नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदको सचिवालय, पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम (२०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्म)        सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू लाई ध्यानाकर्षण पत्र        

Saptahik Jhataro -15

Source: www.usnepalonline.com 

"ए काङ्रेस, एमाले र माओवादी कान्छा हाम्लाई जातिय आत्मनिर्णयको अधिकार को तारा खसाइ देउन?"

अव आदिवासी जनजाति आन्दोलनको तयारी के?

Dr. Krishna B. Bhattachan, Ph.D.

Friday, 25 April 2008 03:24

डा. कृष्ण भट्टचन

"स्यालको सिकार गर्न जांदा त बाघको सिकार गर्न चाहिने तयारी गर्न पर्छ भने संविधानसभाका बेला आदिवासी जनजातिहरुले बाहुनवादी बाघ, पितृसत्तावादी बाघ, खसनेपाली भाषाको एकाधिकारवादी बाघ, हिन्दू धर्म र संस्कृतको एकाधिकारवादी बाघ आदि बाघहरुको सिकार गर्न ठूलै बन्दोवस्त गर्न पर्ने हुन्छ । अव यस्तो बन्दोवस्तको तयारी गर्न शुरु गरी हालौं ।"

विषय प्रबेश

यो साता अन्य साता भन्दा बढि व्यस्त रहनु पर्यो । गएको सोमवार ईमेज च्यानल टिभीको सांझ प्रसारण हुने मिशन संविधानसभाका कार्यक्रमका लागि सोहि दिन सांझ प्रसारण गर्न संघात्मकताको सवालमा र अन्य दिन प्रसारण गर्न समाबेशीकरणका वारेमा राजन कुईकेलले डा. सुरेन्द्र केसी र म संगको संवाद रेकर्ड गरेको थियो । मंगलवार र बुधवार दुई दिन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको पांच वर्षको रणनिती निर्माण कार्यक्रममा संलग्न भएं । विहीवार युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनका प्रतिनिधीहरुसंग एनकार्डको कार्यालयमा भएको परामर्शकार्यक्रममा भाग लिएको थिएं र अपरान्ह आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी संघको र शुक्रवार विहान राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला संजालको कार्यक्रममा अतिथी मन्तव्य दिएको थिएं । शुक्रवार अपरान्ह आदिवासी जनजाति सशक्तिकरणले सगरमाथा टीभीबाट प्रसारण गर्नलागेको आदिवासी जनजातिको आवाज कार्यक्रमकालागि मसंग अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएको थियो । यि सबै कार्यक्रमहरुमा मैले दिएको मन्तव्यमा यो साताको साप्ताहिक झटारो केन्द्रित छ ।

अहिलेसम्म हामीले के के हासिल गर्न सकेनौं?

जनआन्दोलन भाग एक को लगत्तै पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएर शुरु भएको संगठित जातीय अधिकारवादी आन्दोलनले अहिलेसम्ममा संगठन विस्तार, आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता, आन्दोलनका माध्यम दिएको दवाव, सरकार, राजनैतिक दलहरु, संचार माध्यम, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पाएका उपलब्धिका हिसावले त्यसबेला र अहिले आकाश जमीनको अन्तर छ ।

छोटकरीमा भन्न पर्दा उपयोगितावादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै उपलब्धि भएको देखिन्छ भने सारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा न त जती उपलब्धि हुन सक्ने थियो त्यति हुनसक्यो न त भएका जे जति उपलब्धि छन् ति हाम्रालागि पर्याप्त छन् । सारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा र मधेशी आन्दोलनले दिएको दवावलाई दृष्टिगत गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले खासै उपलब्भि हासिल गर्न नसककेामा निरास हुनेहरु पनि छन् । त्यसो त मधेशी र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उचाइमा दलित र महिला आन्दोलन उठ्न नसकेकोमा कतिपय दलितहरु र महिलाहरु पनि निरास देखिन्छन् । आदिवासी जनजातिहरुमा यस्तो निरासा आउनुको कारण पटक पटकको प्रयासमा खासै उल्लेखनीय उपािब्ध हासिल गर्न नसकिनाले हो जुन यस प्रकार छः

