकारवादी एकल जातीय राज्य हामी आदिवासी जनजातिहरूका लागि मान्य छैन । हामी पहिचानसहित राज्यको पक्षमा छौं । जातीय राज्य मान्दैनौं । अहिलेको एकल जातीय राज्यको चरित्र बोक्ने राज्यलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ कुनैपनि हालतमा मान्न तयार छैन । ७.अन्तरिम संविधानले घोषणा गरिसकेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरियोस् । ८.निर्वाचन आयोग र जातीय अधिकारमूखी संगठनको समन्वयमा संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा प्रकाशन, प्रसारण गरियोस् । ९.सङ्घीयता नेपाली जनताका लागि नौलो विषय भएपनि अपरिहार्य छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएयताका करिब पाँच वर्षसम्म यसबारे व्यापक छलफलहरू भए तर ती छलफलहरूमा अधिकांश नकारात्मकताबाट प्रभावित भएकोले सरकारी तथा अन्य संचारमाध्यमहरूले सङ्घीयताको वास्तविक प्रचार प्रसार गरी भ्रम तथा आशंकाहरू निवारण गरियोस् । १०.मुलुक धर्मनिरपेक्ष घोषणा भैसकेपछिपनि नेपाल सरकारद्वारा हिन्दूधर्मको संरक्षण गर्न राज्यको ढुकुटीबाट सयौं करोड खर्चेर र सेना, प्रहरी तथा निजमती कर्मचारीहरू हिन्दूधर्मको चाड्पर्व मान्न बाध्य बनाएकाले राज्यका सबै अङ्ग धर्म निरपेक्षता अनुसार रुपान्तर गराइयोस् । ११.महासङ्घको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनकालागि सरकारले नियमितरूपमा बजेट उपलब्ध गराइयोस् । १२.केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजननिक गरेको जनगणना २०६८ को परिणाम षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट आएकोले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या, भाषिक, धार्मिक जनसंख्या जिल्लागत र गाविसगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियोस् । १३.धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएपनि हिन्दूराजाले बनाएको मुलुकी ऐनमा उल्लेख भएको गौहत्यासम्बन्धी कानुनअनुसार आदिवासी जनजातिहरूलाई गाई गोरुको मासु खाएको आरोपमा जेल चलान गर्ने काम भैरहेकोले धर्मनिरपेक्षताको भावनअनुरुप तत्काल राज्यका ऐन र कानुन संशोधन गरियोस् । १४.आदिवासी जनजातिका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अन्तरिम योजनामार्फत् छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरियोस् । १५.जिल्ला, नगर तथा गाउँस्तरका सर्वदलीय संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिका लागि बजेट विनियोजन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याइयोस् । १६.विश्व आदिवासी दिवसमा सार्वजनिक बिदाका साथै यो दिवस मनाउन केन्द्र, जिल्ला, नगर तथा गविसमा बजेटको व्यवस्था गरियोस् । १७.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धी १६९ को तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । १८.संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० को कार्यान्वयन गरियोस् । यस्तै जलवायु परिवर्तन र रेडसम्बन्धी राज्यका नीतिहरूमा आदिवासी जनजातिको सवाललाई सम्बोधन गरियोस् । १९.आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानून, न्यायिक प्रणाली तथा पराम्परागत ज्ञान÷सीपको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरियोस् । २०.आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार प्रदान गरियोस् । पूर्व सुसूचित सहमति ९ँएक्ष्ऋ० को ग्यारेन्टी गरियोस् । २१.अल्पसंख्यक, अतिसीमान्तकृत, र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थायी बसोबास र छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । कमैया, कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि आयोग गठन गरियोस् । २२.आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आदिवासी जनजाति मन्त्रालयमा रुपान्तरित गरियोस् । २३.नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्थावीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । २४.देशको राष्ट्र«ध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको अभिभावक भएकोले त्यस्तो उच्च र सम्मानित ओहदाका व्यक्तित्वले सबै जातजाति, धर्मावलम्बी र संस्कृतिलाई समान ढङ्गको व्यवहार गरिनुपर्छ । कुनै समुदाय विशेष र धार्मिक समूह विशेषलाई मात्र प्राथमिकता नदिइयोस् । २५.राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरियोस् । यसरी सुरक्षित गरिएको स्थानमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरियोस् । २६.समाजमा बढ्दै आएको महिला हिंसाको शिकार निर्दोष र सोझा आदिवासी जनजाति महिलाहरू हुने गरेकोले महिला हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरियोस् । २७.आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिमा आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि निर्देशिका तत्काल संशोधन गरियोस् । २८.आदिवासी जनजातिहरूका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । २९.राष्ट्रको सबै स्रोतसाधनमाथि आदिवासी जनजातिको पहुँच स्थापित गरियोस् । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय आदिवासीको नियन्त्रण कायम गरियोस् । ३०.समावेशीय आमसन्चार स्थापना गरियोस् । सबै सन्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र अधिकारमुखी सवाललाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन प्रसारण गरियोस् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आठौं महाधिवेशनद्वारा जारी गरिएको ३० बुँदे घोषणापत्र तत्काल कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित सबै निकायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । आदिवासी जनजातिहरूको सदाशयतापूर्ण र शान्ति पूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा सशक्त आन्दालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं । नाराहरू आदिवासी जनजाति एकता जिन्दावाद । सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद । पहिचान बिनाको सङ्घीयता मान्दैनौँ । जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनैपर्छ । संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत घटाउन पाइँदैन । संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर नयाँ संविधान जारी गर । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जारी छ । मिति ः २०७० बैशाख ३० गते सौराहा, चितवन ।

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आठौं महाधिवेशन सफल पारौ !

वैशाख २८ गते चितवन भरतपुर जाऔ ! नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आठौं महाधिवेशन सफल पारौ ! मिति : २०७० वैशाख २८ गते समय : दिउसो १ बजे स्थान : विरेन्द्र वहुुमुखी क्याम्पस, भरतपुर, चितवन आर्कषणहरु : @ एक लाख भन्दा बढी जनसुमदयको उपस्थिति साँस्कृतिक झाँकी सहितको ¥याली @ पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गराउन आदिवासी जनजातिको भावि रणनीतिबारे आदिवासी नेताहरुको विचार सुन्न पाउने @ ख्याती प्राप्त राष्ट्रिय कलकारहरुको प्रस्तुती @ आदिवासी जनजातिको मौलिक नृत्य प्रदर्शन

Read More
 

पाँचथर जिल्ला फिदिम गाविसमा गोरु काटेको आरोपमा पुस २६ गते पक्राउ

पाँचथर जिल्ला फिदिम गाविसका गुरुङ, लिम्बु, राई र गुरागाईलाई गोरु काटेको आरोपमा पुस २६ गते प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

Read More
 

नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतारको ज्ञापन पत्र : पुष्पकमल दाहाल

श्रीमान पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष, एनेकपा माओवादी काठमाडौं, नेपाल ।

Read More
 

म्हिलाङे सोङ्ती (माघे संक्रान्ति) र छारम्हेङ (नयाँ वर्ष) मूल आयोजक समिति

म्हिलाङे सोङ्ती (माघे संक्रान्ति) र छारम्हेङ (नयाँ वर्ष) मूल आयोजक समिति

Read More
 

भोली पूष २ गते विहान ९ बजे रत्नपार्क, शान्ति वाटीका जाऔ

भोली पूष २ गते विहान ९ बजे रत्नपार्क, शान्ति वाटीका जाऔ हाम्रा मागहरुका विपरित ४ दलहरुले गर्ने सहमतिलाई रोक्न विरोध कार्यक्रममा सहभागि होऔ

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ४ वुदे ज्ञापन पत्र

मिति २०६९ मंसिर २९ गते श्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) अध्यक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी श्री झलनाथ खनाल अध्यक्ष नेकपा एमाले श्री सुशिल कोईराला सभापति नेपाली कांग्रेस तथा सम्पूर्ण दलहरु

Read More
 

दलहरुको कार्यालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागि होऔ

दलहरुको कार्यालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागि होऔ देशमा विद्यामान संक्रमणकालिन अवस्थको तत्काल अन्त गर्न, जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नै संविधान जारी गराउनका लागि दलहरुको कार्यालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रार्यक्रममा आ–आफ्नो व्यानर झण्डा लिएर सहभागी होऔ । मिति ः २०६९ मंसिर २९ गते शुक्रबार समय ः मध्यान्ह १२ बजे एमाले कार्यालय बल्खुमा, दिउसो १ बजे कांग्रेस कार्यालयमा सानेपमा दिउसो २ बजे नेकपा एकीकृत माओवादी

Read More
 

दिक्षान्त समारोहमा अनिवार्य दौरा सुरुवाल टोपी र सारी लगाउने सूचना जारी

दिक्षान्त समारोहमा अनिवार्य दौरा सुरुवाल टोपी र सारी लगाउने सूचना जारी । त्रि वि वि को यो निर्णय तत्काल सशोधन नगरेमा हामी दिक्षान्त समारोह स्थलमा विरोध गर्न बाध्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयाजोन गर्न लागेको दिक्षान्त समारोह (ग्य्राजुयेशन सेरेमोनी÷कनभोकेसन) मा सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य दौरा सुरुवाल टोपी र सारी लगाउने सूचना जारी गरेको छ । वहुजातिय पहिचान भएको देश नेपालमा सबै आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरुले आफुनो पहिचान अनुसार पोशक लगाउनु पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारको हनन गर्दै एकल जातको पोशाक लागााउन वाध्य पार्न त्रि.वि.विले जारी गरेको सूचना प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर आपत्ति व्यक्त गर्दछौ । त्रि वि वि को यो निर्णय तत्काल सशोधन नगरेमा हामी दिक्षान्त समारोह स्थलमा विरोध गर्न बाध्य हुनेछौ । साथै, नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको लागेको अमेरिकन पिसकोरमा कार्यरत स्वयंसेवक (भोलिन्टेयर) हरुको सपथ कार्यक्रममा दौरा सुरुवाल टोपी र सारी मात्र लगाएको प्रति पनि महासंघले आपति व्यक्त गर्दछ । आङ काजी शेर्पा महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

मित्थ्याङ्का हामीलाई चाहिन्दैन ! मित्थ्याङ्काको आधारमा कुनै पनि योजनाहरु तर्जुमा गर्न पाईन्दैन !

२०६८ जनगणना तथ्याङका होईन मित्थ्याङका हो, मित्थ्याङ्का हामीलाई चाहिन्दैन !, मित्थ्याङ्का लागु गर्न र यस्को आधारमा कुनै पनि योजनाहरु तर्जुमा गर्न पाईन्दैन !

Read More
 

सि डि ओ कार्यालय र नेपाली दूतवासकोअगाडी धर्ना

पाल आदिवासी जनजाति महासंघको जिल्ला अध्यक्ष तथा महा/सचिवज्युहरु विभिन्न विदेश स्थित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष तथा महा/सचिवज्युहरु जिल्लाले गर्नु पर्ने कार्यक्रम ः यहि मंसिर १७ गते आईतवार तदनुसार डिसेम्बर २ तारिख आफ्नो पहिचान सहितको पोशाकमा जिल्लाले सि डि ओ कार्यालयको अगाडी धर्ना दिएर नारा लगाउने, ज्ञापनपत्र पढेर सि डि ओलाई बुझाउने र अन्तमा जनगणना २०६८ को कितावको खोल झलाउने । विदेशको आदिवासी जनजाति महासंघले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु नेपाली दूतवास, कन्सुलर वा नियोगको अगाडी आफ्नो पहिचान सहितको पोशाकमा धर्ना दिएर नारा लगाउने, ज्ञापनपत्र पढेर राजदूत वा दूतावसको प्रतिनिधिलाई बुझाउने र अन्तमा जनगणना २०६८ को कितावको खोल झलाउने । कार्याक्रमको लागि आवश्यक, ज्ञापनपत्र, नारा र जनगणना २०६८ को कितावको खोल ईमेल मार्फत पठाई सकेको छु । हालसम्म पनि ज्ञापनपत्र, नारा र जनगणना २०६८ को कितावको खोल नपाएका जिल्ला तथा विदेशका अध्यक्ष तथा मह÷सचिवहरुले आफ्नो ईमेल ठेगाना पठाउन वा मलाई ९८५१०४८१८४ मा सम्पर्क गनुहुन अनुरोध छ ।

Read More
 

२०६८ जनगणनाको परिणामको विरोधमा ज्ञापनपत्र तथा धर्ना कार्यक्रममा

२०६८ जनगणनाको परिणामको विरोधमा ज्ञापनपत्र तथा धर्ना कार्यक्रममा सहभागि होऔ । कार्यक्रममा आफ्नो पहिचान झल्कने पोशाकमा आउनु होला । मिति २०६९ मंसिर १७ गते आईतावार समय ः मध्यान्ह १२ बजे स्थान ः केन्द्रीय तथ्याङका विभाग आयोजक ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ विशेष सूचना ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी । विदेशमा रहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि विदेश स्थित नेपाली दूतावस वा नियोगमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउनु होला । ज्ञापनपत्रको व्यहोरा आजसम्ममा ईमेल मार्फत उपलब्ध गराईनेछ । थप जानकारीको लागि अध्यक्ष राजकुमार लेखीलाई ९८४१४३७४०० र महासचिव आङ काजी शेर्पालाई ९८५१० ४८१८४

Read More
 

डा. चैतन्य सुब्बाको संयोजकत्वको कार्यादल विघटन

मिति २०६८ मंसिर १० गते डा. चैतन्य सुब्बाको संयोजकत्वको कार्यादल विघटन

Read More
 

संघीय परिषद बैठक स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेल, ललितपुरमा हुने

मिति २०६९ कार्तिक २७ गते संघीय परिषद सदस्यज्यूहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ विषय ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संघीय परिषद बैठकको स्थान परिवर्तन भएको बारे ।

Read More
 

हामीले एमाले परित्याग ग¥यौं

हामीले एमाले परित्याग ग¥यौं

Read More
 

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि काठमाडौ र जिल्लामा समुह निर्माण

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि काठमाडौ र जिल्लामा समुह निर्माण

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रस्तावित भावि अभियान

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रस्तावित भावि अभियान

Read More
 

दशैबारे एउटा स्वाच्छ र बौद्धिक बहस गर्ने हो की ?

दशैबारे एउटा स्वाच्छ र बौद्धिक बहस गर्ने हो की ?

Read More
 

माधव नेपाललाई दिक्तेलमा कालो झण्डा

माधव नेपाललाई दिक्तेलमा कालो झण्डा देखाउने क्रममा आदिवासी युवा नेता निर्मल राई लगायत आदिवासीहरु माथी प्रहरीले निर्ममता पूर्वक लाठ्ठी प्रहार गरेको छ । प्रहरी डि एस पी लगायत दोषी प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।। यो फोटोहरुलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला र जातिय पहिचान विरोधी गद्धार एमाले नेतालाई नङग्याउन सहयोग गर्नु होला ।

Read More
 

आईजिपी कुवेरिसंह रानामगरल।ई हार्दिक बधाई कार्यक्रम

आईजिपी कुवेरिसंह रानामगरको संयुक्त रुपमा "हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना कार्यक्रम"

Read More
 

रेडप्लस सम्बन्धी आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणापत्र

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको रेडप्लस प्रकृयामा अधिकार सुरक्षा नीतिहरु सम्बन्धी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणापत्र

Read More
 

हिरा गुरुङलाइ सुनियोजित हत्या गरेको

हिरा गुरुङलाइ सुनियोजित हत्या गरेको

Read More
 

Adivasi Leaders killed

Adivasi Leaders shot dead

Read More
 

हार्दिक धन्यवाद

हार्दिक धन्यवाद

Read More
 

Protest against Bhim Rawal

Protest against Bhim Rawal

Read More
 

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र Proposed Manifesto of Social Democratic Pluri-National Party

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघको घोषणापत्र–२०६९’

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज)को मिति २०६९ साउन २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेला “सञ्चार माध्यममा समावेशी बहुलता र समावेशीका लागि जातीय पहिचान सहितको संघीयता” भन्ने १३ बु“दे माग गर्दै काठमाडौं घोषणापत्र–२०६९’ जारी गर्दछ–

Read More
 

सबैलाई सहभागिता लागि सुचित गरिन्छ

१८औ विश्व आदिवासी दिवसको सूचना ! सूचना !! सूचना !!! "विश्वका आदिवासी एक हौ " "आदिवासी जनजातिको अभियान, जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान" भन्ने मूल नारा सहित राष्ट्रिय स्तरमा १८ औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा मूल समारोह कार्यक्रम निम्न बमोजिम हुदैछ सबैलाई सहभागिता लागि सुचित गरिन्छ.... श्रावण २५ गते (अगष्ट ९, २०१२) मिति: २०६९ श्रावण २५ गते (अगष्ट ९, २०१२) स्थान: विहान १० बजे भृकुटी मण्डप काठमाड ौमा आयोजक: नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को अनुरोध

यही मिति अगष्ट ११, २०१२ शनिबार नेफिन केन्द्रीय महासचिब श्री आँगकाजी शेर्पा ज्यू को प्रमुख आथित्य एव आदिवासी ककसका नि-वर्तमान अध्यक्ष श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ज्यूको बिशेष आथित्यम गर्न गै रहेको पनि यहाँहरु सबै लाई जानकारी गरौउद छौ । अन्तमा खुसियाली लाई एउटा मजबुद आधारसिला बनाउने उदेश्यको साथ फिप्नाले फण्ड राईजिंग डिनर कार्यक्रम पनि बेलुकी ८ बजे देखी सोही मिति र स्थानमा राखेको हुँदा तपाईहरु सबैको शानदार उपस्थिति र सहयोगको लागी पनि फिप्ना हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

Read More
 

जलपान, शुभकामना आदन प्रदान विचार गोष्ठीमा निमन्त्रणा

१८औ विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्षमा आयोजित जलपान तथा शुभकामना आदन प्रदान कार्यक्रममा संम्पूर्ण नेपाली दिदिवाहिनीहरु दाजुभाईहरुलाई सपरिवार तथा आफ्ना मित्रहरु सहित हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ ।

Read More
 

चीन र भारत जातिय पहिचान सहितको संघीयता विरोधी हो ?

चीन र भारत जातिय पहिचान सहितको संघीयता विरोधी हो ?

Read More
 

कांग्रेस र एमाले संविधान पुर्नस्थापना किन गर्न चहादैन ? कांग्रेस र एमाले चुनावमा सांचै जान चहान्छन् ?

