आज मिति २०६४ श्रावण २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा सरकारी वार्ता टोली र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालका प्रतिनिधिवीच निम्न लिखित सहमति सम्पन्न भएको छ : -  

• संविधानसभाको निर्वाचनका लागि वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तरगत "पहिलो हुने निर्वाचित हुने" प्रणालीमा दलहरुले उम्मेदवारी दिंदा सवै जाति-जनजातिको समानुपातिक समावेशी हुने कुरालाई ध्यानमा राखी उम्मेदवारी तय गरिनेछ।
• राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक सूची तयार गर्दा निर्वाचनमा सहभागी हुने सवै दलहरु मिलेर सूचीकृत आदिवासी जनजातिका प्रत्येक समुदायवाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• दुवै निर्वाचन प्रणालीवाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सूचिकृत आदिवासी जनजातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सम्बन्धमा संवैधानिक वा कानूनी सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले आठ राजनीतिक दलमा सहमति गरी निष्कर्ष निकालिने छ।

• नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि राखी जाति,भाषा, भौगोलिक क्षेत्र तथा आर्थिक आधार र सांस्कृतिक विशेषता समेतका आधारमा राज्यको संघीय संरचना सम्बन्धी सुझाव अव वन्ने संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गर्न एक राज्य पुनसंरचना आयोग तत्कालै गठन गरिनेछ। सो आयोगमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला लगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका विशिष्ट विशेषज्ञहरु रहनेछन्।
• आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने।
• नेपाली भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएकोमा नेपाली भाषा र स्थानीय स्तरमा वोलिने मातृभाषालाई समेत मान्यता प्रदान गरिने व्यवस्था संविधानसभावाट गरिनेछ। नागरिकहरुको भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित तुल्याउने दिशामा सरकारी प्रतिवद्वता कायमै गरिनेछ।
• संविधानसभा लगायतका सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा जानकारी माग्ने र तत्सम्बन्धी सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्दै यस सम्बन्धी सूचना र जानकारीहरु सर्वसाधारण जनताले आ-आफ्नो मातृभाषामा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• राजनीतिक दलहरुका सवै तहमा सवै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको सिद्धान्ततः सहमति रहेको छ। राज्यका सवै अंग र तहमा सवै जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक  प्रतिनिधित्वका लागि सवैको प्रतिनिधित्व रहेको एक कार्यदल तत्कालै गठन गरी अध्ययन गर्न लगाइने छ।
• राज्य सञ्चालनका सवै अङ्ग र तहहरुमा आदिवासी जनजातिहरु लगायतका सवै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानूनी एवं नीतिगत तहमा व्यक्त प्रतिबद्वतालाई व्यवहारमा उतार्न सवै क्षेत्रवाट पहल गर्दै लगिनेछ।
• आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायहरुको सरोकारका विषयहरुमा महत्वपूर्ण निर्णय लिदा सम्बन्धित पक्ष र निकायहरुको सल्लाह र परामर्श लिने व्यवस्थालाई विकसित गर्दै लगिनेछ।
• अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ को अनुमोदन गर्ने प्रस्तावलाई अविलम्ब पारित गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। 
• आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी अविलम्ब उपयुक्त कदम चालिनेछ।
• आदिवासी जनजाति सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने सिलसिलामा लोकतान्त्रिक एवं पारदर्शी प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनेछ। साथै यस प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति  महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको संलग्नतालाई उच्च महत्व दिइनेछ।
• अन्तरिम योजना लगायतका विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा लाभको बाँडफाँडमा महिला विविधतालाई दृष्टिगत गरी आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशी महिलाहरुको समेत समान सहभागितामा जोड दिइनेछ।
• जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत ज्ञान, शीप, अभ्यास र प्रविधिको उपयोग र संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ।
• वरिष्ठ भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङलाई राष्ट्रले विशेष सम्मान प्रदान गर्नेछ। 
• ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका सवै नेपालीहरुलाई राहतस्वरुप प्रति परिवार रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने।
• मुक्त कमैयाहरुको समस्यालाई स्थायी तवरले समाधान गर्न नेपाल सरकारले शुरु गरेको प्रक्रियालाई सम्झौता अनुसार प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाउने।
• मधेशी, महिला, दलित लगायतका विभिन्न वर्ग र समुदायहरुवाट उठाइएका मागहरुलाई सम्बन्धित पक्षहरुसँग सम्वाद र छलफल गरी समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गरी सहमति कायम गराउनेछ।
• देश भरिका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरुलाई आगामी संविधानसभा निर्वाचन सफल पार्न एक जुट हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ हार्दिक आह्वान गर्दछन्।

  .......................                             .......................

    (डा.ओम गुरुङ)                           (रामचन्द्र पौडेल)

     संयोजक                                        संयोजक    

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ       सरकारी वार्ता टोली

.......................

   (के.बी. गुरुङ)

    संयोजक

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल

मिति :  २०६४/०४/२२