  • मैले लेख रचना र मन्तव्यहरुमा संविधानसभामा सबैको स्वामीत्व, अपनत्व र प्रतिनिधीत्व होस् भनेर संविधान सभामा राजनैतिक दलहरुको जाती, भाषा र धर्मको र पेशागत एवम् विषयगत समुदायको प्रतिनिधीत्व हुन पर्छ भनेकेामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले दलीय र जातीय समुदायगत प्रतिनिधीत्व हुनपर्छ भनेर माग राखेकेामा अन्ततः राजनैतिक दलहरुको माध्यम मात्र प्रतिनिधित्व गराउने काम सरकार र सात दलले गर्यो ।
  • नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई राजनैतिक दलका रुपमा दर्ता गरेर राजनैतिक अधिकार राजनैतिक माध्यमबाट आफै पुरा गर्न लागौं भनेकेामा महासंघ नमाने पछि आदिवासी जनजातिका हक अधिकारहरु नेपाली कांग्रेस ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी लगायतका राजनैतिक दलहरु बाटै प्राप्त गर्न पर्ने बाध्यता भयो । महासंघले दलको हैसियतमा दर्तागरेको भए राजनैतिक विधी प्रयोग गरेर राजनैतिक आन्दोलन उठाउन मील्थ्यो भने निर्वाचनका बेला प्रत्यक्ष बाट नजितेकै अवस्थामा पनि समानुपातिक बाटै अहिले दलहरुले दया गरेर दिएको भन्दा बढि प्रतिनिधित्व हुन सम्भव थियो । यसरी आफनै एउटा मात्र प्रतिनिधी हुनु भनेको अरुले दया गरेर दिएको दर्जनौं प्रतिनिधीहरु भन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी हुने थियो । गीतकार चन्द्र भट्टचनको एउटा गीतमा उल्लेख भए जस्तै मेले नरोजेका सुखहरु भन्दा मैले राजेकै दूखःहरु प्यारो छ ।
  • आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र महिला आन्दोलन लगायतका प्रत्येकले आ-आफ्नो राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन गरी प्रत्येक आन्दोलनको सहमतीको राजनैतिक मागहरु तय गरिसकेकेा पछि सबै आन्दोलनकारीहरुको बृहत राजनैतिक सम्मेलन गरी साझा माग राख्दै संयुक्त आन्दोलन गर्न पर्ने आवश्यकता भएकोमा खासै प्रयाश हुन सकेन । आन्दोलनहरु एक्ला एक्लै परेकाले कमजोर रह्यो ।
  • राजनैतिक दलहरुकै प्रतिनिधीत्व हुने निश्चित भए पछि जातीय, समुदायगत प्रतिनिधीत्व सहमति कम्तीमा एउटा जातीको एक प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धती अपनाउन दवावमूलक माग राखेकोमा सात दलले मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली लागू गर्यो ।
  • मंसीर छ गते संविधानसभाको चुनाव नभए राजावादी, प्रतिगामी र विदेशी चलखेल आदिको कारणले कु भएको खण्डमा, अधिनायकवाद उदाएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुले सबैभन्दा बढि गुमाउन पर्ने अवस्था आउने देखेर मिश्रति निर्वाचन पद्धती भीत्रै अधिकतम समाबेशी सामानुपातिक बनाउने भनेर सरकार र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका विच भएको बिश बूंदे सहमती भए अनुसार दवाव दिन आदिवासी जनजाति आन्दोलनले प्रत्येक राजनैतिक दलहरुले बनाउन पर्ने आदिवासी जनजाति उम्मेदवारको छुट्टा छुट्टै सुची दिएर दवाव दिन पर्नेमा केहि पनि प्रयाश भएन । फलतः दलहरुले उम्मेदवारी िदंदा सहमतीलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गरेनन् ।
  • आदिवासी जनजातिहरु मध्ये नेवार, तामांग, राई, लिम्बूहरुले दल त दर्ता गरे तर राजनैतिक तरंग आउन सकेन र यि दलहरुले सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उम्मेदवार पनि दिन सकेन । समानुपातिक बाट एउटैमा सिट लिन सक्यो भने पनि त्यो धेरै महत्वको हुनेछ र जुन सम्भव पनि छ ।
  • अव उठेका उम्मेदवार र दलहरु मध्ये कस्लाई भोट दिने भन्ने सम्बन्धमा मैले साप्ताहिक झटारो १३ लेखि सकेकेा छु र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एउटा निदेर्शिका पनि प्रकाशित गरेकेा छ । कुन उम्मेदवार र दललाई भोट दिने भन्ने सम्बन्धमा जो आदिवासी जनजातिका आधारभूत मागहरु प्रति पूर्ण र स्पष्ट प्रतिबद्धता छ उसैलाई दिने भन्ने नै हो र यस्तो गर्दा महिला र अन्य अल्पसंख्यकहरुलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हेा ।