कांग्रेस र एमाले संविधान पुर्नस्थापना किन गर्न चहादैन ? कांग्रेस र एमाले चुनावमा सांचै जान चहान्छन् ?

Read More
 

memorandum letter to the President of European Union.

To The Mayor Brussels Capital 1000 Brussels Sub:- Permission for a picket rally and handover memorandum letter to the President of European Union.

Read More
 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानक की–मूनको सन्देश

१२ गते श्रावण २०६९ यूएनआईसी÷प्रेस विज्ञप्ती ÷०९३–२०६९ मार्फत ः संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव, विश्व आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२५ श्रावण २०६९) संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानक की–मूनको सन्देश

Read More
 

Message of UN Secretary-General Ban Ki-moon

27 July 2012 UNIC/PRESS RELEASE/093-2012 FROM THE UN SECRETARY-GENERAL International Day of the World’s Indigenous Peoples 9 August 2012

Read More
 

श्रावण १७ गते बुधबार २ बजे सबैलाई राष्ट्रिय सभागृहमा निमन्त्रणा

भोली श्रावण १७ गते बुधबार २ बजे सबैलाई राष्ट्रिय सभागृहमा निमन्त्रणा

Read More
 

१८ विश्व आदिवासी दिवस सन्र्दभ सामाग्री र सूचना

"विश्वका आदिवासी एक हौ" "आदिवासी जनजातिको अभियान, जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान" विश्व आदिवासी दिवास किन मनाइन्छ ?

Read More
 

ने.क.पा.(एमाले) को नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको उपाध्यक्ष र साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा

ने.क.पा.(एमाले) को भात्री संगठन नेपाली लोकतान्त्रिक मंच, स्पेनको मैले सम्हाल्दै आएको उपाध्यक्ष पदबाट र सो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत राजिनामा यही विज्ञप्ति मार्फत दिएको व्यहोरा

Read More
 

भिम रावललाई कालो झण्डा

पोर्चुगलमा पुगेको नेकपा एमालेको भिम रावललाई पोर्चुगलको आदिवासी जनजातिले कालो झण्डा देखाएकाछन् र झडप समेत भएको खबर पोर्चुगलबाट प्राप्त भएकोछ ।

Read More
 

११ बुदे घोषणापत्र र आन्दोलनका कार्यक्रम

आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनको निष्कर्ष सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन प्रेस विज्ञप्ती काठमाडौं नेपाल ८ जुलाई २०१२ २२ असार २०६९ हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको दुईदिने राजनितिक सम्मेलनमा सहभागि प्रतिनिधीले विगत २४० वर्ष देखी भोगी आएको ब्राम्णवाद ूउच्च जातीयू अहंकारवाद पितृसत्तावाद आन्तरिक उपनिवेशवाद एकल जातीय राज्यबाट भएकॊ शोषण दमन िहंसा उत्पीडन ऐतिहासिक अन्याय र विभेदको साथै विकसीत वर्तमान राजनितिक स्थितीको बिश्लेषण गदेै्र हामी आदिवासी जनजातिले आपुनो अधिकार र सरोकारका विषयहरुमा आफै निर्णय गर्न राजनितिक ढंगबाट संगठित भएर अगाडी बढ्ने अठोटका साथ यो ११ बुदे घोषणापत्र र आन्दोलनका कार्यक्रम जानकारी गराउन चाहान्छौ । १। विभीन्न समयमा भएका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको न्यायिक आन्दोलनमा र राजनितिक परिवर्ननको लागि सहादत प्राप्त गर्नुभएका ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौं र आदिवासी जानजातिको आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर् याउने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । २। संघीयता र पहिचान विरोधी एकात्मक ढांचा र चरित्रको राज्य तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका माध्यम द्वारा तथाकथित उच्च जातकाहरुले विगत २४० वर्ष देखी चलाइरहेको एकल जातीय प्रभुत्व र जातीय राज्यलाई नै संघीय ढांचामा राज्यको पुनरसंरचना हुंदा पनी केन्द्र प्रदेश हुंदै गाउं र नगरसम्म निरन्तरता कायम गर्ने कुत्शीत उद्देश्यले पहिचानमा आधारित प्रस्तावित प्रदेशलाई जातीय राज्य भनी राजनितिक दलका नेता र तिन्का बुद्धिजिवीलगायतले विभीन्न माध्यमबाट निरन्तर गरेका दुश्प्रचारको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं र त्यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिए विभीन्न तरिकाले त्यस्को कडा प्रतिकार गर्न बाध्य हुने छौं र त्यस बाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार ती दुश्प्रचार गर्नेहरु नै हुनेछन् । ३। आदिवासी जनजातिलगायतका नेपाली जनताको अधिकारलाई संविधानसभाबाट संस्थागत गर्नको सट्टा ६ दशक देखीको नेपाली जनताको संविधानसभाको माध्यमबाट आफनो संविधान आफै बनाउने चाहनालाई कुठाराघात गर्दै संविधानसभाका सारा वैधानिक प्रकृया तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधीहरुलाई संघीयता विरोधी दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितीवादी चार प्रमुख राजनितिक शक्तीका प्रमुख नेताहरु खास गरेर तिन दलका बाहुन नेताहरु संविधानसभाका अध्यक्ष र ंसंबैधानिक समितिको सभापतिलगायतका तिनका मतियारहरुले बन्धक बनाई संविधानसभालाई नै हत्या गरेकोले ऐतिहासिक अपराध गरेको ठहर गर्दछ । ४। हामी संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निमार्ण हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौ संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारको संविधान हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुनै छैन । ५। आदिवासी जनजातिको सहभागिता प्रतिनिधित्व र सहमती वीना हुने तथाकथित तिन दलीय सहमतीको नाममा कुनै पनि तहबाट हुने सहमती तथा काम कारवाही हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन । ६। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाहुनवादी पितृसत्तावादी र एकल ूउच्चू जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा रहेकोलॆ िसंगो मुलुकलाई समेट्न नसकेको हुंदा मानव अधिकार सामाजिक न्याय समता र समानता र आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यरुप दिनु पर्दछ भन्ने निर्णय गर्दछ । ७। यस सम्मेलनको निष्कर्ष र छलफल भएका विषयहरुलाई स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म लैजान हामी प्रतिबद्ध छौं । ८। विभीन्न राजनितिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालगायत आम आदिवासी जनजाति र अन्य शोषण दमन र उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नयां राजनितिक शक्ती निर्माणकोलागि समयमै निर्णय गरी सकृय सहभागिताकालागि जोडडार आव्हान गर्दछौं । ९। आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको प्रदेश तथा विभिन्न तहका संरचना निर्माण र संघीयताका विरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थ्ााहरुलाई आव्हान गर्दछौं । १०। आदिवासी जनजातिको आन्दोलन मानव अधिकारसंग सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सुनिश्चित अधिकारहरु अभ्यास गर्नका लागि केन्द्रित भएको हुनाले कुनै पनि मीत्र राष्ट्रहरुको बिरुद्धमा कुनै पनि प्रकारले प्रयोग नहुने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं र यसै अनुसार विश्वस्त हुन मीत्र राष्ट्रलगायत सबैलाई विश्वस्त हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ११। नेपालमा बिाचतीकरणमा पारिएका अन्य समुदायलाइ जस्तै आदिवासी जनजातिहरुको सशक्तीकरणकालागि विभीन्न संस्थाहरुबाट प्राप्त सिमित सहयोगलाई अतिरिाजतरुपमा दुश्प्रचार तथा अपव्याख्या गर्ने व्यक्ती समुह संस्था तथा दलका कार्यको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय राजनितिक सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको अवधारणापत्रलाई सहभागि प्रतिनिधीहरुबाट आएको संसोधन र सुझाव सहित पारित गर्दछौं ।

Read More
 

आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन” मा प्रस्तुत अवधारणापत्र

आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन — अवधारणापत्र — अवधारणापत्र तयारी कार्यदलः १. राजकुमार लेखी २. आङ्काजी किसान शेर्पा ३. बम कुमारी बुढा ४. खगेन्द्र माखिम ५. ज्याती दनुुवार ६. पासाङ् शेर्पा ७. डा. चैतन्य सुब्बा ८. डा. कृष्ण भट्टचन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा एस्.आर. क्याटरीङ्, धुम्बाराही, काठमाडौं, नेपालमा आयोजित “आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन” मा प्रस्तुत अवधारणापत्र

Read More
 

जुलाई ६ तारिखमा सा“झा ७ बजे जर्मनको फ्रयान्कफर्टमा आई पुग्नेछु

प्रिय मित्रहरु म जुलाई ६ तारिख विहान ९ बजे कटार एयरलाइन्सबाट जर्मनको लागि उडदैछु । दोहाबाट जुलाई ६ तारिखमा नै सा“झा ७ बजे जर्मनको फ्रयान्कफर्टमा आई पुग्नेछु । जुलाई ७ मा हयामवर्ग जर्मनमा, जुलाई ७ मा बेल्जीयम र जुलाई १४ मा पोरचुगलमा आदिवासी जनजातिको सभाहरुमा मेरो उपस्थिति हुनेछ । कटारको भिसा मिलेमा जुलाई १६ मा कटारमा पनि कार्यक्रम हुन सक्नेछ । बेल्जीयममा ३२४७५४५६०७५ जर्मनमा ४०१५२१११०२८२६ पोर्चुगलमा ००३५१९१८२२४७९० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

Read More
 

राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन

सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको अभियान,जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन २०६९ असार २० र २१ गते एस. आर. क्याटरिङ (ओम हस्पिटलको ठीक पश्चिम) काठमाडांै, नेपाल २०६९ असार २० गतेको कार्यक्रम कार्यक्र उदघोषक ः आङ काजी शेर्पा, महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ १ सभापतित्व राजकुमार लेखी थारु, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ २ विषय प्रवेश नि माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति निवर्तमान सभासद सभा (ककस) ३ कार्यपत्र प्रस्तुत डा चैतन्य सुब्बा, डा कृष्ण भट्टचन ४ दिउसोको खाना ५ खुल्ला छलफल प्रतिनिधिहरु २०६९ असार २१ गतेको कार्यक्रम १ खुल्ला छलफल प्रतिनिधिहरु २ घोषणापत्र माथी छलफल तथा अनुमोदन प्रतिनिधिहरु २०६९ असार २१ गतेको कार्यक्रम घोषणापत्र जारी पत्रकारहरु सम्मेलनको उद्वेश्यहरु १ वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विशलेषण र साझा अवधारण निर्माण २ जातिय पहिचान सहितको संधीय सीवधान सुनिश्चितताका लागि भावि राणनीतिहरु निर्माण प्रतिनिधिहरु १ सबै ५६ आदिवासी जनजातिको केन्द्रीय संगठनहरु २ आदिवासी जनजाति निवर्तमान सभासदहरु ३ विभिन्न राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरु, ४ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संघीय परिषद सदस्यहरु, संघीय परिषद सचिवालयको पदाधिकारीहरु तथा पूर्व पदाधिकारीहरु ५ आदिवासी जनजाति बुद्धिजीविहरु ६ आदिवासी जनजाति महिला, विद्यार्थी युवा, पत्रकार, मजदुर, कानुन व्यवसायी, वकिल, अपाङगा, चलचित्र कर्मी, ७ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ७१ जिल्ला समन्वय परिषदहरु तथा अन्तराष्ट्रिय शाखाहरु ८ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था कर्मीहरु तथा आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरु आयोजकहरु १ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ २ आदिवासी जनजति निवर्तमान सभासदसभा (ककस) ३ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ ४ नेपालको आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समुह ५ आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासंघ

Read More
 

०६९ असार २० र २१ गते ूआदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलन

मिति ः २०६९ असार १४ गते श्री अध्यक्षज्यु ५६ जातिय संगठनहरु । महासंघ संघीय परिषद सदस्यहरु ७१ जिल्ला जिल्ला समन्वय परिषदहरु । महासंघका १४ वटा अन्तराष्ट्रिय शाखाहरु । ८ संम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु । निवर्तमान आदिवासी जनजाति सभासदहरु । लाहुर्निप । एन जि ओ फोनिन । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ । आदिवासी जनजाति विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरु । राजनितिक दलका आदिवसी जनजाति संगठनहरु । राजनितिक दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु । विषय ः आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनमा सहभागीता बारे । महोदय ूआदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनमाू नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रत्येक केन्द्रीय जातिय संगनठनहरु जिल्ला समन्वय परिषदहरु र संम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु लगायत सबै संगठनहरुबाट २ महिला र २ पुरुष प्रतिनिधि पठाई दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यो सम्मेलनको दुईदिने बन्दसत्रमा करीब १००० प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेनछ । मिति ः ०६९ असार २० र २१ गते । समय ः ८ः०० वजे विहानदेखि-५ वजे सम्म । स्थान ः क्।च्। क्याटरीङ धुम्वाराही महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेसन स्थल । ओम हस्पीटलको छेउमा । राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संम्पर्क फोन ५००१७५४ वा ९८४१४३७४००

Read More
 

हङकङका आदिवासी जनजाति दाजुभाई दिदिवहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन

संविधानसभा विघटन कस्ले र किन गरे ? देशको वर्तमान अवस्था र आदिवासी जनजातिको भावि रणनीतिहरुबारे छलफल गर्न आयोजित जानकारी सभामा हामीलाई सहभागी हुने मौका प्रदान गर्नु भएकोमा आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु, हङकङ जनजाति महासंघमा आवद्ध सबै जातिय संगठनका अध्याक्ष र पदाधिकारीहरु, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष सहयोग समितिको अध्यक्ष लगायत सचिवालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु, हङकङका न्यायपे्रमी आदिवासी जनजाति दाजुभाई दिदिवहिनीहरुका साथै आदरणीय पत्रकार बन्धुहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ । हाम्रो हङकङ बसाईमा धेरै भन्दा धेरै मित्रहरुसंग भेटघाट गर्न पाएकोमा हामी खुशी छौ र धेरै मित्रहरुसंग भेटने ईच्छा हुदा हुदै पनि भेट हुन नसकेकोमा दुख पनि लागेको छ । भेट हुन नसेको मित्रहरुसंग भविष्यमा भेटने अंकक्ष राखेका छौ । अन्तमा यहा“हरुबाट प्राप्त आत्मीयता, मित्रता, सत्कार, साथ सहयोग र वहुमुल्य सुझावहरुको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ । आदिवासी जनजातिको जय होस १ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, निर्वतमान सभासद र अध्यक्ष आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककस २ आङ काजी शेर्पा किसान, महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

एमालेको ७ खिचडी प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) ले एमालेको ७ खिचडी प्रदेशको प्रस्ताव र राज्यपुन संरचना आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने भएकोछ । नेकपा एमालको वुटुवलमा सम्पन्न महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरित नेकपा एमालेका केही वाहुन नेताहरुले ७ खिचडी प्रदेश प्रस्ताव गरकोछ । यो ७ खिचडी प्रदेशलाई जबरजस्ती पकाउन हालै राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएको थियो । असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरु छलफल गरेर राज्य पुनसंरचनाबारे एमालेको आधिकारीक धारण निर्माण गर्न हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले दिएको सुझावलाई लत्याएर केही वाहुन नेताहरु मात्र बसेर गरेको निर्णय हो ७ खिचडी प्रदेश । एमालेले चर्चामा ल्यएको ७ खिचडी प्रदेश कुनै नौलो प्रस्ताव होईन । राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भमा एमालेले यो ७ प्रदेशको प्रस्ताव करिब ५ महिनादेखि राख्दै आएको हो तर कसैले पनि स्वीकर नगरेको हो । लिम्वु र किरा“त बीच झगडा गर्न लगाएर मेचीको नामबाट कुमाई वाहुन केपी ओली र झलनाथ खनाललाई चुनाव जिताउने षडयन्त्र हो । तामाङ र नेवार बीच झगडा गर्न लगाएर वागमतिको नामबाट माधव नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे र ईश्वर पोख्रेललाई चुनाव जिताउने घृणित योजना हो । मगर र गुरुङ बीच झगड गराएर गण्डको नामबाट सबै वाहुन नेता जिताउने र थारु र तराईका आदिवासी जनजाति बीच विवाद गराएर सुशिल कोईराला लगायत अन्य वाहुनहरुलाई जिताउने हो । सेती महाकालीको नामबाट शेरवहादुर देउवा, लोकेन्द्र वहादुर चन्द, भिम रावल जिताउने फोहर राजनीतिक खेल हो । आदिवासी जनजाति बीच विवाद र झगडा गराउन ल्याएको एमालेको ७ खिचडी प्रदेश सबै ठाडै अस्वीकार गरौ । आदिवासी जनजातिले प्रस्ताव गरेको जातिय पहिचान सहितको प्रदेश चाडै घोषणा नगरेमा आदिवासी जनजातिले जातिय पहिचान सहितको प्रदेशहरु आफै घोषण गर्न बाध्य हुनेछौ ! जनजातिको पहिचान मेटाउन खोज्ने दलहरु पहिचान आगमि निर्वाचन मार्फत नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मेटाउन नपरोस ! एमाले र कांग्रेस न्याउरी मारी पछुताउन पर्ला !

