१४ औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्को आव्हानमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् पाल्पा र आदिवासी जनजाति विकास मन्‍च पाल्पाको संयुक्त आयोजनामा संघीय परिषद्ले आव्हान गरेको 'जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वाधीन संघीय र सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार' भन्ने मूल नाराका साथ 'आदिवासी जनजाति साँस्कृतिक महोत्सव-२०६५' कार्तिक १७ गते देखि २८ गतेसम्म तानसेन पाल्पामा सम्पन्न भयो ।

यस महोत्सव अन्तर्गत विभिन्न पाँच विषयहरु- राजनैतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक, आर्थिक, महिला अधिकार सम्बन्धमा र राज्य पुनःसंरचना बारे गोष्ठी गरी गोष्ठीबाट आएको निष्कर्षको आधारमा राजनीतिक दलहरु, माननीय सभासदहरु, मानव अधिकारवादी संघ, संस्था, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, स्वतन्त्र बुद्धिजीवि, स्थानीय प्रशासकको सुपरिवेक्षणमा र आदिवासी जनजातिहरुका साथै अन्य जात, जातिहरुकोसमेत सहभागितामा 'नमूना संविधान सभा बैठक' सम्पन्न गरी सो 'बैठक' बाट आएको निष्कर्षलाई सर्वसम्मत रुपले पास गरी 'पाल्पा घोषणा' को रुपमा जारी गर्ने निर्णय गरियो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि १९३३ सालमा लखन थापा मगरले शुरु गरेको विद्रोहदेखि २००७ सालको एकतन्त्रीय निरंकुश जहांनिया राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, झापा विद्रोह, २०३६ सालको निरंकुश पन्‍चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन, भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, एक दशक लामो शसस्त्र जनयुद्ध र २०६२/२०६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको निर्वाचन पछि बनेको संविधान सभाले बनाउने 'नयां संविधान' मा सबैको समान अधिकार सुनिश्चत गर्नु पर्ने, सबैलाई समान रुपमा अधिकार सम्पन्न गर्नै पर्ने आवश्यक्तालाई परिपूर्ित गर्न र नयाँ नेपाल निर्माण गर्न बल पुगोस् भन्ने अभिप्रायका साथ छलफल गर्न र निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्यका साथ सम्पन्न 'नमूना संविधान सभा बैठक' ले सर्वसम्मत पास गरेका निष्कर्षहरुलाई पाल्पा घोषणाको रुपमा जारी गरेका छौं ।

१. नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक साथै बहुधार्मिक विशिष्टता भएको मूलुक हो । हाम्रो देशको मूल समस्या भनेको विविधताको उचित व्यवस्थापन हो । घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास नै त्यस्तो एक मात्र उपाय छ जसबाट यहांको विविधताको सही व्यवस्थापन हुन सक्छ । हामी आदिवासीहरुको यो मान्यता निरन्तर कायम रही आएको छ ।
२. संविधान लेखन प्रकृया ढिलो भएकोमा हामी आदिवासी जनजातिहरु चिन्ता जाहेर गर्दछौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भईसकेको सन्दर्भमा यसलाई संस्थागत गर्न अविलम्ब संविधान लेखन प्रकृया थालनी गरी तोकिएको समय भित्रै 'नयां संविधान' निर्माण गरी जारी गरिनु पर्दछ । नया संविधानलाई स्थायी र सबैको हो भन्ने अनुभूति गराउन अनुमोदनको लागि आवश्यक्ता भएमा 'जनमत संग्रह' गरिनु पर्दछ ।
३. जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यसत्ताले सम्पन्न हो भन्ने कुरालाई नयां संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ ।
४. राज्यको पुनःसंरचना गर्दा बहुसांस्कृतिक सहिष्णुताको आधारमा भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को दफा १६९ ले व्याख्या गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय स्वायत्तता कायम हुनु पर्दछ । संघभित्र रहेका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जातिहरुकोसमेत स्वयत्तता सुनिश्चित् हुनु पर्दछ ।
५. भाषा, संस्कृति सबैको मौलिक अधिकार हो । तसर्थ सबै जात, जातिहरुलाई प्राथमिक तहसम्म आ-आफ्नो मातृ भाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था र स्नातक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित् गर्नु पर्दछ ।
६. नेपालको सामाजिक संरचना अनुरुप राजनैतिक दलहरुले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी दल, संसदीय मोर्चा र राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित पूर्ण समावेशीको सुनिश्चत्ता हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
७. सबै जात, जाति र लिङ्गको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पुर्ण समावेशीको आधार बनाईने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । समावेशीको नाउंमा सभ्रान्तहरुको मात्र पहुच नभई सबै वर्ग र तहका मानिसहरुको पहुचलाई सुनिश्चित् गरिनु पर्दछ ।
८. मूलुकको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दा राज्यको श्रोत र साधनमा भएको असमान वितरणलाई अन्त्य गरी सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई मध्येनजर गर्दै प्रत्येक परिवार र नागरिक समेतको सहज पहुच हुने सुनिश्चित्ता गरी प्रत्येक नागरिकलाई मूलुकप्रति अपनत्वको भावना जागृत गराउनु पर्दछ ।
९. वैदेशिक सहयोग अनुदान िलंदा राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिएर मात्र लिनु पर्दछ । संघीय राज्यमा सो को उपयोगिता परिचालन सम्बन्धमा संघको प्रमुख भूमिकाको सुनिश्चित्ता हुनु पर्दछ ।
१०. ५० वर्ष नाघेका नागरिकहरु, एकल महिला, विधवा, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति र समुदायका व्यक्तिहरु, अन्धा, अपांग, अशक्त, द्वन्द पीडितहरुको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राज्यले नै गर्ने सुनिश्चित्ता गरिनु पर्दछ । यस प्रकृयालाई निरन्तरता िदंदै क्रमशः सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाउने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
११. वैज्ञानिक भूमि सुधार नीति अवलम्बन गरी वास्तविक कृषकहरुलाई भूमिको स्वामी बनाउने र सार्वजनिक कृषि क्षेत्र जमिनलाई सामूहिक कृषि प्रणाली अपनाई भूमिको सदुपयोग गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सुकुम्बासीहरुको हकमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरु सक्षम नहुंदासम्म स्वमित्व हस्तान्तरण नहुने गरी रोजगार सहित उपभोग अधिकार दिईनु पर्दछ ।
१२. नेपालसंग भएका दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय असमान सन्धि सम्झौताहरु मूलुकको हित अनुकूल परिमार्जन वा खारेज गरी समानताको आधारमा नयां सन्धि सम्झ्यौताहरु गरिनु पर्दछ ।
१३. सिमा अतिक्रमणको विषयलाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण र प्रमुख प्राथमिकताको सूचीमा राखी समस्या समाधानको लागि तत्काल पहल गरिनु पर्दछ र तथ्यगत र वैज्ञानिक आधारमा सिमाङ्कन गरी अब उप्रान्त सिमा अतिक्रमण नहुने उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सिमा मिचिएका तथ्याङ्कहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राज्यबाट उपलब्ध गराईनु पर्दछ ।
१४. नेपाल पक्षमा रहेका ILO १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई तत्काल व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