अव कस्तो परिणाम आउला त?

विगतमा भएका कमि कमजोरीका कारणले आदिवासी जनजातिहरुकालागि संविधानसभा तातो आलु निल्नु न ओकल्नु भएको छ । संविधानसभाका वारेमा अहिले सम्मको प्रगति हेर्दा संविधानसभाको खेल र संविधानसभाले नबाउने नयां संविधानको खेलको नियम झेली बनाइएको छ र रेफ्रीहरु पनि झेली छन् । झेली खेलमा जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने निश्चित छ । जित्न पर्ने आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला लगायतका सिमान्तकृत समुदायहरु फेरी पनि हरुवा बनाइने निश्चित छ भने हार्नपर्ने बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकाधिकारवादीहरुलाई जितुवा घोषित हुने निश्चित छ ।

आदिवासी चलचित्रकर्मिहरुलाई मैले सुनाएको व्यंगात्मक तर वास्तविक कथालाई अझ परिमार्जन गरेर यहां प्रस्तुत गर्दैछु । अहिले नेपालमा एउटा नयां सिनेमा निर्माणाधिन छ । सिनेमाको नाम 'नयां नेपाल' छ । यो संविधानसभाको व्यानरमा सात दलले सावैभौमसत्ता र राज्यसत्ताले सम्पन्न दुई करेाड पचास लाख नेपाली नागरिकहरुको जनआन्दोलन भाग २ को लगानीमा निर्माण गर्दैछ । यस्को हिरो प्रचण्ड (हिरो म्याचो हुन पर्ने भएकोले) र हीरोइन गीरीजा (गिरीजाकेा नाम महिलाको नाम पनि भएकोले) छन् । सहायक अभिनेता अनित्रेतृहरु माधव नेपाल लगायतका छन् । भिलेनहरु मध्ये भिलेनहरु राजा ज्ञानेन्द्र र राजावादी एवम् सशस्त्र द्धन्दरत समुहहरु हुन् । निर्देशकहरु मध्ये मूख्य निर्देशक भारत हो भने सहयोगि निर्देशक अमेरिका हो ।

यो सिनेमाको स्क्रीप्ट घिसी पीटी बम्बईया सिनेमा जस्तो २३९ वर्षको बाहुनवादी, पितृसत्तावादी, पहाडीया एकाधिकारवादी, संघात्मक भनीए पनि सारमा एकल राज्यवादी छ र कथावस्तुको सार आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र महिला लगायतका समुदायहरुका अधिकारहरुको अपहरण र मृत्युको सरोफेरोमा केन्द्रित छ । सिनेमा खस नेपाली भाषामा बन्दैछ र सबटाइटल हिन्दी र अंग्रेजीमा राखिने छ । यो सिनेमामा गितसंगित भारतको रहने छ र रेकर्डिग भारतको साउथ ब्लक र काठमाडौ स्थित लैनचौरमा गरिएको छ । पाश्व गायकहरु भने सिताराम, शिबशंकर आदिको रहेकेा छ । धेरैजसो बम्बईया सिनेमाहरुले दर्शकहरुलाई उल्लु बनाएजस्तै यो नयाँ सिनेमाले पनि आदिवासी जनजाति लगायतका नेपाली नागरिक दर्शकहरुलाई उल्लु बनाउने पक्का छ ।