Read More
 

तत्काल पार्टी नछोड्ने निर्णय

तत्काल पार्टी नछोड्ने निर्णय अनिज समाचार असार ७ । एकल जातीय पहिचानसहितको नारा उठाउँदै आएका नेकपा एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले अहिले तत्काल पार्टी नछाड्ने बरु अन्तर्षघर्षबाट शक्ति संचयतिर लाग्ने बताईएको छ । त्यसको लागि आफ्ना विचारसंग सहमत हुने बाहिरी र भित्री सदस्यसँग मिलेर अघि बढ्नुर्पर्ने निष्र्कष निकालेका छन् । काभ्रेको धुलिखेलमा बुधबारदेखि भएको सो बैठकमा नेताहरुले र्पाटीले आफूहरुको माग पूरा नगरेसम्म र्पाटीको कुनै पनि र्कायक्रममा सहभागी नहुने घोषणा पनि गरेका छन्। । सो भेलाबाट उनीहरुले संविधान सभाको पुनःस्थापना गरी अग्रगामी संविधान बनाउनुर्पनेमा जोड दिएका छन् । यस्तै उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टीभित्र आफूहरुको छुट्टै विचार धारा भएकाले छुट्टै बैठक बसेको बताउदै संविधान बन्नका लागि संविधान सभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने र त्यसको लागि यसको पक्षमा उभिने सबैसँग सहर्काय गरेर सडक सङ्र्घष र्गनुर्पने बताए । उपाध्यक्ष राईले पार्टीले एकल जातीय राज्य नमाने पनि आफूहरु जातीय पहिचानसहितको संघीय संरचनामै रहेको र त्यसका लागि र्पाटी भित्र संर्घष गर्नेुपर्ने बताए । यस्तै अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीको राष्टिय भेलाले गरेको र्निणय यथास्थितिवादी र प्रतिगामी भएकोले संविधानसभा बाहेक कुनै बाटोबाट ल्याइने संविधान आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । । भेलामा बोल्दै नेता मोहम्मद रिजवान अन्सारीले पनि संविधान सभाको पुनःस्थापना र्गनुपर्नेमा जोड दिए । पार्टीले आफ्ना विचारको कदर नगरे अन्त्यमा र्पाटी छाड्ने जनजाती नेताहरुको तयारी छ । भेलामा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, शत्रुघन महतो, किरण गुरुङ, दलबहादुर रानामगर, रिजवान अन्सारी, हेमराज राई र गोपाल ठाकुर लगायत २२ जना सहभागीता थियो ।

Read More
 

विश्व आदिवासी दिवसको लागि बजेट उपलव्ध गराउन

२०६९÷०३÷०६ श्री जिल्ला विकास अधिकारीज्यु ७५ जिल्ला विकास समिति विषय ः विश्व आदिवासी दिवस २०६९ को लागि बजेट उपलब्ध गराउनेबारे । महोदय, उपरोक्त संम्बन्धमा आदिवासीहरु माथी भएका सबै खाले विभेदको अन्त्य गरेर उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउनका लागि विश्व अभियानकै रुपमा १८ वर्ष अगाडीदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउदै आएकाछन् । यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवस २०६९ श्रावण २५ गते आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्ने उद्धेश्य सहित विविध कार्यक्रमका साथ भव्य र व्यापक रुपमा मनाउनका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदलाई जिल्ला विकास समितिले २०६९÷०४÷१० भित्र अनिवार्य आवश्यक बजेट उपलव्ध गराउन र सबै नगर र गाविस सचिवले पनि सम्बन्धित आदिवासी जनजाति सम्बन्धित नगर तथा गाविसका समन्वय परिषदहरुलाई आवश्यक बजेट उपलव्ध गराईदिनु हुन यो पत्रचार गरिएकोछ । साथै यो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउनको लागि आगमि आर्थिक वर्षदेखि जि.वि.सले नियमति बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोधछ । राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वोधार्थ आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद संम्पूर्ण आदिवासी जनजाति गाँउ समन्वय परिषद

Read More
 

महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पा किसानलाई पार्टीबाट निष्काशन

संघीय परिषद् सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २०६९ असार ३ गते

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पा किसानलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने लज्जास्पद निर्णय गरेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीले आयोजना गरेको सभामा वक्ता बनेको भन्दै उहाँलाई एमालेले पार्टीबाट निष्काशित गरेको छ । यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यो स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि महासंघमा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि महासंघ न एमालेको भ्रातृ संगठन हो न अन्य कुनै राजनीतिक दलको ।

Read More
 

भूमे पर्वको उपलक्षमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना

नेपालीहरुको महान चाड भूमे पर्वको उपलक्षमा सबैको सुस्वस्थ्य, सुख र समृद्धिको लागी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै यसै उपलक्षमा नेपाल मगर संघले असार १, २ र ३ गते कठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

प्रस्तुत कर्ता ः क. अशोक कुमार राई

वर्तमान परिस्थितिका सम्वन्धमा हाम्रो मत १. विषय प्रवेश छ दशक लामो जन संघर्ष एवम् ०६२÷०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अहिले देश सामन्तवादवाट पूँजीवादतर्फ, एकात्मक राज्यवाट संघात्मक राज्यतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ भने संविधानसभाको प्रथम वैठकले देशमा गणतन्त्र संस्थागत गरिसकेको छ । यस युगान्तकारी परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा हामीले पार्टीको आठौै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टीको नयाँ कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरू अगाडि सारेका थियौं । यस महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको राज्य प्रणालीलाई एकात्मकबाट सङ्घीय प्रारूपमा ढाल्नुका साथै परम्परागत लोकतन्त्रको सट्टा समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि जनताको बहुदलीय जनवादको अभिन्न अंग बनाएको थियो । चालु जनक्रान्तिका तीन मुख्य उपलब्धीहरू ः सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै जनक्रान्तिलाई पूर्णतामा लानु पर्दछ र यस व्यवस्थालाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धता थियो । त्यसको लागि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सहित राज्यको समग्र पुनर्संरचना हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दुष्टिकोण रही आएको छ । तर मुलुक शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको ऐतिहासिक संक्रमणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको वखत हाम्रो पार्टीले आठौं महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीका पटक पटकका निर्णयहरू विपरीत राज्यको पुनर्संरचनाको सन्र्दभमा उल्टो दिशा पक्रन पुग्यो । हाम्रो पार्टीले आठौैं महाधिवेशनका सही निर्णयहरू र संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरूको आधारमा नयाँँ संविधानका अन्तरवस्तुहरूको ठोस प्रस्ताव अगाडि नसारेको मात्र होइन, त्यसको ठीक विपरीत अडान राख्न पुग्यो । पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमवाट नयाँ संविधान जारी गर्ने हाम्रो बारम्बारको प्रतिबद्धतालाई निरर्थक वनाएको मात्र छैन, नेपाली जनताको छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभालाई नै विघटन गराएको छ । देशमा राजनीतिक सहमतीको आधारमा संविधानसभाको माध्यमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । तर पार्टी यस दिशामा नगई प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा संविधानसभा विघटन भए होस् भन्ने ढंगले गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत प्राप्त भएकोले पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड अशोककुमार राईले संविधानसभाको म्याद सकिनु ५ दिन अगावै २०६९ जेठ ९ गते ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो, जसमा निम्न कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ – “...हाम्रो पार्टीले विगत लामो समयदेखि लिँदै आएको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक निरन्तरता तथा भौगोलिक सम्बद्धताको आधारमा प्रदेशहरूको रचना गर्ने नीति विपरीत भौगोलिकताको आधारमा पहिचानविहिन प्रदेशहरू बनाउने गलत नीतिको पक्षपोषण गरेका कारण राजनीतिक सहमती बनाउन बाधक भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । हाम्रो पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई निरर्थक बनाउने मात्र होइन कि संविधानसभालाई नै विघटनको दिशामा लैजाने निश्चित छ ।” त्यसरी नै उक्त पत्रमा “.... नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैको आधारमा संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय पहिचान सहितको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि सोही सैद्धान्तिक आधारमा ११ वटा प्रदेश सहितको आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको कुरा विदितै छ । तर यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरी हाम्रो पार्टीले कहिले ६, कहिले ८, कहिले १२, कहिले ११ भन्दै आपँैmले विगतमा गरेको निर्णय विपरीतको काम गरिरहेको छ । राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लिने, अल्पसंख्यक जनजातिहरूको अधिकार र उन्नतिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिने आदि सन्दर्भमा पनि पार्टीले सकारात्मक नीति लिन सकेको छैन । त्यसैले देशका उत्पीडित समुदायहरू अहिले नेकपा (एमाले) नै संविधान निर्माणको बाधक रहेको महसुस गरिरहेका छन् । यसले सदियौंदेखि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र आकांक्षालाई लत्याएको छ । यसलाई मैले उत्पीडित समुदायमाथि भएको गम्भीर षडयन्त्रको रूपमा लिएको छु । तसर्थ हाम्रो पार्टीले लिएको यस नीतिले देश, जनता र पार्टीलाई गंभीर संकटमा पार्ने निचोडमा पुगेको छु । नेकपा (एमाले) को यस्तो नीति र निर्णय तथा गतिविधिहरूप्रति गंभीर असहमती प्रकट गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जाति÷समुदाय, महिला लगायतका उत्पीडित समुदाय विरोधी नीति तथा निर्णयहरू अविलम्ब सच्याउन अनुरोध गर्दछु । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई प्रदेश निर्माणको आधार मानी तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्न पार्टीभित्र र बाहिर सार्थक पहल गरियोस्” भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । चारवर्ष लामो समय र अरबौं रूपैयाँ खर्च गरेर पनि नयाँ संविधान घोषणा नगरी संविधानसभा भंग भएको छ । संविधानसभामार्फत पूर्ण समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६२ वर्ष लामो सपना माथि बज्रपात भएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनता मर्माहत भएका छन् । ६०१ जना सभासद् रहेको संविधानसभाका सभासद्हरूलाई दलहरूद्वारा संविधान लेखनका सन्दर्भमा स्वविवेक प्रयोग गर्न र भूमिका खेल्न नदिई पार्टी निर्देशनको बन्दी बनाइएको कुरा पनि त्यतिकै आलोच्य हुन पुगेको छ । अहिले मुलुक गंभीर संकटमा छ, दिशाबिहीन बनेको छ र अँध्यारो युगतर्फ अगाडि बढ्ने संभावना पनि त्यतिकै प्रबल बनेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गरेर एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा प्रवेश गर्ने, परम्परागत लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्ने, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र, वर्णका आधारमा उत्पीडनमा परेका जनताहरूको समानाताका अधिकार तथा पहिचान प्राप्त गर्ने चाहनामा समेत आज कुठाराघात भएको छ । संविधान जारी भए पछि सबैका आकांक्षाहरूको संबोधन भई मुलुकमा शान्ति, अमनचैन कायम हुने र आर्थिक उन्नतिका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको विश्वास पनि भताभुङ्ग हुन पुगेको छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (एमाले)का पूर्व मान्यताहरू शीर्ष नेताहरूको संलग्नतामा पार्टीभित्रकै एउटा तप्काबाट उल्टाउने प्रयत्न हुनु र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरूमा पश्चगमन गर्नु आदि कारणहरूले ने.क.पा (एमाले) पनि यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न जिम्मेवार भएको देखिएको छ । तसर्र्थ हामीले यस्ता गलत कामकार्वाही र मान्यतालाई सच्याइयोस् भनेर पार्टीका पूर्व निर्णय, नीति र प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै निम्न अनुसार राय प्रस्तुत गरेका छौं । २. पार्टीका पूर्व निर्णयहरूः राज्यको पुनर्संरचनाको बारेमा ने.क.पा. (एमाले)ले लामो समयसम्म अनेक कार्यदलहरू निर्माण गरेर निकालेका निचोडहरू, संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमार्पmत गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू, आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था, राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले निकालेका निष्कर्षहरूलाई सन्दर्भका लागि संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः क) २०६३ श्रावण २०–भाद्र २ गते सम्पन्न सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२ औं बैठकद्वारा पारित राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी नेकपा (एमाले)को अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय विभेद र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” (पृष्ठ–१६) भनिएको छ । यसै अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका÷पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य राष्ट्रका रुपमा रहने छ” (पृष्ठ १७) भनिएको छ । त्यसरी नै “संघात्मकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनेछ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ–१७) भनी उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकार अवधारणा पत्रले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी संघका इकार्ईहरू निर्माण गर्दा एउटा जाति, भाषा वा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा राखिने वा नटुक्राइने समेतको स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । अवधारणा पत्रले आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा “आदिबासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–२१) भनेर प्रष्ट पारेको छ । यसप्रकार ने.क.पा.(एमाले) को अवधारणा पत्रका केही महत्वपूर्ण अंशहरूको उद्धरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि पार्टीले नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा आधारभूत रूपले सही निर्णय गरेको छ । ख¬¬¬) त्यसै गरी उक्त सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टीले भाद्र ७, २०६३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन १६ मा “नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक सङ्घात्मकतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपाललाई अब जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्रको रूपमा विकास गरिने छ” भनी प्रष्ट निर्देशित गरिएको छ । ग) ‘समसामयिक सन्र्दभमा ने.क.पा.(एमाले) को दृष्टिकोण’ नामक भाद्र २०, २०६३ मा प्रकाशित पार्टी दस्तावेजमा समेत उपरोक्त नीतिहरूलाई नै पुनः पुष्टि गर्दै “नेपालको ठोस वास्तविकतामा खडा भएर हेर्दा नेपालका तानाशाही शासकहरूले सिर्जना गरेका विभेदहरूलाई समाप्त पार्न देशको पश्चिमी क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वसाशन दिनुपर्दछ, तराईका तीन भाषिक क्षेत्र (मैथिली, भोजपुरी र अवधी) हरूलाई भाषिक आधारमा क्षेत्रीय स्वशासन दिनुपर्दछ । सबै अन्य पहाडबासी जाति वा जनजातिहरूलाई जातीय स्वशासन दिने नीति लिनुपर्दछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । “त्यसैगरी पुनर्संरचना गर्दा केन्द्र, क्षेत्रीय भाषिक वा जातीय प्रदेशहरू तथा स्वचरित्रका जिल्लाहरू, नगर र गाउँहरूका रूपमा देशको राजनीतिक प्रशासनिक ढाँचाको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हालको विकास क्षेत्र र अञ्चलको ढाँचालाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । देशको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता अनुरूप संघात्मक क्षेत्र वा प्रदेश राज्यहरूको संरचना विकास गरिनुपर्दछ” (पृष्ठ–२७,) भनेर अझै प्रष्ट गरिएको छ । घ) उपरोक्त नीतिहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन (चैत्र २८,२०६४) नेकपा (एमाले)को घोषणा पत्रमा समेत पुनः पुष्टि गर्दै नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यस घोषणा पत्रमा धर्मको सन्दर्भमा “नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य रहनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई आ–आफ्नो अवस्था अनुरूपको धर्म मान्ने÷नमान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हुनेछ” (पृष्ठ–१३) भनेर उल्लेख गरिएको छ । भाषा नीतिका सम्बन्धमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ “नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहने छ । सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली भाषा सहित बहुभाषा नीतिलाई प्रोत्साहित गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुन भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित तहको संसद र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा रहने छ । नागरिकलाई न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा आफ्नो मातृभाषामा कुरा राख्ने हक सुरक्षित गरिने छ ।” (पृष्ठ–१३, १४) घोषणा पत्रमा आदिबासी जनजातिको अधिकारका बारेमा– “आदीबासी–जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत सुमदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।” (पृष्ठ–१७) भनेर स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यसरी नै तराइबासी मधेसीहरूका अधिकारको सम्बन्धमा –“नेपालको समथर भूमि तराईमा बस्ने सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम विभिन्न जातजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक तराईवासी समुदायको जनतालाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको रक्षा एवं विकासको अधिकार हुनेछ । साधन स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण तथा उपयोग र संघीय शासन अन्तर्गत स्वशासनको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–१७) भनेर उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रमा संघीय संरचना र शासन प्रणाली बारेमा यस प्रकार प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ–“....मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गरिने छ । यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरूपता, सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिक र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।.......त्यस्ता सङ्घीय इकार्ईहरूको नामाकरण उनीहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिने छ । ती सङ्घीय तथा स्थानीय इकाईहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछन् । संघीय इकाईहरू आपँैmमा स्वायत्त र परिभाषित सीमाभित्र आात्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न हुनेछन् ।”(पृष्ठ–२०) के यी प्रतिबद्धताहरू ने.क.पा.(एमाले) ले भोट माग्नका लागि मात्र गरेको हो ? के निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यिनीहरूप्रति पार्टीको कुनै जवाफदेही वा जिम्मेवारी हुदैन ? आज नेपाली जनताले यी प्रश्नहरू गंभीर रूपमा उठाइरहेका छन् र पार्टीको जवाफ सकरात्मक हुन सकिरहेको छैन । ङ) यसैगरी पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (५–१४, फागुन, २०६५) द्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा– “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका÷पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड नेपाल रहने छ ।” (पृष्ठ ११४) भन्ने कुरा पारित गरिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन सम्बन्धमा– “संङ्घात्मकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषाको प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइने छ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ ११५) भनी विगतमा गरिएका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनद्वारा पुनः पुष्टि गरिएको छ । यसरी पुनर्संरचना गर्दा–“संघात्मकतामा आधारित शासनको ढाँचा तीन तहको हुनेछ । यद्यपि प्रदेशको संख्या कम भएको अवस्थामा भने तहगत ढाँचा बढाउनु पर्ने हुनसक्छ” (पृष्ठ ११५) भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भाषा नीति बारेमा– ‘‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने छन् । नेपालीलगायत विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोगद्वारा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउने, आफ्नो मातृभाषाको उत्थानका लागि संस्थाहरूको निर्माण गर्न पाउने र मातृभाषाको विकासका लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने हक प्राप्त हुन्छ ।’’ (पृष्ठ १११) भनी उल्लेख गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा –“आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ” (पृष्ठ ११९) भनी उल्लेख भएको छ । यसप्रकार पार्टीले महाधिवेशन भन्दा अगाडि गरेका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनले समेत पारित गरेर स्थापित गरेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ । च) उपरोक्त नीतिहरूलाई प्रदेश (संघीय इकार्ई) रचना गर्दा ठोस खाका के–कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि पार्टीले अनेक कार्यदलहरू बनाएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा पार्टीको प्रस्तावित खाका मागेको सन्दर्भमा संसदीय दलबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरी सो प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी समितिले छलफल गरेर दिएको सुझावहरू समेत समावेश गरेर प्रदेशको खाका तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार– स्थायी कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा “साना–ठूला गरी एकतीस वटा परिमार्जनहरू गरिएका छन् ।” यसप्रकार कार्यदलद्वारा प्रस्तावित १३ प्रदेशलाई स्थायी समितिको सुझाव पछि १५ प्रदेश बनाइयो र यसैलाई पार्टीको तर्फबाट राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलको लागि प्रारम्भिक प्रस्तावको रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा पठाएको थियो । त्यस प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, गण्डकी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, विराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट नामका १५ संघीय प्रदेशहरू र राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आधारहरू तय गरी नक्शासहित प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन यस प्रकार छ ः कार्यदलद्वारा प्रस्तुत १३ वटा प्रदेश होस् वा स्थायी कमिटीको सुझाव समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको १५ प्रदेश दुबैको नामाकरण एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता तथा क्षेत्रीयताका आधारमा गरिएको छ जुन पार्टीका नीति र निर्णयहरू अनुरूप छ र त्यसकै आधारमा निर्माण गरिएको छ । कार्यदलले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ः– पहिचानका आधारहरू ः ड्ड जातीय÷समुदाय ड्ड भाषिक ड्ड सांस्कृतिक ड्ड भैगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता ड्ड ऐतिहासिक निरन्तरता आदि सामथ्र्यका आधारहरूमा ड्ड आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य ड्ड पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना ड्ड प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपलब्धता ड्ड प्रशासनिक सुगमता पहिचान र सामथ्र्यका यी आधारहरू पनि पार्टीका नीति अनुरूप रहेको कुरामा कुनै दुईमत हुने ठाउँ छैन । पार्टीको आठौं महाधिवेशन र सातौं केन्द्रीय समितिको बाह«ौं बैठकको निर्णय तथा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप उक्त कार्यदलले संघीय प्रदेशका निर्माणका आधार तथा पहिचान र सामथ्र्य सहितको १५ प्रदेशको खाका प्रस्तावित गरेको हो । यसका साथै ड्ड कार्यदलले अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्न विशेष संरचनाको प्रस्ताव समेत गरेको छ । यस अन्तरगत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने प्रस्ताव रहेको छ । ड्ड प्रतिवेदनमा कार्यदलले ठूला साना १०–१२ वटा बैठक बसी शीर्ष नेताहरू समेतको सहभागितामा विभिन्न विषयविज्ञहरूसँग छलफल गरेर थुप्रै राय सुझावहरू समेत संकलन गरी प्रदेशको संख्या र नामाकरण प्रस्ताव गरेको उल्लेखित छ । माथि उल्लेख भएको विवरणबाट यो प्रस्ताव पार्टीमा छलफल नै नभई प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा स्वत खण्डित हुन जान्छ । यसलाई थप कुन कमिटीमा छलफल गर्नु पथ्र्यो, पार्टीको कुन निकायले पारित गरेपछि मात्र यो प्रस्ताव “पार्टीको” हुन जान्थ्यो भन्नेकुरा यतिका बर्षसम्म किन उठाइएन र जब संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने अन्तिम क्षण आयो तब संख्या र नामांकनमा पार्टीका नीति र पूर्व निर्णय विपरीत स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले बिना आधार प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुलाई षडयन्त्रमूलक गतिविधि किन नभन्ने ? माथिका सरोकारहरूका साथै संघीयताको सवालमा पार्टीभित्रका मधेशी नेता कार्यकर्ताहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई शीर्ष नेतृत्वले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने रवैया अपनायो । लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन (लोमस)ले २०६६ आषाढ १२–१३ गते केन्द्रीय विस्तारित वैठक बोलाई तराई मधेशमा नारायणी नदी पूर्व र पश्चिम गरी दुई प्रदेशको अवधारणा ल्यायो र यस अवधारणालाई पछि राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि आत्मसात ग¥यो । तर संविधानसभाको म्याद एक दुई हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वतहबाट तराई मधेशमा दुई प्रदेशको लोमसको अवधारणालाई समेत विखण्डनकारीको बिल्ला भिडाइयो । यसरी नेकपा (एमाले) संघीयता विरोधी र मधेश विरोधी भएको कुरा प्रमाणित भएको छ । पार्टी नेतृत्वले गरेको यो र यस्तै गम्भीर गल्तीको कारणले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान पनि भएको छ । यस तथ्यलाई पार्टी नेतृत्वले आत्मसात गर्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ? उल्लेखित तथ्यहरूले हामी सदैव पार्टीका नीति र निर्णयहरूको पक्षमा उभेको प्रष्ट पार्दछ । (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिबासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चहानालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ जुन हाम्रो पार्टी लगायत दलहरूको सहमतीमै गरीएको व्यवस्था हो । (ज) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले २ बर्ष सम्म छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले “संघीय इकाई निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधिमुलक पहिचान र सामथ्र्यका रूपमा निम्न कुराहरूलाई लिन सकिन्छ” भनेर उल्ल्ेख गरेको छ । त्यसले प्रमुख आधारको रूपमा पहिचान र दोश्रो आधारको रूपमा सामथ्र्यलाई लिएको छ । त्यसले पहिचानका पाँच वटा आधार निम्नानुसार तय गरेको छ ः– १) जातीय÷समुदायगत २) भाषिक ३) सांस्कृतिक ४) भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता ५) ऐतिहासिक निरन्तरता यसै गरी सामथ्र्यका निम्नअनुसारका आधारहरू तय गरेको छ ः– १) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य २) पूर्वाधार बिकासको अवस्था र सम्भावना ३) प्राकृतिक साधन श्रोतको उपलब्धता ४) प्रशासनिक सुगमता समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरूमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । १) भौगोलिक निरन्तरता र जातिगत सघनताका क्षेत्रहरूलाई मिलेसम्म एकै ठाउँमा राख्ने । २) भाषिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने । ३) सांस्कृतिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने । ४) क्षेत्रीय उत्पीडनलाई ख्याल गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने । ५) ऐतिहासिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने । उपरोक्त आधारमा समितिबाट नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएका १४ प्रदेश – लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थारुवानको प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो, जुन यस प्रकार छ ः यो प्रस्तावमा पनि एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारहरूमा नामाकरण गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिहरूलाई विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी उनीहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकार स्थापित गर्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । यसले दलितहरूको हकमा क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको छ । प्रतिवेदनले लक्षित जातिलाई दुई कार्यकालका लागि प्रमुखको रूपमा अग्राधिकार÷सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरेको छ । (झ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (२) अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन हुनु प¥थ्यो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने थियो । तर नेपाली काँग्रेसले आयोग बनाउन अनिच्छा मात्र देखाएन, बनेको आयोगमा आफ्नो तर्पmबाट प्रतिनिधि समेत नपठाएकोले त्यो आयोग स्वतः विघटन हुन पुग्यो । यसरी एक वर्षसम्म पनि सो आयोग नबनेपछि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति आपैmँले सो काम सम्पन्न ग¥यो । तर समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई उल्टाउने नियतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग ग¥यो । अन्ततः सबै दलहरू सहमत भई २०६८ सालमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको गठन भयो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा दस भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश समेत एघार प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त आयोगले पनि प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्दा एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारलाई स्वीकार गरेको छ जुन यसप्रकार छः लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली–खप्तड, मधेश–मिथिला–भोजपुरा र मधेश–अवध–थारुवान । तर उपरोक्त सबै सन्दर्भमा नामाङ्कनमा पार्टीका निर्णयहरू र समिति तथा आयोगका निर्णयहरूले ग्रहण गरेको आधार एउटै हुँदाहँुदै पनि यसलाई उल्टाउन विभिन्न कुनाबाट विविध प्रस्ताव र रायहरू प्रस्तुत हुन थाले । समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई गलत ढंगले जातीय राज्यको प्रस्ताव भनेर बदनाम गर्न थालियो । दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्तावलाई विवादास्पद भन्दै समिति र आयोगमा अल्पमतमा रहेको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लाने प्रयत्न गरियो । यस्तो प्रयत्न नेकपा (एमाले)को नेतृत्वतहबाट समेत हुनु आश्चर्यजनक मात्र होइन खेदजनक पनि थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले समेत नेकपा एमालेको कार्यदलले संविधानसभामा बुझाएको प्रारम्भिक सुझाव प्रतिवेदनमा आधारित भई सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । तर यसलाई पार्टीका केही नेताहरूबाट हाम्रो पार्टीको नीति र निर्णय अनुरूप रहेको भनी यश लिनुभन्दा त्यसलाई माओवादीको धारणा अनुरूप भनी पञ्छाउने काम भयो । फलस्वरूप पछिल्लो समयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक आयोजना गरी पार्टीका पहिलेका निर्णयहरू भन्दा फरक प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयत्न भयो भने स्थायी कमिटीले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारेर अन्यौल खडा ग¥यो । कहिले संसदीय दलमा ६ प्रदेशको पक्षमा भोट हाल्न निर्देशन दिइयो भने कहिले ८ प्रदेशको कुरा ल्याइयो । कहिले १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरियो भने कहिले नाम र सीमाबिहीन ११ प्रदेशको सहमती गरियो । संविधानसभाको समयावधि सँगसँगै संविधान जारी गर्ने संभावना पनि सीमित हुदै गइरहेको बेलामा यस्ता थरी थरीका प्रस्ताव अघि सारेर झन अन्यौल थप्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यस प्रकारका अन्यौल र अनिश्चयलाई ध्यानमा राख्दै सबै पार्टीका नेतृत्वलाई दाबाव दिनु आवश्यक ठानी आदिबासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को पहल र अगुवाइमा संविधानसभाका आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलितलगायतका ३२० जना सभासदहरूले निम्नलिखित ४ वटा मागहरू राखेर संविधानसभा, विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकलाई ज्ञापनपत्र दिए ः– १) मिति २०६९ जेठ २ गते तीन राजनैतिक दलहरू बीच भएको नामांकन र सीमांकन बिनाको ११ प्रदेश निर्माण सहमतीकोे सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमतको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माण र सीमांकनको आधार मानियोस् साथै नामांकनमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा जस्तै ः लिम्बूवान, किराँत, श