१५. राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा व्यवहारिक र वैज्ञानिक-प्राविधिक, व्यवसायिक र जीवन उपयोगी हुनु पर्दछ र आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित पिछडइएका/पिछडिएका समुदाय महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत जाति तथा समुदायलाई आहार सहितको शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१६. आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित, महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जातिहरुलाई सवल नागरिकको रुपमा विकसित गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा उनीहरुलाई निश्चित समयसम्मको लागि आरक्षण (Reservation) को व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७. वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गरिनु पर्दछ । स्वदेशमै रोजगारका अवसरहरु सृजना गरी जनशक्ति विदेश पलायन हुने वर्तमान प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।
१८. आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति सिङ्गो मूलुक र मानव समुदायकै सम्पत्ति भएकोले यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्ने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ ।
१९. आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत, मौलिक ज्ञान, सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गरी व्यवसायीकरण गरिनु पर्दछ ।
२०. आदिवासीहरुको जीविकोपार्जनको साधन पुख्र्यौली भूमि, जल, जङ्गल, जमिन र खानी को अधिकार र क्षेत्रलाई संघीय राज्यमा पनि सुनिश्चित् गरिनु पर्दछ ।
२१. सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसंग भएको २० बूंदे सम्झौतालाई अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
२२. सबै खाले एकाधिकारवादलाई निषेध गर्दै अल्पसंख्यक जातजाति. भाषा. धर्म. लिङ्ग. क्षेत्र. आदि अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र अनुसार अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित् गरिनु पर्दछ ।
२३. छुवाछुत विरुद्ध पारित भएका ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरी भेद्भावपूर्ण बुंदाहरु हटाउनु पर्दछ र छुवाछुतलाई स्पष्ट रुपमा दण्डनीय कार्य घोषित गरिनु पर्दछ ।
२४. आदिवासी जनजातिहरुका विरुद्धमा ऐनमा लेखिएका दफा उपदफाहरुलाई तुरुन्त खारेज गरिनु पर्दछ ।
२५. कुनै पनि जाति. समुदाय. धर्म. संस्कृति विशेषलाई होच्याउने. अपमानित गर्ने खालका अभिव्यक्ति र प्रकाशनहरुलाई नियन्त्रण र निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
२६. महिलाहरुको अधिकार जनसंख्याको अनुपातमा सुनिश्चित् गरिनु पर्दछ । सो भित्र पनि पहिचान सहित जातिगत. क्षेत्रगत. वर्गगत समावेशीको सुनिश्चित्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । महिलालाई सम्पत्ति माथिको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
२७. आदिवासी जनजातिहरुका पर्वलाई राज्यले राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रिय विदा दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
२८. धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित भईसकेको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षताको नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
२९. प्रथम शहीद लखन थापा मगरलाई राज्यबाट प्रथम शहीदको मान्यता अविलम्ब प्रदान गरिनु पर्दछ ।
३०. नेपाल सम्वतलाई राज्यले राष्ट्रिय मान्यता दिई सकेको र वि.सं. अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भईसकेको सन्दर्भमा नेपाल सम्वतलाई प्रयोगमा ल्याईनु पर्दछ ।
३१. मूलुकमा बहसको रुपमा उठेको सेना समायोजनको विषयलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावना र परिधीभित्र रहेर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आदिवासी जनजातिहरुको मान्यता रहेको छ ।
३२. दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर बृहत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउंदै प्राप्त गणतन्त्र र संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता आदिवासीहरुको रहेको छ ।
३३. हामी आदिवासी जनजातिहरु सबै खाले न्यायपूर्ण आन्दोलनहरु प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं ।

हामी आदिवासी जनजातिहरुले १२ दिन लामो समयावधिसम्म पाल्पामा सन्‍चालन गरेको आदिवासी जनजाति महोत्सव-२०६५ कार्यक्रमको अवसरमा सर्वपक्षीय रुपमा व्यापक छलफल गरी निकालिएको यो निष्कर्ष र घोषणाको कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण सन्‍चारकर्मी, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघ संस्था र न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुबाट राजनैतिक दलहरु, राज्य र राज्य यन्त्रलाई दवाब दिन सकृय रुपमा कृयाशिल भई सहयोगीको रुपमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने प्रति हामी पाल्पाली आदिवासी जनजातिहरु सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट विश्वास र हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

टोप अस्लामी अशोककुमार शाही
महासचिव अध्यक्ष
नमूना संविधान सभा बैठक नमूना संविधान सभा बैठक

कार्तिक २८ गते, २०६५