अर्को तरिकाले भन्ने हेा भने अहिले भोट बटुल्नु पर्ने भएकोले दलहरुको घोषणापत्र वा प्रबितबद्धतापत्रहरुमा, चुनावी भाषणहरुमा, संचार माध्यमहरुबाट प्रचारित र प्रसारित प्रतिबद्धताहरु, घरदैलोमा मतदाताहरुलाई दिइने आश्वासनका पोकाहरु सबैमा आदिवासी जनजाति लगायतका सिमान्तकृत समुदायहरुले मागेकेा 'ए कांगेस कान्छा वा, ए एमाले कान्छा वा, ए माओवादी कान्छा मलाई संघात्मक लोकतान्त्रि गणतन्त्र अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताको लैंगिक समता र समानताको जातीय समानताको, क्षेत्रगत समानताको सुन को तारा खसाई देउन' भन्दा चैत २८ गते सम्म दल र उम्मेदवारहरुले 'त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारी दिउँला' भन्दैछ र भन्ने छ । विगतका निर्वाचनहरुमा बांडेका आश्वासनका पोका र कार्यान्वयनमा भएका बेइमानीलाई ध्यान दिने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन सकेर नयां संधिान निर्माणका बेला निर्वाचित दल र प्रतिनिधीहरुलाई विगतको प्रतिबद्धताका वारेमा सम्झना दिलाउदै 'ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाई देउन' भने उनहिरुले त्यो तारा मात्रै होइन बंगारै झारी दिउंला' भन्ने पनि पक्का छ ।

६०१ संविधान सभासदहरुले सबैभन्दा ठूलो स्वरमा गाउने गितको बोल 'गाजलु ति ठूला ठूला आंखा' र एउटा कुनामा मधुरो सुनिने गितको बोल 'मायालु ती चिम्सा चिम्सा आंखा' हुने छ भन्ने पनि पक्का छ । हालको अन्तरिम सांसद विधायिकाहरु जस्तै सात दल, सात दल मध्ये पनि तिन दल र तिन दल मध्ये पनि दुई शिर्ष नेताहरु र दुई शिर्ष नेताहरु मध्ये पनि प्रधानमन्त्रिको रबरस्ट्याम्प भए जस्तै नहोला भन्न सकिदैन । प्रधानमन्त्रिले सात दलको लगन गांठो १० वर्ष सम्म निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति र यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेर त्रिशंकु हुने निश्चित भएकोले यथास्थितीमा निरन्तरता नहोला भन्न सकिदैन ।

यि सबैका वावजूद पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले शंकाको फायदा सात राजनैतिक दलहरुलाई नै दिन चाहन्छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई सात दल माथि विश्वास नभए पनि आशा त्याग्न भने सकेकेा छैन । त्यसैले अव आउने ६०१ संविधान सभासदहरु जो धेरै भन्दा धेरै बाहुन, क्षेत्री, पुरुष, खस नेपाली भाषि, हिन्दू र पहाडीयाहरु नै हुनेछन्, उनीहरुको ऐतिहासिक दयित्व आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महलिा लायगतका शोषण, दमन र उत्पिीडनमा परेको समुदायका जायज मागहरुलाई पुरा गरेर नयां संविधानमा संस्थागत गर्नु हो । तर गर्लान् त?

अव आदिवासी जनजाति आन्दोलन ले के तयारी गर्ने?