Read More
 

वानकी मुनको विशेष दूत ताम्रट समूयलसंग भेटवार्ता

आज जेठ २७ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानकी मुनको विशेष दूत ताम्रट समूयल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय कुसुन्तीमा आउनु भएर महासंघको अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारु, महासचिव आङ काजी शेर्पा र कोषाध्यक्ष डण्डु ढोक्प्यसंग करिव एक घण्टा कुराकानी गर्नु भयो । ताम्रट समूयलले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई धेरै लामो जान दिनु नहुने र संघीयता सम्बन्धि साझा अवधारण निर्माण गरेर यस विषयलाई छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्ने वताउनु भयो । आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई राष्ट्रिय स्तरमा छलफलको विषय बनाउन महासंघले खेलेको भुमिकाको प्रशंस गर्नु भयो । संघीयता र जातिय पहिचानको नेपालको लागी नौलो र जटिल विषय भएकोले यसलाई सन्तुलित तरिकाले छलफल गरिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । महासंघको अध्यक्ष राजकुमार लेखीले ४ दलको शिषर्थ नेताहरु लगायत प्रधानमन्त्री र सभामुखको असफलताको कारण संविधानसभा विघटन भएको र अव असफल दलको नेता बीचको सहमति भन्दा सर्व पक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको लागि निकास खोज्नु पर्ने बताए । संविधान निर्माणको संवैधानिका प्रक्रियालाई अवलम्वन नगरेर गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्दा संभासदहरु मौन बस्नु भुल भएको र आदिवासी जनजाति मधेशी र मुस्लीम निर्वाचन र संविधानसभा पुर्नस्थापनाको पक्षमा छ तर जनमात संग्रह र आयोग गठन गरेर संविधान निर्माण गर्ने सोचको विरोध गर्ने बताए ।

Read More
 

जेठ ३१ संघीय परिषद वैठक र असार २ र ३ गतेको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित

जेठ ३१ संघीय परिषद वैठक र असार २ र ३ गतेको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जेठ ३१ गतेको संघीय परिषदको वैठक र असार २ र ३ गतेको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएकोछ । यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ क्षमायाचना गर्दछ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव

Read More
 

शहिद धनवहादुर थनेतको पार्थिव शरिरलाई वहाँको जन्मस्थल लागिएकोछ

आज जेठ २६ गते विहान ७.३० बजे शहिद धनवहादुर थनेतको पार्थिव शरिरलाई वहाँको जन्मस्थल नवलपरासि डण्डा बजार लागिएकोछ । वहाँको पार्थिव शरिरकको आज नै अन्त्येष्ठी गरिनेछ । वहाँलाई हिजो जेठ २५ गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको वैठकले शहिद घोषणा र परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरे पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले घोषणा गरेको तराई बन्द फिर्ता लिएकोछ ।

Read More
 

भोली जेठ २६ गतेको विरोधसभा सबै आदिवासी जनजातिले वहिष्कार गर्दैछन्

भोली जेठ २६ गतेको विरोधसभा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सबै आदिवासी जनजातिले वहिष्कार गर्दैछन् । तपाईले पनि वाहिष्कार गरौ र एस एम एस, फेसबुक, ईमेल र वेभसाईड र फोन मार्फत सबै मित्रहरुलाई वहिष्कारको आव्हन गरौ ! ज्ञानेन्द्रको अरबौ कालो धन खर्चेर राजावादी कमल थापाको कार्यकर्ता परिचालन भएकोछ । विदेशी शक्ति केन्द्रबाट अरबौ डलरको अनुदानमा विदेशी प्रभुको ईशारा र निर्देशनमा यो सभा हुदैछ । सघीयता विरोधी चित्रवहादुर केसीको सहयोगमा जातिय पहिचानको विरोधी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले घोषणा गरेको जेठ २६ गतेकोे विरोधसभा धोका हो । गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी धर्मनिरपेक्षवादी र जातिय पहिचानको लागि लडेका सबै आदिवासी, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ्ग, मुस्लीम, श्रमजीवि मजदुर र न्यायप्रमी जनसमुदयहरुले वहिष्कार गरौ । यो विरोध सभाको मुल उद्वेश्यहरु १ गणतन्त्र समाप्त गरेर ज्ञानेन्द्रलाई फेरी नेपालको राजा बनाउन २ एउटा वाहुन हटाएर अर्को वाहुन प्रधानमन्त्री हुन ३ धर्म निरपेक्ष हटाएर नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गर्न ४ आदिवासी, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ्ग, मुस्लीम, श्रमजीवि मजदुरहरुलाई अधिकार विहिन बनाउन संघीयतालाई समाप्त पार्न ५ देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर बनाउन ६ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङगको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्देलनका ऐतिहासिक उपलव्धी संस्थागत हुन नदिन ७ संविधान निर्माण नगरेर नेपाललाई भुटान बनाउन ८ मजदुर मारा उद्योगपति कताकथित सदभाव ¥यालीका आयोजकहरुलाई मन्त्री बनाउन ९ नेपालमा जातिय विद्धेष र धार्मिक विद्धेष फैलाउन १० तिन दलका आदिवासी जनजाति वरिष्ठ नेताहरु हटाएर आदिवासी जनजाति विरोधी ब्रहमाणवादी ३ दलका पारास गगन थापा, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्टालाई हिरो र मन्त्री बनाउन

Read More
 

नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता अशोक राईले सम्बोधन गर्ने

नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता अशोक राईले आज जेठ २५ गते दिउसो १.३० बजे राष्ट्रिय सभागृहमा विशाल सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ । आङ काजी शेर्पा किसान

Read More
 

महासंघको झण्डा आधा झुकाउने

नवलपरासीमा प्रहरीको गोली लागेर घाईते हुनु भई उपचारका लागि टिचिङ हस्पिटलमा हुनु भएका आदिवासी जनजाति एवं थारु आन्दोलनका महान योद्धा धनवहादुर थनेत हिजो जेठ २३ गते राती दिवंगत हुनभएकोछ । वहाँप्रति हार्दिक श्रदान्जली अर्पण गर्न आज जेठ २४ गते विहान ९ बजे सबै मित्रहरु टिचिङ हस्पिटल महराजगञ्जमा पुग्नुहुन अनुरोध गर्दछु । आदिवासी जनजाति एवं थारु आन्दोलनका महान योद्धा धनवहादुर थनेतको असमायिक निधनले हामीलाई स्तव्ध र दुःखी तुल्याएकोछ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वहाँको दिवंगत आत्मको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समावेदन व्यक्त गर्दछ । आदिवास िजनजातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलनको क्रममा शहदात प्राप्त गर्नु भएको धनवहादुर थनेतलाई नेपाल सरकारले तत्काल शहिद घोषणा गर्न, वहाँको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न र परिवारलाई शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ । साथै जेठ २४ गते सबै जिल्लामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको झण्डा आधा झुकाउने, महासंघको कार्यालय बन्द गर्ने, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने, शोक पुस्तिका राख्ने र शोकसभा आयेजना गर्न सबै आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद र गाउँ समन्वय परिषदलाई अनुरोध गर्दछ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

गणतन्त्र विरोधी जेठ २६ को विरोधसभा बहिष्कार गरौ

गणतन्त्र विरोधी जेठ २६ को विरोधसभा बहिष्कार गरौ ज्ञानेन्द्रको अरबौ कालो धन खर्चेर राजावादी कमल थापा र विदेशी शक्ति केन्द्रबाट अरबौ डलरको अनुदानमा विदेशी प्रभुको ईशारा र निर्देशनमा सघीयता विरोधी चित्रवहादुर केसी, जातिय पहिचानको विरोधी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले घोषणा गरेको जेठ २६ गतेकोे विरोधसभालाई गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी धर्मनिरपेक्षवादी र जातिय पहिचानको लागि लडेका सबै आदिवासी, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ्ग, मुस्लीम, श्रमजीवि मजदुर र न्यायप्रमी जनसमुदयहरुले वहिष्कार गरौ । यो विरोध सभाको मुल उद्वेश्यहरु १ गणतन्त्र समाप्त गरेर ज्ञानेन्द्रलाई फेरी नेपालको राजा बनाउन २ एउटा वाहुन हटाएर अर्को वाहुन प्रधानमन्त्री हुन राज्यसत्ता कब्जा गर्न ३ धर्म निरपेक्ष हटाएर नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गर्न ४ आदिवासी, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ्ग, मुस्लीम, श्रमजीवि मजदुरहरुलाई अधिकार विहिन बनाउन संघीयतालाई समाप्त गर्न ५ देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर बनाउन ६ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङगको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्देलनका ऐतिहासिक उपलव्धी संस्थागत हुन नदिन ७ संविधान निर्माण नगरेर नेपाललाई भुटान बनाउन ८ मजदुर मारा उद्योगपति कताकथित सदभाव ¥यालीका आयोजकहरुलाई मन्त्री बनाउन ९ नेपालमा जातिय विद्धेष र धार्मिक विद्धेष फैलाउन १० तिन दलका आदिवासी जनजाति वरिष्ठ नेताहरु हटाएर आदिवासी जनजाति विरोधी ब्रहमाणवादी ३ दलका पारास गगन थापा, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्टालाई मन्त्री बनाउन

Read More
 

राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाको लागि एक वुदे स्मरणपत्र

मिति २०६९ जेठ १९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगंज, काठमाडौ विषय ः राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षाको लागि एक वुदे स्मरणपत्र । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु आपसी सहमति गर्न असफल हुनु, संविधान निर्माणका लागि संविधान र संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई पनि अवलम्बन गर्न नसक्नु जस्ता परिप्रेक्षमा षडयन्त्रमूलक ढंगले संविधानसभा विघटन हुदा शान्ति र संविधानको चाहना भएका नेपाली जनता स्तव्ध र मर्महात भएका छन् । संविधानसभा विघटनपछि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक रिक्तता, तरलता र अन्योललाई सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति, संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरेमा मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख हुने मात्र नभइ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डतासमेत कमजोर पार्न गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष विरोधी प्रतिगामी प्रतिक्रियवादी देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र षडयन्त्रतर्फ सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलहरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्मरण गराउन चाहन्छ । राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालय

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग समुदाय तथा क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्न विगत छ दशकदेखि गरिएको आन्दोलन तथा अभियानको परिणाम स्वरुप प्राप्त ऐतिहासिक सुनौलो अवसर संविधानसभालाई संविधान नै जारी नगरी विघटन गरिएकोमा शान्ति र संविधानको चहाना भएको हामी आदिवासी जनजाति लगायत आम नेपाली जनाता मर्माहत एवं दुःखीत भएका छौ । हाम््रो सुनौलो सपनालाई साकार हुन नदिन संविधानसभा विघटन गर्ने दल, नेता, संघसंस्था, व्यक्ति तथा र देशी विदेशी शक्तिहरुबारे स्थानीय तहसम्म भण्डाफोर गर्न यो अपील जारी गरिएकोछ । संविधानसभा विघटन गर्नुको मुख्या कारणहरु १ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जातिय पहिचान सहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरि नया“ संविधान जारी हुन नदिन संविधानसभा विघटन गरिएको हो । २ जातिय पहिचान सहितको संघीयता सहितको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बा“डफा“ड समिति, राज्य पुनसंरचना उच्च स्तरिय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र संविधानसभाका दुई तिहाई सभासदहरुले हस्ताक्षर गरि सकेको जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी हुन नदिन संविधानसभा विघटन गरिएको हो । ३ आदिवसी जनजातिहरुको देशव्यापी सशक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसंग ०६९ जेठ ९ गते भएको ९ वुदे सम्झौतालाई कार्यन्वयन हुन नदिन संविधानसभा विघटन भएको हो । ४ आदिवासी जनजाति मधेशी, महिला, मुस्लीम, अपा¨ उत्पीडित वर्ग समुदय र दलितको अधिकार नया“ संविधानमा सुनिश्चित हुन नदिन संविधानसभा विघटन भएको हो । ५ एकल जातिय भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकाधिकारवादी सिहदवार केन्द्रीत अधिकारलाई स्थानिय तहसम्मको जनतालाई उपभोग गर्न नदिन संविधानसभा विघटन भएको हो । ६ हिमाल पहाड र तराईबाट संकलित राजश्वमा सिहदरवारका अतिवादी केन्दीकृत शासक वर्गको मात्र बर्जश्व कायम गर्ने पद्धतिलाई कायमै राखी राज्यको श्रोतसाधनमा स्थानिय जनताको पहुच रोक्न संविधानसभा विघटन भएको हो । ७ जातीय, लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त गर्दै समात मूलक समाज र राष्ट्र निर्माणको लागि विभिन्न आन्दोलनका मोर्चाहरुमा जीवन वलिदानी दिनु भएको हजारौ महान शहिदहरुको सुनौला सपना साकार हुन नदिन संविधानसभा विघटन भएको हो । संविधानसभा विघटन गर्ने को को हुन ? संघीयता, जातिय पहिचान, लोकतान्त्रि गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामी पुर्नउत्थानवादी राजनीतिक दलका नेता र मतीयारीहरु नै संविधान सभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारीहरु हुन । १ जातिय पहिचान सहितको संघीयताको विरोधी दलहरुमा राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, नेपाल किसान मजदुर पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजतन्त्र पार्टी हुन र नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमालेका मुख्य नेतृत्वहरु जातिय पहिचान सहितको संघीयता विरोधी हुन । संविधानसभा विघटन गर्न सहमत सबै राजनीतिक दलहरु संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारी हुन । २ सदियौ वर्षदेखि राज्यसत्तामा एकछत्र हालीमुहाली गर्न पल्केका दलका व्रहामणवादी खसअहंकारवादी हिन्दुअतिवादी शासक तथा नेताहरु संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारी हुन । ३ प्रतिगामी प्रतिक्रियवादी सामन्ती शासकको पृष्टपोशकको रुपमा देखिएका तथाकथित सदभाव ¥याली नाममा प्रतिकार जुलुसका आयोजकहरु र अखण्डताको नाममा संघीयता विरोधी सबै खाले गतिविधी गर्नेहरु संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारी हुन । ४ जातिय पहिचान सहितको संघीयता, धर्म निरपेक्ष विरोधी र अति हिन्दुवादी सञ्चार माध्यम, मानव अधिकारवादी र गैर सरकारी संस्था स्वघोषित बुद्धिजीविहरु तथा व्यक्तिहरु संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारी हुन । ५ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरु र विदेशी प्रभुको ईशारा र निर्देशन नै संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारी हुन । ६ व्यक्तिगत स्वार्थ, पद तथा अवसरको प्रलोभनमा जातिय पहिचानको विरोधीमा उद्धत व्राहमणवादी नेताको पिछलगु भएर आफ्नै पहिचानको विरोधमा लागेका विभिन्न दलका मुठीभर आदिवासी जनजाति व्यक्ति संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारी हुन । आदिवासी जनजाति आन्दोलन, माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२÷६३ जनआन्दोलन, मधेश, मुस्लीम र अपाङ्ग, दलित, महिला अल्पसंख्या लगायतका उत्पीडनका विरोधमा भएका आन्दोलनहरुका उपलव्धीहरु नेपालको नयाँ संविधानामा संस्थागत हुन नदिन कायरतापूर्ण र षडयन्त्रमूलक ढ¨ले संविधानसभा विघटन गरिएको हो अतः नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा जेठ १४ गतेलाई कालो दिनको रुपमा लिएकाछौ । संविधानसभा विघटन गरेका षडयन्त्रकारी पार्टीहरु र नेताहरुको वारेमा स्थानीय तहसम्म भण्डाफोर गरौ । आगमी संविधानसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला दलित, मुस्लीम र अपाङगा, अल्पसंख्याहरुलाई सगठीत गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गराउने अभियानमा आजैदेखि जुटन हार्दिक अपिल गर्दछौ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आवद्ध संम्पर्ण ५६ आदिवासी जनजातिहरुको केन्द्रीय जातिय संगठनहरु

Read More
 

संविधानसभा विघटन गरेको विरोधमा कार्यक्रम गर्नेबारे

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदलाई जारी गरेको सरकुर्लर मिति २०६९ जेठ १६ गते श्रीमान अध्यक्षज्यु तथा महासचिवज्यु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु विषय ः संविधान जारी नगरि संविधानसभा विघटन गरेको विरोधमा कार्यक्रम गर्नेबारे । उपारोक्त सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालयको मिति २०६९ जेठ १६ गते बसेको वैठकको निर्णय अनुसार संविधान जारी नगरि संविधानसभा विघटन गरेको विरोधमा निम्न कार्यक्रम गर्न यो सरकुर्लर जारी गरिएकोछ । १ जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी नगरि संविधानसभा विघटन गरेको विरोधमा सबै जिल्ला समन्वय परिषदले पत्रकार सम्मेलन वा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानिय सञ्चार माध्यममा वितरण गर्ने । महासंघको वेभ साईडमा प्रेस विज्ञप्ति उपलव्धछ । २ संविधानसभा विघटनको विरोधमा जिल्लाको कम्तिमा ४ प्रमुख स्थानहरुमा भित्ते लेखन लेख्ने । ३ संविधानसभा विघटन कस्ले गरे किन गरे भन्नेबारे महासंघद्धारा तयार पारेको पाम्पलेट प्रकाशन तथा वितरण गर्ने । ४ जातिय पहिचान सहितको संघीयतामा दुई तिहाई सभासदको समर्थन भएकै कारण संविधानसभा विघटन गरेकोबारे आमजनतालाई जानकारी गराउन यहि जेठ २१ गते सबै जिल्लामा भण्डाफोर जनसभा आयोजना गर्ने र विभिन्न वक्ताहरुलाई मन्तव्य व्यक्त गर्न लगाउने । ७ आगमी संविधानसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति उम्मेद्वरलाई विजय बनाउने रणनीतिक तयार गर्नेबारे वहस तथा अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रहरु सञ्चालन गर्ने । ८ देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे साझा अवधारण निर्माण र भावि रणनीतिहरु तयार गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २०६९ असार २ र ३ गते काठमाडौमा आयोजित आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमा सहभागी हुन अध्यक्ष, सचिव, २ जना महिला प्रतिनिधि र जिल्ला स्तरका विभिन्न राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति कार्यकर्ता बढीमा ४ जनाको नाम मनोनयन गरेर जेठ २५ गते भित्र महासंघमा ५००१७५४ वा ९८४१२६४८९५ मा कार्यालय सचिव कुमार प्रधानलाई फोन वा एस एम एसबाट जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

संविधानसभा कस्ले र किन विघटन ग-यो ?

संविधानसभा कस्ले र किन विघटन ग-यो ? संविधानसभा विघटन गर्नुको मुख्या कारणहरु ः १ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन नदिन । २ राज्य पुनसंरचना समिति र राज्य पुनसंरचना आयोगमा वहुमतले पारित र दुई तिहाई सभासदहरुले हस्ताक्षर गरि सकेको जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान जेठ १४ मा जारी हुन नदिन ३ मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गा पिछाडा वर्ग र क्षेत्रको अधिकार नया“ संविधानमा सुनिश्चित हुन नदिन ३ सिहदवार केन्द्रीकृत शक्तिलाई वडातहसम्मको जनतालाई उपभोग गर्न नदिन ४ हिमाल पहाड र तराईबाट संकलन गरेका राजश्वमा सिहदरवार भित्र बसेकाले मात्र मोजमस्ती गर्न र गाउँ घर, झुपडीको गरिव जनता जीवन स्तर विकासकामा वितरण हुन नदिन ५ जातीय, लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त गर्दै समात मूलक समाज र राष्ट्र निर्माणको लागि विभिन्न आन्दोलनका मोर्चाहरुमा जीवन वलिदानी दिनु भएको १३ हजार महान शहिदहरुको सुनौला सपना साकार हुन नदिन संविधान सभा विघटन गर्ने षडयन्त्रकारीहरु को को हुन ? १ जातिय पहिचान सहितको संघीयताको विरोधी दलहरुमा नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी । २ २४० वर्षदेखि राज्यसत्तामा एकल हालीमुहाली गर्न पलकेका ३ दलका व्रहामणवादी खसअहंकारवादी हिन्दुअतिवादी शासक तथा नेताहरु । ३ प्रतिगामी प्रतिक्रियवादी सामन्ती शासक ज्ञानेन्द्रलाई अरबौ भेटी चढाएर शक्ति र ईजतको उपभोग गरेका र फेरी राजतन्त्र ल्याएर ज्ञानेन्द्रको हातवाट दशैको टिका, तक्मा लगाउने र शक्ति र ईजत कमाउने दिवास्वपना बोकेर हिडेका कथाकथित सदभाव ¥यालीका आयोजकहरु । ५ संघीयता र धर्म निरपेक्ष विरोधी अति हिन्दुवादी सञ्चार माध्यमहरु, कान्तिपुर, इमेज, एभिन्यूज, माउण्टेन टिभि, नेपाल पत्रकार महासंघ, रिपार्टस क्लब, र मानव अधिकारवादी संस्थामा कार्यरत व्यरिक्तहरु । ६ नेपाल रजनीतिमा प्रत्यक्ष सरोकार र हस्तक्षेप गर्ने मित्र राष्ट्र भारतको नेताहरु (विदेशी प्रभु) को ईशारा र निर्देशन । ७ अखण्ड सुदुर पश्चिमको नामबाट सधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री र मन्त्री हुन पल्केको विभिन्न दलका नेताहरु । लिम्बु, किराँत राई, तामङ, नेवार, शेर्पा, गुरुङ, मगर, थारु, हिमाल पहाड र तराईका आदिवासी जनजातिहरुको निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र गाउँबाट प्रतिनिधित्व हुन पल्केकोहरु वाहुन क्षेत्री नेताहरु । ८ नाम विनाको भौगोलिक प्रदेश स्थापना गरेर गिरजाप्रसाद कोईराला, शेरवहादुर देउवा, झलनाथ खनाल माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र बावुराम भट्टराई जस्तै नमरेसम्म यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हुने सपना बोकेर जातिय पहिचानको विरोधमा भ्रम फैलाउदै हिडेका माओवादी, कांग्रेस र एमालेका वाहुन क्षेत्री युवाहरु । ९ मन्त्री राजदूत हुनु पाउछ की भन्ने प्रलोभनमा वाहुन क्षेत्री नेताको पुच्छर र हनुमान बन्दै हिडेका आदिवासी जनजातिहरु नेताहरु । माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२÷६३ जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लीम र अपाङ्गाहरु आन्दोलनको उपलव्धीहरु नेपालको नयाँ संविधानामा संस्थागत हुन नदिन संविधानसभा कायरतापूर्ण र षडयन्त्रकारी काम भएकोछ । नेपालको ईतिहांसमा जेठ १४ गतेलाई कालो दिनको रुपमा परिभाषित हुनेछ । यस्ता षडयन्त्रकारी दलहरु र नेताहरुलाई नेपालमा हुने आगमी निर्वाचनहरुमा मतदान गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लीम र अपाङगाहरुले चोटिलो र पेचिलो भण्डाफोर र जवाफ दिनु पर्ने देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको भावि रणनीति १ जातिय पहिचान विरोधी दल र दलका नेता नङग्याउने २ आदिवासी जनजातिमाथी विभेदका मुद्धाहरुबारे जागरण अभियान गाउ“ तहसम्म जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने ३ प्रदेश तहमा जनसभाहरु आयोजना गर्ने ४ जातिय पहिचानको विरोधमा देखिएको पार्टी परित्याग अभियान सञ्चालन गर्ने ५ धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गर्ने प्रयत्न जारी राख्ने ६ आई एल ओ कार्यान्वायन गर्ने ७ जातिय पहिचान विरोधी सञ्चार माध्यम ७ दिनसम्म वहिष्कार गर्ने अभियान संञ्चालन गर्ने ८ जातिय पहिचान सहितको प्रदेश घोषणा गर्ने र प्रदेशीक राज्य सभा गठन गर्ने आङ काजी शेर्पा किसान, महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सचिवालय प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद् सचिवालयप्रेस विज्ञप्ति मितिः २०६९ जेठ १५ गते
संविधान जारि नगरि संविधानसभा विघटन भएबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्तब्ध भएको छ । षडयन्त्रमूलक ढंगबाट संविधानसभा विघटन गरिएको छ । यो विघटनले मुलुकलाई वर्षाैं पछाडि धकेलेको छ । नेपाली जनताले अधिकार र न्याय प्राप्तिका लागि अरु संघर्ष गर्नुपर्ने भएको छ मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको छ । यसका निम्ति संविधानसभाका निर्णायक राजनीतिक दल तथा शक्तिका शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार रहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाली जनताले अवश्य दण्डित गर्नेछन् । संविधानसभा विघटनमा सम्पूर्ण सभासद् दोषी रहेका छन् यो असफलताको नैतिक जिम्मेवारी उनीहरु सबैले लिनुपर्छ तथापि सबै सभासद्लाई एकै दर्जा र स्तरको दोषी देखाउनु भनेको मुख्य जिम्मेवार नेताहरुलाई दोषबाट उन्मुक्ति दिनु हो । बास्तवमा सभासद्हरुलाई लाचार र रबर स्टाम्प बनाउने काम राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वले गरेको थियो । संविधानसभाको सम्पूर्ण अधिकार केही नेताले आफूमा केन्द्रीत गरेका थिए । परिणामस्वरुप बिना उपलब्धी संविधानसभा विघटन हुन पुगेको छ ।
आजसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलन र उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने सुनौलो मौका मुलुकले गुमाएको १४ जेठको दिन नेपालको इतिहासमा कालो दिनका रुपमा रहनेछ । ऐतिहासिक बन्नुपर्ने दिनलाई कालो दिनमा परिणत गर्न जिम्मेवार सीमित दलका सीमित नेताहरुको झुण्डलाई नेपाली जनताले माफ गर्ने छैन ।

राजनीतिक दलहरुले संघीयता सम्बन्धमा सहमति गर्न नसक्दा संविधानसभा विघटन भएको देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक दल तथा नेताहरुले मुखले संघीयता भन्ने तर संघीयताको घाटी निमोठ्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नाले संघीयतामा सहमति हुन नसकेको हो । त्यसैगरि संघीयता सम्बन्धमा संविधानसभामा गलत अवधारणा भित्राउनाले पनि सहमति हुन नसकेको हो । नेपालको धरातलीय यथार्थ नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको विद्यमान संरचनाहरुलाई ध्यानमा नराखी अन्य मुलुकको संघीयताको मोडल अनुकरण गर्न खोज्नाले पनि दलहरुबीच सहमतिको विन्दु भेटिन नसकेको हो । राजनीतिक दलहरुको शीर्ष नेतृत्व जनताको विचार र भावनाबाट बेखबर भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।
जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने विषयमा संविधानसभाभित्र मतभेद हुनाले यो अवस्था आएको हो । जनअधिकार र संघीयता विरोधी राजनीतिक शक्ति तथा नेताहरुलाई अब नेपाली जनताले पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ ।
अब मुलुकमा नयाँ निर्वाचनको विकल्प नरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ । मुलुकमा अब कुनैपनि निर्णय गर्दा सर्वपक्षीय सहमति गरेर मात्र गर्नुपर्ने माग नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको रहेको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले
आज दिउँसो १२ बजे
काठमाडौं सहित देशब्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने

यसैगरि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आउँदो साता राष्टिय राजनीतिक सम्मेलन पनि आयोजना गर्दैछ


राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसंघीय परिषद् सचिवालय

Read More
 

संविधानसभा भं¨ कस्ले र किन ग¥यो ? तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