सारवादी दृष्टिकोणबाट आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अहम् चाहना संघात्मक गणतन्त्र अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार (विखण्डन बाहेक) सहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता हो । अन्य आधारभूत सवालहरु भनेकेा पहिचान, भूमि लगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु माथिको स्वामीत्व, सामुहिक र परम्परागत अधिकार, मातृभाषामा अधिकार, समान महिला अधिकार आदि हो । सारवादी हिसावबाट अहिले सम्म खासै उपलब्धि भएको देखिदैन त्यसैले निराशाजनक अवस्था देखिन्छ ।

उपयोगितावादी दृष्टिकोणबाट भने आदिवासी जनजातिहरु धेरै ठाउंहरुमा धेरै तरिकाले सियो भएर छिरी सकेकेा छ । केही ठाउंहरुमा सियोलाई फाली बनाइसकेकेा छ भने कतिपयमा यो प्रकृया जारी छ । अठार वर्ष पहिले भन्दा दश वर्ष अघि, दश वर्ष अघि भन्दा पांच वर्ष अपि, पांच वर्ष अघि भन्दा एक वर्ष अघि, एक वर्ष अघि भन्दा एक महिना अघि र एक महिना अघि भन्दा एक साता अघि र एक साता अघि भन्दा एक दिन अघि र एक दिन अघि भन्दा अलिे नै केहि न केहि उपलब्धि भई नै रहेकेा छ । उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै अरु उचाईमा जान प्रयत्न गर्न पर्छ भन्ने पनि छ ।

अहिलेको आवश्यकता सारवादी अडानमा कायम रहेर पनि उपयोगितावादी प्रयोग रणनितीक हिसावले गर्न आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अहिले सम्म जे जती गर्नसक्यो त्यो प्रबेशीका एस.एल.सी. परीक्षा जस्तै हेा । दश कक्षासम्म जति पटक असफल भएर माथि उक्लेको भए पनि प्रबेशकिा परीक्षामा बोर्ड फष्ट वा डिष्टींक्सन ल्याएर पास भए त्यहि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अव संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न पहिलो दिन बस्ने बैठक देखि नै न्वारान देखिको बल निकालेर संगठित र सशक्त दवावामूलक आन्दोलनको तयारि गर्न आवश्यक छ । संविधननसभा निश्चितरुपमा कुरुक्षेत्र वा वाटरलुको युद्ध सदृश हुनेछ । यो युद्ध जिते सपना पुरा हुने र हारे सपना केहि समयलाई चकनाचुर हुने छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरुले अव के गर्ने?