संविधानसभा भं¨ कस्ले र किन ग¥यो ? तपाईको प्रतिक्रिया के छ ? संविधानसभा भं¨ गर्नुको मुख्या कारणहरु ः १ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई नया“ संविधानमा संस्थागत हुन नदिन । २ जातिय पहिचान सहितको संघीयता सुनिश्चित भएको संविधान जेठ १४ मा जारी हुन नदिन ३ मधेशी, दलित, महिला, अपा¨, पिछाडा वर्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित हुन नदिन ३ सिहदवार केन्द्रीत शक्तिलाई वडातहसम्मको जनतालाई उपभोग गर्न नदिन ४ हिमाल पहाड र तराईबाट संकलन गरेका राजश्वमा सिहदरवार भित्र बसेकाले मात्र मोजमस्ती गर्न र गाउ“घर, झुपडीको गरिव जनता जीवन स्तर विकासकामा वितरण हुन नदिन ५ जातीय, लै¨क, वर्गिय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त गर्दै समात मूलक समाज र राष्ट्र निर्माणको लागि विभिन्न आन्दोलनका मोर्चाहरुमा जीवन वलिदानी दिनु भएको १३ हजार महान शहिदहरुको सुनौला सपना साकार हुन नदिन संविधान सभा भं¨ गर्ने षडयन्त्रकारीहरु को को हुन ? १ २४० वर्षदेखि राज्यसत्तामा एकल हालीमुहाली गर्न पलकेका ३ दलका व्रहामणवादी खसअहंकारवादी हिन्दुअतिवादी नेताहरु सुशिल कोईराला, शेरवहादुर, देउवा, रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, के पी ओली, भिम रावाल, लेखराज भट्ट आदी । २ प्रतिगामी प्रतिक्रियवादी ज्ञानेन्द्र र राजवादी कमल थापा चित्रवहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य, ऋषी धमाला । ३ सामन्ती शासक ज्ञानेन्द्रलाई अरबौ भेटी चढाएर शक्ति र ईजतको उपभोग गरेका र फेरी राजतन्त्र ल्याएर ज्ञानेन्द्रको हातवाट दशैको टिका, तक्मा लगाउने र शक्ति र ईजत कमाउने दिवास्वपना बोकेर हिडेका कथाकथित सदभाव ¥यालीका आयोजकहरु भाष्कारराज कर्णिकार, उमेशलाल श्रेष्ठ, पद्म ज्योती, कुशकुमार जोशी आदी । ३ संघीयता र धर्म निरपेक्ष विरोधी अति हिन्दुवादी संघीयता विरोधी सञ्चार माध्यमहरु, कान्तिपुर, इमेज, एभिन्यूज, माउण्टेन टिभि, सिटिजन एफ एम, नेपाल पत्रकार महासंघ, रिपार्टस क्लब, ४ नेपालको उन्नती विकास समृद्धि नचाहने नेपाललाई सधै सानो भाई बनाउन चहाने विदेश प्रभुको इशारा र निर्देशन ५ अखण्ड सुदुर पश्चिमको नामबाट सधै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पल्केको शेरवहादुर देउवा, लोकेन्द्रवहादुर चन्द, भिम रावल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, लेखाराज भट्ट । लिम्बु, किरा“त राई, तामङ, नेवार, शेर्पा, गुरुङ, मगर, थारु, हिमाल पहाड र तराईका आदिवासी जनजातिहरुको निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र गाउ“बाट वाहुन क्षेत्री नेताले प्रतिनिधित्व हुन पल्केकोहरु । ६ नाम विनाको भौगोलिक प्रदेश स्थापना गरेर गिरजाप्रसाद कोईराला, शेरवहादुर देउवा, झलनाथ खनाल माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र बावुराम भट्टराई जस्तै नमरेसम्म यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हुने सपना बोकेर जातिय पहिचानको विरोधमा भ्रम फैलाउदै हिडेका माओवादी, कांग्रेस र एमालेका वाहुन क्षेत्री युवाहरु गंगन थापा, योगेश भट्टराई र लेखनाथ भट्ट आदी ७ मन्त्री राजदूत हुनु पाउछ की भन्ने प्रलोभनमा वाहुन क्षेत्री नेताको पुच्छर र हनुमान बन्दै हिडेका आदिवासी जनजातिहरु नेताहरु माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२÷६३ जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लीम र अपा¨हरु आन्दोलनको उपलव्धीहरु नेपालको नया“ संविधानामा संस्थागत हुन नदिन संविधानसभा विघटन गर्ने अति निन्दनीय, कायरतापूर्ण र षडयन्त्रकारी काम भएकोछ । यो नेपालको ईतिहांसमा कालो दिनको रुपमा परिभाषित हुनेछ । यस्ता षडयन्त्रकारी दलहरु र नेताहरुलाई नेपालमा हुने आगमी निर्वाचनहरुमा मतदान गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लीम र अपा¨हरुले राम्रै हिसाव किताव गर्नेछन् । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

संविधान जारी नभएसम्मा जनप्रर्दशनलाई निरन्तरता दिने

जिल्लाका अध्यक्ष्ँज्युहरु संविधान जारी नभएसम्मा जनप्रर्दशनलाई निरन्तरता दिने । यदि संविधानसभा विघटन भएमा त्यसको विरोधमा नारा जुलुस गरेर सभा विर्सजन गर्ने । यदि जातिय पहिचान विनाको संविधान जारी भएमा एउटा खाली कागजमा “जातिय पहिाचान विनाको नेपालको संविधान २०६९” लेख्ने र त्यसलाई जलाएर सभा विर्सजन गर्ने । आगमी कार्यक्रम भोली ११ बजे भित्र खबर पठाउनेछु । काठमाडौमा संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभ घेराउ निरन्तर भै रहेकोछ ।

Read More
 

५ लाख आदिवासी जनजातिहरुले संविधानसभा घेराउ

आज जेठ १४ गते विहान १०.३० बजे जातिय पहिचानमा आधारित संघीयता सहितको संविधान जारी गराउन ५ लाख आदिवासी जनजातिहरुले संविधानसभा घेराउ गर्ने कार्यक्रमा तपाई र सपरिवार उपस्थिति हुन हार्दिक निमन्त्रणा छ । 1) नया“ बानेश्वर एभरेष्ट होटल र कृष्ण टावर अगाडी कृष्ण टावर अगाडी स् नेवाः तमुवान र मगरात स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संघर्ष समिति र पहाडका आदिवासी जनजातिका जातिय संगठनहरु शेर्पा स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संर्घष समिति, लामा भोटे स्वायत्त कार्यान्वयन संर्घष समिति र हिमाली र पहाडका सबै आदिवासी जनजाति 2) मिन भवन ट्रली बसको चोक स् तामसलिङ, किराँत र लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संर्घष समिति, थरुहट, वल्लो किराँत स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संर्घष समिति, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, अल्पसंख्या सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति सञ्जाल र र पहाड, तराई र भित्री तराईका आदिवासी जनजातिको जातिय संगठनहरु कृपाय यो सूचनालाई सबैलै कम्तिमा ५० जना साथीहरुलाई पठाउनुस । आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि सबै आदिवासी घर छाडेर कार्यक्रममा सहभागी हौ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

जेठ १३ र १४ संविधानसभा घेराउ र सडक प्रर्दशन

जेठ १३ र १४ संविधानसभा घेराउ र सडक प्रर्दशन

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको कार्य समितिको वैठक आज मिति २०६९ जेठ ११ गते काठमाडौमा संम्पन्न भयो । वैठकले जेठ ६ गतेको जनप्रर्दशन र जेठ ७, ८ र ९ गतेको नेपाल बन्दको समिक्षा गर्नुको साथै जेठ १४ गते सम्मको कार्यक्रम घोषणा   गरेकोछ । काठमाडौ र बाहिरी जिल्लाहरुमा जेठ ६ गतेको जनप्रर्दशन मसाल जुलुस र जेठ ७, ८ र ९ गतेको तिन दिने नेपाल बन्द पूर्ण सफल, उत्कृष्ट एवं विशाल मानव सागर सहभागी आदिवासी जनजाति ऐतिहांसिक आन्दोलन र नेपालको सन्र्दभमा जनआन्दोलन दोश्रोको रुपमा परिभाषित गरियो । आन्दोलनमा भाए सवल पक्षहरुलाई पूँजीकृत गर्दै र भएको कमिकमजोरलाई सुधार गर्ने  प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो ।

भावि कार्यक्रमको सन्र्दभमा
नेपाल सरकार र संर्घष समिति बीच भएको ९ वुंदे सझौता कार्यान्वयन गराउन, जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना गराउन र जातिय पहिचानमा आधारित संघीयता सहितको संविधान जेठ १४ गते भित्र जारी गराउन दवाव दिने उद्देश्यले जेठ १३ र १४ गते काठमाडौ उपत्याकामा संविधानसभा घेराउ र बाहिरी जिल्लाहरुमा सडकमा जनप्रर्दशन गर्ने निर्णय भएकोछ ।

काठमाडौंमा संविधानसभा घेराउ र बाहिरी जिल्लामा जनप्रर्दशनलाई व्यवस्थित बनाउन जातिय संगठनका अध्यक्षज्यहरु र जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्षज्यूहरुबाट  समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्ष गरिएकोछ । दुई  दिनको कार्यक्रमको लागी आवश्यक पानी, टोइलेट, स्वयक सेवक, प्राथमिक ओषधी उपचार, माईक, सांस्कृतिक प्रर्दशन, गीत, कविता वाचन र वक्ताहरुको अग्रीम तयारको लागि सबैलाई हार्दिक अनुरोधछ ।

संविधानसभा घेराउ गर्ने स्थानहरुः
संविधानसभाको उत्तर पट्टी ( सिठ्ठी जुलुस बसेको स्थान) देखि पुरानो बानेश्वर चोकसम्म शेर्पा स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संर्घष समिति, लामा भोटे स्वायत्त कार्यान्वयन संर्घष समिति र हिमाली क्षेत्रका सबै आदिवासी जनजातिका जातिय संगठनहरु

मिन  भवन ट्रली बसको चोक ः तामसलिङ, किराँत र लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संर्घष समिति र पहाडी क्षेत्रका आदिवासी जनजातिका जातिय संगठनहरु
कृष्ण टावर अगाडी नेवाः तमुवान र मगरात स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संघर्ष समिति र पहाडका आदिवासी जनजातिका जातिय संगठनहरु

शंखमूल तर्फको बाटोमा, थरुहट, वल्लो किराँत स्वायत्त प्रदेश कार्यान्वयन संर्घष समिति, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, अल्पसंख्या सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति सञ्जाल र तराई र भित्री तराईका आदिवासी जनजातिको जातिय संगठनहरु

पुनश्च ः आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति गठन नभएका जिल्लाहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको नामबाट जनप्रर्दशन सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्षहरुलाई यो सरकुर्लर जारी गरिएकोछ ।

कृपाय यो सूचनालाई सबैलै कम्तिमा ५० जना साथीहरुलाई पठाउनुस । आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि जेठ १३ र १४ सबै आदिवासी घर छाडेर कार्यक्रममा सहभागी हौ ।

आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

 

 

Read More
 

कथाकथित सदभाव -यालीका

कथाकथित सदभाव -यालीका आयोजकहरु भाष्कारराज कर्णिकार, उमेश श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी नेपालका अराबपति हो जस्ले सामन्ती शासक ज्ञानेन्द्रलाई पैसाको पोका चढाएर शक्ति र ईजतको उपभोग गरेका थिए । यी राजवादीहरु फेरी राजतन्त्र ल्यार ज्ञानेन्द्रको हातवाट दशैको टिका, तक्मा लगाउने र शक्ति र ईजत कमाउने षडयन्त्रको रुपमा यस्तको कार्य गर्दैछन् । यी समान्तीहरु अरबपतीहरु गरिव नेपालीहरु बीच कहिले लोकप्रिया भएका छैनन् । आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु माथी शोषण गर्ने नाईकेहरु नै हुन । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका वाहुन क्षेत्री युवा गंगन थापा, योगेश भट्टराई र लेखनाथ भट्टा नाम विनाको भौगोलिक प्रदेश स्थापना गरेर गिरजाप्रसाद कोईराला, शेरवहादुर देउवा, झलनाथ खनाल माधव नेपाल, पुक्ष्पकमल दहाल प्रचण्ड र बावुराम भट्टराई जस्तै नमरेसम्म यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हुने खुवाब बोकेर जातिय पहिचानको विरोधमा कथाकथित सदभाव ¥यालीको नाममा आदिवासी जनजाति युवा विद्यार्थीहरु जनतालाई झुक्याउने काम गर्दैछन् । खवरदार वाहुन क्षेत्री युवा नेताहरु ! यसो भो भन्ने अखिल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तीकारी) नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनिय, तरुणदल, युवा संघ, वाइ!!!सि एल र युथ फोर्समा भएका आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै अखिल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तीकारी) नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनिय, तरुणदल, युवा संघ, वाई सि एल र युथ फोस गठन नपरोस ! मन्त्री हुनु पाउछ की भन्ने प्रलोभनमा वाहुन क्षेत्रीले आयोजना गरेको कथाकथित आन्देलनमा जाने आदिवासी जनजातिहरु होशियार ! पर्दा जन्ती र मर्दा मलामी जाने मान्छे नपाउला ! वाहुन क्षेत्रीको हनुमान बन्न छोडौ ।

Read More
 

जेठ १० गते २.३० बजे टुडिखेलमा आदिवासीको विजयसभा

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीचको वार्ता सफल भएकोमा आज २०६९ जेठ १० गते दिनको २.३० बजे टेडिखेलमा आयोजित विजयसभामा सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु । यो सूचना धेरै साथीहरुलाई पठाई दिनुहुन अनुरोधछ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट आगमी २०६९ जेठ १४ गते भित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता सहित देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

Read More
 

शान्ति मन्त्रालयमा ३ बजे वार्ता शुरु

आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिको वार्ता टोलीको र दल, सरकारी वार्ता टोलीसंग शान्ति मन्त्रालयमा ३ बजे वार्ता शुरु हुदैछ ।

Read More
 

सहमति भए जेठ १० गते आमसभा र सहमति नभएमा जेठ १० गते नेपाल बन्द

सहमति भए जेठ १० गते आमसभा र सहमति नभएमा जेठ १० गते नेपाल बन्द आज मिति २०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिको वार्ता टोलीको आन्तरिक वैठक सम्पनन भयो दल र सरकारी वार्ता टोलीसंग वार्ता गर्न जाने निर्णय भयो । आजको बन्द आआफ्नै ठाउ“मा कोणसभा गरेर समापन्न गर्ने निर्णय भएकोछ । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र दलको वार्ता टोली बीच आज सहमति भएमा जेठ १० गते काठमाडौं खुल्ला मञ्च र सबै जिल्लामा आमसभा गर्ने र यदि सहमति नभएमा जेठ १० गते नेपाल बन्द गर्ने निर्णय गरेकोछ ।

Read More
 

संयुक्त संर्घष समितिको वार्ता टोलीको आन्तरिक वैठक

आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिको वार्ता टोलीको आन्तरिक वैठक भई रहेकोछ । दल र सरकारी वार्ता टोलीले ल्याएको ६ वुदे संझौत पत्रबारे साझा अवधारण बनाउन संर्घष समितिको वार्ता टोलीको वैठकमा छलफल भै रहेकोछ । संर्घष समितिको वैठक पछि दल र सरकारी वार्ता टोलीसंग वार्ता गर्न जाने भएकोछ । पूर्व घोषित ३ दिने नेपाल बन्दको आज अन्तिम दिन कसरी सम्पन्न गर्ने ? केन्द्रीकृत सभा गर्ने वा आआफ्नो स्थानमा कोण सभा गरेर विर्सजन गर्नेभन्नेबारे निर्णय हुनसाथ जानकारी गरिनेछ ।

Read More
 

जेठ ९ गतेको नेपाल बन्द कायमै

वार्ता विफल जेठ ९ गतेको नेपाल बन्द कायमै निेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त सर्घष समिति र ४ दल सरकार समिलित वार्त टोलीबीच मिति २०६९ जेठ ८ गते विहान ११ देखि रातको १० बजेसम्ममा ३ पटक बसेको वार्ता टु¨ोमा पुग्न सकिएन । वार्ता भोलि जेठ ९ गते फेरी हुने सहमति गरेकोछ । दलहरुद्धारा प्रस्तावित सझौतापत्रमा एकल जातीय पहिचान, पूर्ण समानुपातिक निर्वचान प्रणाली र खस व्रहमाण र दशनामीलाई आदिवासीमा सूचीकारण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनेबारे संझौतामा उल्लखेमा नभएको कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसेको हो । पूर्व घोषित जेठ ९ गते नेपाल बन्द विहान ५ देखि साभाm ५ बजेसमम हुनेछ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालका मागहरु ः

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल मिति २०६९ जेठ ८ गते श्री संयोजक ज्यू, वार्ता टोली, नेपाल सरकार तथा चार प्रमुख राजनीतिक दल । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालका मागहरु ः क) आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त रिहा गरिनु पर्ने, आन्दोलनको क्रममा घाईते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नु पर्ने र आन्दोलनको क्रममा भएका नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने । ख) ब्राम्हण, खस र दशनामीलाई आदिवासी मान्यता दिन नहुने । संविधानसभासंग सम्बन्धित मागहरु ः क) एकल जातीय पहिचानसहितको संघीय सविधान यहि जेठ १४ गतेभित्र जारी गरिनुपर्ने । ख) आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायतत्ता सहितको प्रदेश र विशेष संरचना (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र) सुनिश्चित हुनुपर्ने । ग) पूर्ण समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने । घ) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति÷समुदाय ÷लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने । वार्ता टोलीका सदस्यहरु ः मा.सुरेश आले मगर परशुराम तामाङ राजकुमार लेखी थारु मा.गोपाल किराती मा.जीपछिरीङ शेर्पा मा.पासाङ शेर्पा मा.कुमार राई मा. अमर तमु आङकाजी शेर्पा किसान सोनी लामा खगेन्द्र माखिम कृष्ण कुमारी वाइवा वीर ब. लामा नरेश ताम्राकार कुमार योन्जन पृथ्वीमान गुरुङ नगेन्द्र राई नरबहादुर गुरुङ चन्द्रश्रीस मगर अटलमान राई मन प्रसाद सुनुवार दुर्गा राई कुम्भराज गुरुङ उत्तमसिंङ थाङदेन चतुरभक्त राई चन्द्रकुमार चौधरी महेन्द्र थापा मगर हित ब. तामाङ रामसिं लामा नगेन्द्र कुमाल दिलमान पाख्रिन

Read More
 

आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को प्रेस बिज्ञप्ती

मिति में २२, २०१२ नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को प्रेस बिज्ञप्ती मिति में २०, २०१२(२०६९ जेठ ९) गते नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुस्पस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी संघयुक्त संघर्ष समिति बिच भएको सहमतिको नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ अमेरिका(फिप्ना) स्वागत गर्दछ । आदिवासीहरूले गरेको तिनदिने देश ब्यापी आमहड़ताल ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको र यस आन्दोलनले आदिवासीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गराउनको लागी बिशिष्ट भुमिका खेलेकोको हाम्रो ठहरछ । बिशेष गरि सम्बैधानिक समिति र आयोगले दिएको सुझाबहरुलाई आधार मानी आदिवासिहरूको पहिचान सहितको संघीय राज्यहरु बनाईन्ने सहमति स्वागत योग्यछ । साथै आन्दोलन ताका प्रत्रकारहरु माथी भएका घट्टना प्रति फिप्ना दुःख ब्याक्त गर्दछ तर आदिवासिहरूको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न गरिएको पत्रकारहरु माथीको हमाला एकात्मक राजावादी एव संघियता बिरोधीहरुको सुनियोजित षड्यन्त्रको भ्रममा नपर्न पनि हामी सबैलाई यसै बिज्ञप्ती मार्फ़त अनुरोध गर्दछौ र ठुला पार्टीका नेताहरुले आदिवासीहरुको आन्दोलनको बिपक्षमा बिना प्रमाण दिएको सार्बजनिक बक्तब्यको पनि महासंघ बिरोध गर्दछ साथै ठुला दलका नेताहरुलाई बिनापुबार्ग सत्य तथ्य बुझेर मात्र बोल्नको लागी अपील गर्दछौ अन्यथा आदिवासीहरू बिरुद्दको अतिरंजित षड्यन्त्र ठहरिनेछ र आदिवासीहरू यस प्रकारका हेपाहा पर्बिर्ती प्रति देशको कुना- कुना र बिश्वबाट आन्दोलनमा उत्रने खबरदारी पनि दिनचाहन्छौ। शिब कुमार राई दिपेश लिम्बु अध्यक्ष महासचिब

Read More
 

३ बजे पुन दोश्रो चरणको वार्ता

आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिको ३० जना वार्ता टोलीले संविधान सभा भवन भित्र वावुराम भट्टराई, प्रचण्ड, सुशिल कोईराला, झलनाथ खनाल, विजय कुमार गच्छेदारसंग १ बजेसम्म प्रथम चरणको वैठक ग¥यो । दोश्रो चरणको वैठक ४ दलको वार्ता टोली प्रतिनिधिहर टोप वहादुर रायमाझी, महेन्द्र यादव। राधा ज्ञवाली र सूर्यमान गुरुङसंग ३ बजे पुन दोश्रो चरणको वार्ता हुदैछ । नेपाल बन्द निरन्तर हुनेछ ।

Read More
 

रिपोर्टस क्लवमा महासंघको महासचिव आङ काजी शेर्पामाथी अक्रमणको निन्दा

रेस विज्ञप्ती मिति २०६९ जेठ ७ गते विषय ः तथा भत्र्सनबारे । मिति २०६९ जेठ ६ गते दिउसो करिव १ बजे रिपोर्टस क्लवको अध्यक्ष ऋषि धमलाको निमन्त्रणामा आतिथि वक्ताको रुपमा पुगेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महासचिव आङ काजी शेर्पा किसानले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिईरहेको वेला एकासी निउज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत टि भि जर्नालिष्ट लेखिएको ज्याकेट लगाएको कथा कथित पत्रकार खिला कार्की भन्ने व्यक्ति लगायत पहेलो ज्याकेट लगाएको आर्को पत्रकारले क्लवको अध्यक्ष धमालको सुनियोजित समायोजनमा महासंघको महासचिव शेर्पा माथि गरेको अक्रमण र महासचिवको चरित्र हत्या गर्ने घटना प्रति घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछु । राजकुमार लेखि थारु अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्दकोबारे पत्रकार सम्मेलन

जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्दकोबारे आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले आज जेठ ६ गते दिनको ४ बजे तुमबौद्ध सेवा समिति आनम नगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु । आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति

Read More
 

व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने निर्णयको विरोध

व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने  निर्णयको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन

व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको विरोधमा
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज २०६९ जेठ ५ गते दिउसो ३ बजे तमु बौद्ध सेवा समिति अनम नगर (अनमनगर पुलदेखि २०० मिटर दक्षिण तर्फ)
पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मीहरु र जातिय संगठनका अध्यक्ष तथा महासचिवहरुको उपस्थितिको लागि
हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।

आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने निर्णयको विरोध

व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने  निर्णयको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन

व्रहामण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकराण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको विरोधमा
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज २०६९ जेठ ५ गते दिउसो ३ बजे तमु बौद्ध सेवा समिति अनम नगर (अनमनगर पुलदेखि २०० मिटर दक्षिण तर्फ)
पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मीहरु र जातिय संगठनका अध्यक्ष तथा महासचिवहरुको उपस्थितिको लागि
हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।

आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्द सफल पारौ

जेठ ७, ८ र ९ गतेको नेपाल बन्द सफल पारौ ! सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु नया“ संविधानमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुचको लागि उठेको आवज र आन्दोलहरुको अवमुल्याण गर्दै ३ दलबीच नाम विनाको ११ प्रदेशको संझौता जातिय पहिचान मेटाउने षडयन्त्र हो । जातिय पहिचान विनाको ११ प्रदेशको विरोधमा र क्षेत्रीलाई आदिवासीमा राख्ने सरकारको निर्णय प्रति असहमति जनाउन आदिवासी जनजातिले २०६९ जेठ ७, ८ र ९ गते घोषणा गरेको नेपाल बन्दमा सफल बनाउन सबैको ऐक्यवद्धता र सहभागिताको लागि हार्दिक अपील छ । शिक्षण संस्था, कलकराखाना, यातायात तथा पसल बजार सबै बन्द हुनेछन् । पुनश्च ः एम्बुलेन्स, दमकल, विदेशी पर्यटक, पत्रकार, शुभ विवाह र राष्ट्रिय स्तरको परिक्षाका परिक्षर्थीहरुलाई रोकिने छैन । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल

Read More
 

तामसालिङ र नेवा प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागि होऔ

जातिय पहिचानको अभियानमा तामसालिङ र नेवा प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागि होऔ
 

Read More
 

शान्तिपूर्ण मसाल जुलुसमा प्रहरीद्धारा एकासी लठ्ठी प्रहार

ेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ती

Read More
 

माननीय आङ दावा शेर्पा घाईते

आज आदिवासी जनजातिले निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले लठ्ठी चार्ज गर्दा माननीय आङ दावा शेर्पा घाईते भएर ओम हस्पीटलमा भर्ना, अन्य घाईतेहरुमा आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष, भाई किरांत, ङवाङ फुरी शेर्पा, माधव दर्लामी मगर, धिरेन्द्र राई, प्रेम लिम्बु र प्रेम ध्वज राईलाई प्रहरीले गिरफतार गरेकोछ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

पहिचान विनाको ११ प्रदेशको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति

पहिचान विनाको ११ प्रदेशको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज जेठ २ गते जातिय पहिचान विना ११ प्रदेशमा ४ दलहरु बीच भएको सझौता प्रति घोर आपति व्यक्त गर्दछ । पहिचान ११ प्रदेशको निर्णय तत्काल फिर्ता नलिएसम्म सशक्त सडक संघर्ष जारी रहनेछ । नाम विनाको ११ प्रदेश चाहिन्दैन ! जातिय पहिचान मेटाउन पाईन्दैन ! नारा लेखेको कालो व्यानर टा“गेर आज देखि नै सबै आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले चक्कजाम, विज्ञप्ती जारी, कोणसभा, थाल ठटाएर विरोध कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन गर्नेछन् । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

जिल्ला समन्वय परिषदहरुको लागि सरकुर्लर

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा जिल्ला समन्वय परिषदहरुको लागि ०६९ जेठ २ गतेजारी गरिएको सरकुर्लर

Read More
 

आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि नाराहरु

आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि नाराहरु
 

Read More
 

गिरजाप्रसाद कोईराला र मदन भण्डारीको सालिकलाई के गर्ने ?

गिरजाप्रसाद कोईराला र मदन भण्डारीको सालिकलाई के गर्ने ?

Read More
 

दलहरु परित्याग गर्ने र संघीयता विरोधी मिडिया बहिष्कार गर्ने चेतवानी

दलहरु परित्याग गर्ने र संघीयता विरोधी मिडिया बहिष्कार गर्ने चेतवानी सहितको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ति आज बैशाख ३१ गते विहान ६ बजे नै एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) को निवस लाजिम्पाठ र नेपाली कांग्रेसको सभापति सुशिल कोईरालाको निवास महारजगंञ्जमा विहान ७ बजे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संगठनका प्रतिनीधिहरुले भेटेर जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनु पर्ने, जातिय पहिचानको आधारमा प्रस्तावित लिम्बुवान, किरँ“त, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, मगरात, भोटे लामा, तमुवान थरुहट र वल्लो किरा“त प्रदेशहरु जातिय राज्य भनेर भ्रम सिर्जना नगर्न, आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई संविधानसभामा दलको व्हीप नलगाउन माग राखे ।

Read More
 

जेठ १४ गते भित्र नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता

संयुक्त प्रेश बिज्ञप्ती आज मिति २०६९ बैशाख २८ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा , आदिवासी–जनजाति सभासद सभा (ककस)का सभासद, दलित, मुस्लिम र अन्य बिभिन्न दल समब्द्ध तथा स्वतन्त्र सभासदहरुको संयुक्त बैठक बसि संबिधानसभाबाट जेठ १४ गते भित्र नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सहित निम्न बिषयहरुमा सहमति गरिएको छ ।

Read More
 

एक हजार एक सदस्यीय तमुवान भोलिन्टियर्स गठन

एक हजार एक सदस्यीय तमुवान भोलिन्टियर्स गठन हुम तमु, पोखरा, ३० बैशाख जातिय पहिचान सहित गण्डक क्षेत्रलाई तमुवान प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग सहित कास्कीमा एक हजार एक सदस्यीय तमुवान भोलिन्यिर्स गठन भएको छ ।

Read More
 

आदिवासी, मधेशी, मुस्लीम र दलित सभासदहरुबीचको सझौताको स्वागत

आदिवासी, मधेशी, मुस्लीम र दलित सभासदहरुबीचको सझौताको स्वागत

Read More
 

बैशाख २९ गते दिउसो २ बजे नया“ बानेश्वर संविधानसभा गेट नं ३ अगाडी

आज बैशाख २९ गते दिउसो २ बजे नया“ बानेश्वर जाऔ ! जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना सुनिश्चित गरौ ! हिजो नेपाल बन्दमा पनि हिडेर हजारौ आदिवासी जनजातिको उपस्थितिले आदिवासी जनजातिको धर्ना पूर्ण सफल भयो । आज पनि आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि संघर्षरत सबै संगठनहरु आफ्नो संगठनको झण्डा व्यानर सहित साथै सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु र न्यायप्रेमी जनसमुदयहरु आज बैशाख २९ गते दिउसो २ बजे नया“ बानेश्वर संविधानसभा गेट नं ३ अगाडी व्यापक उपस्थितिको लागि हार्दिक अपील गर्दछौ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

वाहुन क्षेत्री समाजले हिजो पोखरामा नेपालको प्रथम शहिद लखान थापाको शालिक तोडफोड

वाहुन क्षेत्री समाजले हिजो पोखरामा नेपालको प्रथम शहिद लखान थापाको शालिक तोडफोड गर्न खोजिएको घटनको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कडा शव्दमा निन्दा र भत्र्सन गर्दछ । साम्प्रदायिक सदभाव विथोलेर संविधान जारी गर्न नदिने राजवादी, विदेशी दलाल, प्रतिक्रियवादी र हिन्दुअतिवादीहरुले नियोजित षडयन्त्रको पर्दफास हुनुपर्दछ र दोषीहरु माथी कडा कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

प्रथम शहिद लखन थापामगरको शालिकलाई, ब्राह्मण, क्षेत्री जुलुशले तोडफोड

हिजो मिति २०६९ साल बैशाख २७ गते बेलुकी पोखराको लखन चोकमा अवस्थित, नेपालको जहानिया` राणा शासनको अन्त्यको लागि आफ्नो जीवन हासि-हासी बलिदान गर्ने नेपाल आमाको वीर सपुत अनि नेपाल आमाको प्रथम शहिद लखन थापामगरको शालिकलाई, ब्राह्मण, क्षेत्री, आदि समाजको जुलुशले तोडफोड गर्न खोजेको

Read More
 

बैशाख २८ गते ३ बजै दशौ हजार आदिवासी नया“ बानेश्वर जाऔ

भोली बैशाख २८ गते ३ बजै दशौ हजार आदिवासी नया“ बानेश्वर जाऔ राज्य पुनसंरचनाबारे संविधान सभामा भोली बैशाख २८ गते ३ बजे मतदान गर्ने कार्यक्रम तय भएकोछ । जातिय पहिचानको आधारमा प्रस्तावित प्रदेशको संख्या घटाउन नपाईने र जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनु पर्ने माग राख्दै आदिवासी जनजाति सभसद ककस सदनमा संम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु सडकमा धर्ना दिनका लागि बैशाख २८ गते ठीक ३ बजे नया“ बानेश्वरमा लिम्बुवान प्रदेश, किरा“त प्रदेश, तामसालिङ प्रदेश, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश, नेवा प्रदेश, तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश, थरुहट प्रदेश भोटे लामा स्वयत्त प्रदेश जिन्दवाद लेखेको प्लेकार्ड व्यानर र झण्डा लिएर व्यापक जनसहभागितका लागि अनुरोध गर्दछु ।

Read More
 

जनजाति ककसद्धारा नवलपरासी र महेन्द्रनगर घटनाको भत्सर्ना

जनजाति ककसद्धारा नवलपरासी र महेन्द्रनगर घटनाको भत्सर्ना काठमाडौ । आदिवासी जनजाति सभासद् सभा ककसले नवलपरासी र महेन्द्रनगरमा आदिवासी थारु समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा साम्प्रदायिक तत्लहरुले आक्रमण गरी दर्जनौ आन्दोलनकारीहरुलाई गम्भीर घाइते बनाएको र प्रहरीले गोली प्रहार गरेको घटनाको घोरभत्सर्ना गरेको छ ।

Read More
 

पहिचानसहीतिको संघीयतामा जान काँग्रेस नेतृत्वलाई जनजाति कार्यकर्ताको दवाव

पहिचानसहीतिको संघीयतामा जान काँग्रेस नेतृत्वलाई जनजाति कार्यकर्ताको दवाव काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसको जनजाति भातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघले पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचनाको निर्णयमा पुग्न पार्टीै नेतृत्वलाई सुझाब दिएको छ ।

Read More
 

प्रवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको साझा अबधारणा पत्र

सम्माननिय सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ ज्यू काठमाण्डो, नेपाल तथा श्रीमान अध्यक्ष ज्यूहरू, कमरेड पुष्पकमल दाहाल “प्रचन्ड” अध्यक्ष- एनेकपा (माओवादी) कमरेड झलनाथ खनाल, अध्यक्ष- नेकपा (एमाले) श्री शुशिल कोइराला, सभापति- नेपाली कांग्रेस श्री विजयकुमार गच्छेदार, अध्यक्ष- मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अन्य दलहरु बिषय: "संघिय राज्य प्रणालीमा" प्रवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको साझा अबधारणा पत्र ।

Read More
 

उप प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पूर्वचेतवानी

मिति २०६९ बैशाख २७ गते माननीय उप प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजक, वार्ता टोली नेपाल सरकार सिहदरवार, काठमाडौ विषय ः आदिवासी जनजातिसंग गरेको संझौताको विपरित संझौता नगर्न ज्ञापनपत्र ।

Read More
 

फिप्ना) कोतर्फबाट ज्ञापन पत्र पेश

मार्फत, संयुक्त राष्ट्र संघकोलागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि महामहिम राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य स्थायी नियोगको कार्यालय न्यू योर्क, युएसए बिषय: ज्ञापन-पत्र

Read More
 

थारु संग्रहालयमा आगजानी गरेको घटनाको कडा शव्दमा भत्सर्ना

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ती थारु संग्रहालयमा आगजानी गरेको घटनाको कडा शव्दमा भत्सर्ना

Read More
 

जेठ १,२ र ३ गते नेपाल बन्दको सट्टा जेठ ७, ८ र ९ गते ३ दिने देशव्यापी आमहडताल ÷नेपाल बन्द घोषणा

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ताी जेठ १,२ र ३ गते नेपाल बन्दको सट्टा जेठ ७, ८ र ९ गते ३ दिने देशव्यापी आमहडताल ÷नेपाल बन्द घोषणा

Read More
 

उभौली पर्वको उपलक्षमा शुभकामना

नेपालको महान चाड उभौली पर्वको उपलक्षमा सबैको सुस्वस्थ्य, दीर्घायु, प्रगति र समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

तमूवान घोषणा पत्र

तमूवान घोषणा पत्र

Read More
 

Please join with us(FIPNA) to submit memorandum

Please join with us(FIPNA) to submit memorandum for

Read More
 

छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति

भोली बैशाख २३ गते दिउसो ३ बजे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय कुसुन्तीमा सविधान निर्माणको वर्तमान अवस्था, जेठ १, २ र ३ को नेपाल बन्द, जेठ ५, ६ राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सबै जातिय तथा सम्बन्धन संगठन, काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला समन्वय परिषद, आदिवासी जनजाति वुद्धिजीविहरु, पूर्व सचिवालयका पदाधिकारीहरु, सल्लहकार, ककस, सचिवालय, संघीय परिषद सदस्यहरुको गरिममय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव

Read More
 

अखण्ड सुदुरपश्चिम माग प्रति घोर आपति

अखण्ड सुदुरपश्चिम माग प्रति घोर आपति जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनपर्ने, संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना समितिवाट पारित जातिय, भाषिक तथा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको संख्या घटाउन नपाईने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको माग रहेकोछ ।

Read More
 

मई १ मजदुर दिवसको उपलक्षमा

आज मई १ मजदुर दिवसको उपलक्षमा सम्पूर्ण मजदुर लगायत आदिवासी जनजाति मजदुरहरुको सुख समृद्धि र प्रगतिको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचवि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

जेठ १, २ र ३ गते नेपाल वन्द,

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मिति २०६९ बैशाख १२ गते, अनमनगर काठमाडौंमा जारी प्रेस विज्ञप्ती २०६९ जेठ १४ भित्र निम्न वुंदहरु सम्बोधन गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गराउन संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवार दलहरुलाई दवाव दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरिएकोछ ।

Read More
 

अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्त क्षेत्र र विशेष संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा

अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको स्वायत्त क्षेत्र र विशेष संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा निर्माण सम्बन्धी नगरकोट भेलाका निष्कर्षहरु २०६९ बैशाख ७ र ८ गते

Read More
 

संघीय परिषद बैठक स्थगित गरिएको बारे

मिति ः २०६९ बैशाख ४ श्री संघीय परिषद सदस्य ज्यूहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बिषय ः संघीय परिषद बैठक स्थगित गरिएको बारे ।

Read More
 

बैशाख १२ गते तराई बन्द

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुसुन्ती, ललितपुर मिति २०६९ बैशाख २ गते बिषय ः प्रेश विज्ञप्ति

Read More
 

अध्यक्ष झलनाथ खनालसंग भेट

अध्यक्ष झलनाथ खनालसंग भेट मिति र समय ः बैशाख १० गते विहान १० बजे स्थान ः महेन्द्र रत्न क्याम्पस तहचालमा भेटेर झलनाथज्युको निवासमा जाने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सबै आदिवासी जनजातिहरुको व्यापक उपस्थिति हुन अनुरोध गर्दछु ।

Read More
 

तमूवानमा आदिवासी जनजाति बृहत सम्मेलन

“सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एक होऔं ।” “जातीय पहिचानसहितको संघीयता हामी सबैको चाहना ! तमूवानमा आदिवासी जनजाति बृहत सम्मेलन सफलताको कामना !!”