  • चैत २८ गतेको निर्वाचन अघि नै प्रजातान्त्रि कू वा अन्य प्रकारको कू हुन सक्ने आशंका बजारमा व्याप्त छ । कू भइ हालेको खण्डमा यस्को बिरुद्ध व्यापक विद्रोह र प्रतिरोध अन्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरु संग मिलेर गर्न आत्यावश्येक हुने सम्भावना पनि छ ।
  • स्यालको सिकार गर्न जांदा त बाघको सिकार गर्न चाहिने तयारी गर्न पर्छ भने संविधानसभाका बेला आदिवासी जनजातिहरुले बाहुनवादी बाघ, पितृसत्तावादी बाघ, खसनेपाली भाषाको एकाधिकारवादी बाघ, हिन्दू धर्म र संस्कृतको एकाधिकारवादी बाघ आदि बाघहरुको सिकार गर्न ठूलै बन्दोवस्त गर्न पर्ने हुन्छ । अव यस्तो बन्दोवस्तको तयारी गर्न शुरु गरी हालौं ।
  • संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको कार्यन्वयन गर्ने भनि सात दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकेाछ । संविधान सभाको निर्वाचन अघि सात दलले राजतन्त्रको समूल अन्त्य नगरी राखेर आदिवासी जनजाति र मधेशी आन्दोलनकारीहरुलाई आन्दोलन उच्चस्तरमा उठाए संविधानसभा विथोल्ने र राजा र प्रतिगामी तत्वहरुलाई सयोग पुरयाएको आरोप लगाएर आन्दोलनकारीहरुको मागहरुलाई पुरा नगर्ने रणनिती अख्तीयार गरकेा थियो । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दा पनि सोहि ब्रह्माश्त्र प्रयोग गर्न राजतन्त्रलाई नयां संविधान नबन्दा सम्म प्रकृया पुर्याउने नाममा समय लम्बाउने सम्भावना भएकोले पहिलो दिन नै कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनका लागि संविधानसभा स्थल तर्फ व्यापक जन दवाव सृजना गर्न आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायहरु अरिंगालको गोला खनीए जस्ते खनीन आवश्यक छ ।
  • चैत २८ गतेको निर्वाचन सकेको भोली पल्ट देखि नै संविधानसभाको पहिलो बैठक शुरु भएको दिन देखि कस्तो आन्दोलन र दवाव दिने भन्ने वारेमा ठोस रणनिती बनाउन आवश्यक छ । तर आन्दोलनकारीहरु मध्ये संस्थागत नेतृत्वमा रहेकाहरु नै दलहरुको समानुपातिक सुचीमा रहेको अवस्थामा के कति सम्भव होला विचारणीय छ । 
  • संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको कार्यन्वयन गरेको लगत्तै पछि आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुको अधिकारको मूख्य युद्ध शुरु हुन्छ । यो संविधानसभाको निर्वाचन अघि जस्तो उधारोमा नभएर नगदमा हुनेछ । यो बेला आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला लगायतका अधिकारकर्मिहरुको लागि कुरुक्षेत्र वा वाटरलुको युद्धभूमि बन्नेछ । युद्ध जिते संघात्मक लोकातान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताको संवैधानिक सुनिश्चतता हुनेछ । युद्ध हार्यो भने आन्दोलनहरु लामो समयकालागि जारी रहनेछ ।
  • आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अव बन्ने संविधानको स्पष्ट मस्यौदा तयार गर्न पर्दछ र यो मस्यौदालाई जनस्तरसम्म लगेर सचेतना कार्यक्रम चलाउन पर्नेछ । संविधानसभाले राष्ट्रिय स्तर देखि स्थानीय स्तरसम्म सुझावहरु संकलन गर्दा, परामर्श िलंदा, अन्तरकृया गर्दा र अन्य आवश्यक कामहरु गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एकमत हुन आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र महिला आन्दोलनहरुले एक जुट भएर दवाव दिन सके सर्बोत्तम हुने निश्चित छ तर यसकालागि धेरै गृहकार्य र कसरत गर्न आवश्यक छ ।
  • आवश्यकता अनुसार सडक देखि संविधानसभासम्म, बौद्धिक देखि जनप्रदर्शन र नेपाल बन्द सम्मका कार्यक्रमहरुको तयारी गर्न आवश्यक छ ।
  • विदेशमा बसोवास गरिरहेका आदिवासी जनजातिहरु पनि आवश्यकता अनुसार विभीन्न निकायहरुमा जनप्रदर्शन गर्न, ज्ञापनपत्रहरु दिन र अन्य दवावमूलक कार्यक्रमहरु गर्न, जनमत सृजना गर्न लाग्न पर्दछ । साथै नेपालमा आन्दोलनलाई विभीन्न प्रकारले सहयोग गर्न आवश्यक हुनेछ ।

अन्तमा,

आदिवासी जनजातिहरुले अहिलेसम्म यति धेरै गुमाइसकेकेा छ की अव गुमाउन केही वांकी छैन र यति धेरै हारी सकेकेा छ की अव जित्ने बाहेक अरु विकल्प वांकी छैन । ढिलो चांडो आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला लगायतका सिमान्तकृत समुदायहरुको जित सुनिश्चित छ ।

March 31, 2008, Kathmandu


Currently User online : 3