Read More
 

पत्रकार सम्मेलनमा निमन्त्रणा

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ केन्द्रीय समिति पत्रकार सम्मेलनमा निमन्त्रणा

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनको कार्यक्रम

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनको कार्यक्रम बैशाख ६ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ५९ घटक संगठन, सम्बन्धन संगठनहरु, र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको आकस्मीक वैठकले निम्न आन्दोलको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेकोछ ।

Read More
 

दक्षिणकालीमा धर्ना दिन जानको लागि आज वैशाख ४ गते मध्यान्ह १२ बजे जनजाति महासंघको कार्यालय कुसुन्तीमा आउनु हुन अनुरोध ।

दलहरुको बैठक बसिरहेको स्थाल हातिवन रिसोर्ट दक्षिणकालीमा २०६९ जेठ १४ भित्र जातिय पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचना सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर ! आधुरो, अपुरो संक्षीप्त संविधान जारी गर्न पाईन्दैन ! भनेर धर्ना दिन जानको लागि आज वैशाख ४ गते मध्यान्ह १२ बजे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय कुसुन्ती (ड्राइभिड्ड लाईसेन्स लिने स्थान यातायात विभाग) मा आफ्नो संगठनको व्यानर झण्डा लिएर आउनु हुन अनुरोध गर्दछु । कृपाय सवारी साधान हुनेहरुले सवारी साधान लिएर आउनुहोला ।

Read More
 

सिरुवा पर्वको हार्दिक शुभकामना

नेपालीहरुको महान चाड सिरुवा पर्वको उपलक्ष्यमा सबैको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । आङ काजी शेर्पा किसान, महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिनु भएको अभिव्यक्ती प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर आपति

मिति २०६९ बैशाख २ प्रेस विज्ञप्ती आदरणीय पत्रकारज्यहरु मिति २०६९ बैशाख १ गते विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिनु भएको अभिव्यक्ती प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर ध्यानकार्षण भएकोछ ।

Read More
 

बनेपामा रणनीतिक तयारको लागि आकस्मीक वैठकबारे

आदरणीय अध्यक्षज्यु तथा महासचिवज्यु राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ सम्पूर्ण ५६ जातीय संगठनहरु सम्पूर्ण सम्बन्धन संगठनहरु विषय ः बनेपामा रणनीतिक तयारको लागि आकस्मीक वैठकबारे

Read More
 

हार्दिक मंगलमय शुभकामना

आदिवासी जनजातिको पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना सुनिश्चित भएको धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संविधान जेठ १४ भित्र जारी होस ! भन्ने कामना सहित यहाँको सुख, समृद्धि र दीघार्यको लागि नयाँ साल २०६९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुसुन्ती ललितपुर

Read More
 

आदिवासी जनजातिका निम्न मागहरुलाई नयाँ संविधानबाट सम्बोधन गर्न आग्रह

आदिवासी जनजाति जिल्ला संयुक्त संघर्ष समिति उदयपुर मिति ः २०६८।१२।२९ बिषय ः ज्ञापन पत्र सम्माननीय सभामुख ज्यू संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ ।

Read More
 

१५ जना कार्यकर्ताको बलमा जनमोर्चाले आव्हन गरेको वागमति बन्द पूर्णरुपले असफल

काठमाडौ उपत्यकका नेवार समुदय तथा आदिवासी जनजातिहरुले मोटर साईकल ¥याली सहित प्रतिकार गरेकै कारण

Read More
 

तमुहरुको महान पर्व टहोटेंको शुभाकमना

तमुहरुको महान पर्व टहोटेंको अवसरमा सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभाकमना व्यक्त गर्दछौ । आङ काजी शेर्पा किसान महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Read More
 

सबै जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति गठन गर्नेबारे।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सरकुर्लर मिति २०६८ चैत्र २५ गते श्रीमान अध्यक्षज्युहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु विषय ः सबै जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति गठन गर्नेबारे। महोदय, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको समन्वयमा सबै जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति गठनको गर्नको लागि यो सरकुर्लर जारी गारिएको छ ।

Read More
 

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल २०६८ को अपिल पत्रकार सम्मेलन २०६८ चैत्र २४, काठमाडौं पत्रकार बन्धुहरु, ०६२÷६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षले एकात्मक केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको गठन भएको हो ।

Read More
 

पत्रकार सम्मेलनमा निम्तो

पत्रकार सम्मेलनमा निम्तो

Read More
 

धेरै भन्दा धेरै सहभागी भई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध

मिति २०६८ चैत्र २२ गते श्रीमान अध्यक्षज्युहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु विषय ः नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको राष्ट्रिय भेलाबारे ।

Read More
 

आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय समन्वय समिति, साउदी अरेबियाको ज्ञापन पत्र

माननिय हरि राज खेवा ज्यू अर्थ राज्य मन्त्री, नेपाल सरकार, काठमाडौं नेपाल माननिय अर्थ राज्य मन्त्री ज्यू,

Read More
 

आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको राष्ट्रिय भेला आगामी वैशाख ९ र १० गते सम्पन्न चितवनको नारायणगढमा

नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको बृहत जनप्रदशन सहितको ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेला आगामी वैशाख ९ र १० गते सम्पन्न चितवनको नारायणगढमा सम्पन्न हुदैछ । उक्त भेला सम्पन्न गर्न सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।

Read More
 

नेपाल बन्द सहितको प्रथम चरणको कार्यक्रमबारे २४ गते पत्रकार सम्मेलन

नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले नेपाल बन्द सहितको प्रथम चरणको कार्यक्रमबारे २४ गते १२ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएकोछ । पत्रकार सम्मेलन गर्ने स्थानबारे चाडै जानकारी गराउनेछौ ।

Read More
 

बहुभाषिक संघीय शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्दछ

मिति ः– २०६८।१२।७ आदरणीय पत्रकार मित्रहरु हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन ! नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ नेपालका सबै आदिवासी जनजाति विधार्थीहरुको साझा एवं छाता संगठन हो । हाल नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघमा २७ वटा आदिवासी जनजाति विधार्थीहरुको राष्ट्रिय संगठनहरु आवद्ध रहेका छन् । आदिवासी जनजातिमाथि भएकोे शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक लगायत अन्य विभेदहरुका बारेमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरुलाई सचेत, संगठित आन्दोलित बनाउनका साथै समृद्ध समाजको साथै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न अहिले नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघ देशका ७५ वटै जिल्लामा संगठित भएको छ ।

Read More
 

विदेश स्थित नेपाली आदिवासी जनजातिलाई जरुरी सूचना

विदेश स्थित नेपाली आदिवासी जनजातिलाई जरुरी सूचना विदेशमा रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय च्याप्टरहरुले निम्न विवरण पेश गरि सहयोग गरि दिनुहुन अनुरोधछ ।

Read More
 

७५ जिल्लाको सि डि ओ कार्यालय अगाडी गाई काटेर खाने

यही मिति २०६८ चैत्र ३ गते सोमबार बिहान ललितपुर जिल्ला गोदाम चौर निवासी लालबहादुर तामाङ, छेदर भोटे र वृन्दा राईलाई गाई मारेको झुठो अभियोगमा गिरफ्तार गरिएको विरोधमा २०६८ चैत्र १५ गतेका दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ललितपुर सि डि ओ कार्यालय र ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिएर ७ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझायो ।

Read More
 

गाई मारेको झुठो अभियोगमा गिरफ्तार

मिति  २०६८ चैत्र १५ गते
 

श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युु,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर
नेपाल

 

 

Read More
 

गाई मारेको झुठो अभियोगामा आदिवासी जनजाति गिरफतार

ललितपुर जिल्ला गोदम चाउरका आदिवासी जनजातिहरुलाई गाई मारेको झुठो अभियोगामा गिरफतार गरिएको विरोधमा भोलि २०६८ चैत्र १५ गते विहान ९.३० बजे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय कुसुन्ती ललितपुर (यातायात विभाग नजिक) मा जम्मा भएर ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने कार्यक्रमा संम्पूर्ण ५६ जातिय संगठन, सम्बन्धन प्राप्त संगठन, काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला समन्वय परिषद, आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाका सम्पूर्ण कार्य समितिहरुको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संम्पर्क फोन ५००१७५४ मोवाईल नं ९८५१०४८१८४

Read More
 

राज्य पुनसंरचनाका सैद्धान्तिक आधारहरु

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा तयार गरिएको
राज्य पुनसंरचनाका सैद्धान्तिक आधारहरु

नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिचान र सार्मथ्यको आधरमा राज्यको पुनसंरचना गरिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएकोछ । तर राज्य पुनसंरचनांको आधार जाति, भाषा तथा पहिचान हुने वा भुगोलको आधारमा हुने भन्नेबारे सविधान निर्माणका लागि जिम्मेवार दलहरु बीच पाउने ४ बर्ष वितिसक्दा पनि साझा अवधारण निर्माण हुननसकेकोले राज्य पुनसंरचना सहितको संविधान निर्धारित समय २०६९ जेठ १४ जारी नहुने र संविधान निर्माण नगरेर संविधानसभा नै विघटन हुने हो की भन्ने आशंक बढदै गएकोछ । राज्य पुनसंरचनाको विवाद समधान गर्न हालसम्म निर्माण गरिएका संयन्त्रहरु

 

 

Read More
 

तमुवान सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा बैशाख १५ १६ र १७ मा हुने

तमुवानमा स्वायत्तता सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन बैशाख १५ १६ र १७ मा हुने आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन बैशाख १५१६ र १७ गते पोखरामा हुने भएको छ ।

Read More
 

आदिवासी जनजाती युवा महासंघ नेपालको निमन्त्रना

हार्दिक निमन्त्रना नेपाल सरकारले आदिवासी युवाहरुको बिना स्वीकृतिमा रास्ट्रिय युवा नीति २०६५ ल्याएको छ, त्यसमा हामी आदिवासीहरुको सवालहरु के के छन् र कसरि

Read More
 

किरात राइ यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समितीको 'चुल्हे निम्तो'

किरात राइ यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समिती को आयोजकअत्व मा भोली १० चैत्र २०६८ शुक्रबार का दिन "किरात स्वायत्त राज्य" स्थापनार्थ भब्य रुपमा मोटार साइकल रियाली हुन गही रहेको सम्पूर्ण भुमी सन्तान किराती हरु तथा गैर्-किराती हरु मा जानकारी गराइन्छ। उक्त कार्यक्रम लाई सफल बनाउन तथा "किरात स्वायत्त राज्य स्थापना" गर्न्-गराउन यहाँ हरुलाई अग्रिम "चुल्हे निम्तो" को लागि हार्दिक आमान्त्रण गरिन्छ। संघर्ष समिती ...सम्योजक:- गोपाल किराती राइ बार्ता समिती सम्योजक्:-असोक राइ आयोजक:- किरात राइ यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समिति,नेपाल स्थान:-किराया केन्द्रिय कार्यालय,कोटेश्वर-सुम्निमा हल मिती:- १० चैत्र २०६८,शुक्रबार्,२३ मार्च २०१२ समय:- बिहान १० बजे धन्यवाद,सेवा

Read More
 

मोटर साइकल रयाली, सहभागी भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध

हार्दिक अनुरोध पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने र आदिवासीको पक्षमा संबिधान जारी गराउनका लागि दवाव स्वरूप भोली बिहान ठिक १०:३० बाजे भृकुटी मण्डप देखि मोटर साइकल रयाली सहित राजनैतिक दलका नेताहरुलाई ध्यानाक्रशनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ / सबै सहभागी भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ .... /

Read More
 

बजेट लिनको लागि हार्दिक अनुरोध

आदरणीय अध्यक्षज्यु तथा महासचिवज्यु तथा सचिवज्युहरु सम्पूर्ण जातिय संगठन, संम्बन्धन संगठनहरु संम्पूर्ण जिल्ला, नगर तथा गाउँ समन्वय परिषदहरु विषय ः आदिवासी जनजातिलाई बजेट वितरण गर्न स्थानीय मन्त्रालयको पत्रबारे ।

Read More
 

सरकारी समबेशी निती बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम

नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ र रास्ट्रीय आदिबासी जनजाती महिला महासंघ को संयुक्त आयोजनामा नेपाल सरकार को समाबेसी निती समबन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम चैत्र ६ गतेक दिन स्थानिय बिकास प्रशिक्षण प्रतिस्ठान जावलाखेल मा सम्पन्न भयो ।

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल .....

संविधानसभाको कार्यकाल सकिन अब केही साता मात्र बाँकी छ तर नयाँ संविधान लेखनमा ठोस प्रगति र सहमति हुन सकेको छैन ।

Read More
 

पशुपतिमा किरातीहरुको समाधिस्थलमा शव अन्त्येष्टि गर्न अवरोध पुर्याएको बारे ......

विषय : पशुपतिमा किरातीहरुको समाधिस्थलमा शव अन्त्येष्टि गर्न अवरोध पुर् याएकोबारे ।

Read More
 

जनजाति सशक्तीकरण परियोजना ― दोश्रो (JEP II) को शुभारम्भ

लामो समयको प्रयासपछि अन्ततः नोभेम्बर १, सन् २०१० देखि लागु हुनेगरी दोश्रो चरणको जनजाति शसक्तीकरण परियोजना (JEP-II) संचालनमा आएको छ।

Read More
 

विश्व आदिवासी दिवस ९ अगष्ट २०१० को उपलक्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अपिल

नेपालका आदिवासी जनजाति अहिले इतिहासको सुनौलो घडीमा आइपुगेका छन्। किनकि मुलुकमा नयाँ संविधान बनाउने काम भइरहेको छ।

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय

सर्व प्रथम विश्व आदवासी दिवस २०६७ को पवन आवसरमा नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यहाँ र यहाँका सपरिवार, 

Read More
 

INDIAN MEDIAS CAMPAIGN TO DISPUTE BUDDHA’S BIRTH PLACE LUMBINI NEPAL

SUBJECT : INDIAN MEDIAS CAMPAIGN TO DISPUTE  BUDDHA’S BIRTH PLACE LUMBINI NEPAL.

Read More
 

नेपाली जनताको संविधान सभा विघटन हुन नदिनेबारे

विषय :  नेपाली जनताको संविधान सभा विघटन हुन नदिनेबारे । 

Read More
 

नेपालको नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तरकि्रयात्मक भेला

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनमा २०६७ जेठ २ गते संम्वैधासनिक संम्वाद केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा महासंघका ६५जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष,

Read More
 

नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघद्वारा जारी ज्ञापन-पत्र

नेपालको एकीकरण पछि नेपाल ४ जात ३६ वर्णका पुलवारी हो भनिएता पनि यर्थाततामा नेपाल २५० वर्षदेखि एउटा जात एउटा भाषा एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिको पुलवारी भएको र बांकी पुलहरु सवै ओइलाएर कति मरि सकेको कालो ईतिहास हाम्रो सामु ऐना जतिकै छर्लङ्घछ ।

Read More
 

7th General Convention

The 7th General Convention of NEFIN has completed successfully from 21-23rd of Chaitra, 2066. 

Read More
 

महासंघको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेसन

महासंघको सातौ महाधिवेसन २०६६ चैत्र २१, २२ र २३ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने छ ।

Read More
 

आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसको नेतृत्व बोलिभीया तर्फ प्रश्थान

संबिधानमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र त्यसको प्रयोगको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस)को नेतृत्व सभासदहरु बोलिभीया तर्फ प्रश्थान गरेका छन ।

Read More
 

समाचार

संबिधानसभाको बिषयगत समितिहरुले तयार पारेको प्रारम्भीक अवधारणा तथा मस्यौदाहरु माथी संबिधानसभाको छलफल पुरा भई एक चरणको काम सम्पन्न भएको अवस्था छ ।

Read More
 

राज्यको पुनस्रंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रति आदिवासी जनजाति सभाषद्सभा ककसको अवधारणा

नारायणी र सुनकोशी नामका प्रदेशको जरुरी छैन, यी प्रदेशका भुभागहरुलाई वल्लो किराँत प्रदेश, ताम्सालीड०, मगरात, तमुवान, थरुहट र सेर्पा आदि प्रदेशहरु भित्र समेटीनु पर्दछ ।

Read More
 

राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसको साझा अवधारणा निर्माण

संबिधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाडफाँड समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसको साझा अवधारणा निर्माण गर्नको लागि ककसको बैठक बसी ककसको साझा अवधारणा निर्माण गरेको छ ।

Read More
 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेसन चैत्र महिनामा हुने

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयको बैठक यहि २०६६।१०।११ बसी महासंघको स्थगीत भएको महाधिवेसनको मिति पुनः निर्धारण गरेको छ ।

Read More
 

प्रेश विज्ञप्ती

नेपालका सम्पुर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन संघिय परिषदको बैठकले तोकेको मितिमा सम्पन्न हुन विशेष कारणले नसकेको कुरा सबै आदिवासी जनजाति तथा सम्बन्धित जातिय संस्थालाई अवगत भएको हुन पर्छ । 

Read More
 

Currently User online : 31