| संबिधानसभा |
 |
 |
 |
| Wednesday, 24 June 2009 21:08 | |||
|
अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सरक्षण समितिको
अवधारणा र प्रारम्भीक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ माथी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राखेको असहमतीका बुँदाहरु तथा पुर्नलेखनका थप सुझावहरु। भुमिका संबिधानसभा अल्पसंख्यक तथा सिमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिले, समितिको अवधारणा तथा प्रारम्भीक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ तयार पारी संबिधानसभामा प्रश्तुत गरी छलफल समेत भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सचिवालयले पनि यो अवधारणामा अदिवासी जनजाति बिज्ञ र जातिय संस्थाहरु बिच गम्भिर छलफल तथा अध्ययन गरेको छ। अवधारणा तथा मस्यौदामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले असहमतीका बुँदाहरु तथा थप सुझावहरु तयार पारी संबिधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय श्री सुवास चन्द्र नेम्वाङ ज्यू समक्ष पेस गर्दै, आदिवासी जनजातिहरुको निम्न उल्लेखित माग बमोजिम अवधारणा पत्र पुर्नलेखन गर्न माग गर्दछ । यो बिषयमा संबिधानसभाको माननीय सदस्य ज्यूहरुको ध्यानाकार्षण गर्दछ । राजनितिक दलका नेता नेतृत्वलाई पनि यो बिषयमा ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै यो बिषयमा मुलुक भित्र तथा बाहिर प्रवासमा रहेका सबै नेपाली आदिवासी जनजातिहरुलाई सजग गराउदछ। हाम्रा मागहरु
१ : पहिचान आदिवासी जनजातिहरु विशिष्ट पहिचान, विशेषता, आधार र जन्मसिद्ध आधारभूत अधिकारवालाहरु भएका हुनाले जवर्जस्ती 'अल्पसख्यक समुदाय' को रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलन, कानून, न्यायिक हिसाबले मिल्दैन। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत आदिवासी जनजातिलाई पहिचान सहित संवैधानिक मान्यता दिएको छ त्यसकारण आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान सहित छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्दछ। २ : पुर्व सुसूचित सहमति (Free Prior Informed Consent) आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्था मार्फत आदिवासीहरुको अग्रिम सुसूचित सहमति (Free Prior Informed Consent) को न्यूनतम आधारभूत अधिकार, जसलाई नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु (सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को धारा ५(ग) र सिफारीस नं. २३, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा १, मानव अधिकार कमिटीको General Comment No 31 को राज्यको अनुबन्धको धारा २ ले निर्दिष्ट गरेको आधारभूत मानव अधिकारको दायित्व (erga omnes obligation), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ (ILO C. No. 169) को धारा ३, ६ र ७, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र (UNDRIP) को धारा ३, १८, १९ र ३८ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको अवस्थामा सोको उल्लंघन गर्नेगरी आदिवासीहरुलाई कहीं, कतै स्वतन्त्र सहमति लिने संयन्त्र नबनाई तयार गरिएको यस अवधारणा पत्र तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति आदिवासी जनजाति महासंघ रिजर्भेसन (Reservation) राख्दछ। ३ : न्युनतम अधिकार आदिवासी जनजातिहरुको न्यूनतम अधिकारहरु जस्तै – आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, विलयन/ समाहितीकरण विरुद्धको अधिकार, अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार, प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने अधिकार आदि समावेश नगरिएको हुनाले अवधारणा पत्रमा उल्लेखित विषयले आदिवासी जनजातिहरुको समस्या, सरोकार र अपेक्षालाई नसमेट्ने प्रष्ट भएको हुँदा यी विषयलाई समेट्ने गरी अवधारणा पुनर्लेखन (Rewrite) गर्नुपर्दछ। २ : क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आन्तरिक तथा बाह्य उपनिवेशीकरण, संरचनागत हिंसा तथा विभेद, आधारभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लघन, विलयन/ समाहितीकरण (Assimilation) जस्ता आदिवासी जनजातिप्रति भएको ऐतिहासिक अन्याय (Historical Injustice) तथा असमान व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्दावली तथा प्रावधान नपरेको त्यस्तो विगतको अन्यायको उपचार (Remedy), क्षतिपूर्ति (Compensation) र भविष्यमा यस्तो स्थिति सृजना हुन नदिनको लागि सुनिश्चित गर्ने र सारभूत समानता (Substantive Equality) को लागि विशेष उपाय (Special Measures) वा सकारात्मक कार्य (Affirmative Action) व्यवस्था नगरिएको हुनाले सोको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। ३ : सहभागिता संरक्षणको व्यवस्थामा राखिएको सहभागिताको अधिकार अन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिताको अधिकार के हुने भन्ने बारेमा उल्लेख देखिदैन। आदिवासीहरुको पहिचान (भाषा, संस्कृति, संस्था, प्रथा, प्रथाजनित कानून, राजनैतिक प्रणाली) को मान्यता सहित सहभागिताको अधिकार भए मात्र आदिवासीको वास्तविक सहभागिता हुन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न देशका संविधान र मानव अधिकारका क्षेत्रीय कानून र अदालती निर्णयहरुले आत्मसात गरेको छ। आदिवासीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो प्रक्रिया बमोजिम छानेका प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता (सामुहिक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता) को निर्वाध उपभोगको अधिकारलाई कमजोर बनाउने, प्रभावित बनाउने, बन्देज गर्नेगरी गलत व्याख्या गर्ने शर्तबन्देजका प्रावधानहरु समानता र सारभूत समाताको लागि राख्न नमिल्ने कानूनको मान्यता, प्रचलन भएकोले नकारात्मक अर्थ लाग्ने गरी शर्तबन्देजका व्यवस्थाहरुको व्याख्या गरिने छैन भनी सुनिश्चित गरिनु पर्छ। ४ : जातीय समावेशीकरणका उपायहरु : आदिवासी जनजातिको सार्वजनिक (राज्य तथा राज्यका निकाय) तथा नीजि क्षेत्रमा समावेशीताको लागि राज्यले कानूनी, प्रशासनिक वा अन्य विशेष व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलन र प्रावधान वमोजिमको व्यवस्था गरिनु पर्छ। आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन प्रत्याभूत हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ। आदिवासीहरुको मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकनमा सबै तहको निर्णय प्रक्रियमा उनीहरुको वास्तविक सहभागितासहितको प्रावधान रहनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। ५ : परिभाषा अल्पसंख्यक र सिमान्तीकृत को अलग अलग परिभाषीत गरीएको छ, यो गलत हो ”राज्य द्धारा, दमन, उत्पिडन र बहिस्करणमा पारीएका तथा सिमान्तकृत गरीएका अल्पसंख्यक जाति समुदायहरु सिमान्तीकृत अल्पसंख्यक हो” भनि परिभाषीत गर्नु पर्दछ। अल्पसंख्यक लाई गणितीय संख्याको हिसावले परिभाषीत गर्नु भनेको सिमान्तीकृत समुदायको लागि संरक्षण गरीने अधिकार तथा सुविधाहरु सम्भ्रन्त सम्पन्न तर संख्याको हिसावले कम रहेका अन्य जातिय समुदायले लिने षडयन्त्र हो। यदि अल्पसंख्यक भनेर संख्याको हिसावले मात्र लिने हो भने नेपाल कम संख्या रहेको जाति माडवाडी, राणा, शाहा ठकुरी, राजपुतहरु हुन सक्दछन। ६ : प्रश्तावना प्रश्तुत अवधारणा तथा मस्यौदाको पेज नं. १ मा उल्लेखित प्रश्तावना मा, ”२४० बर्ष सम्म यहाँ रहेका आदिवासी जनजाति तथा सिमान्तीकृत अल्पसंख्यक समुदाय माथी राज्यले गरेको दमन, उत्पिडन, तथा बिभेदको आत्मसात गरी राज्य द्धारा उक्त समुदाय समक्ष माफी माग्दै” भन्ने शब्द राख्नु पर्दछ। अवधारणाको सबै ठाऊमा आदिवासी र जानजाति शब्दको बिचमा कमा (,) राखीएको छ सो राख्नु हुन्न आदिवासी जनजाति संगै हुनु पर्दछ। ७ : राज्यको परिभाषा नेपाल राज्यको परिभाषामा ”नेपाल एक बहु राष्ट्रीय राज्य हो” भनि लेख्नु पर्दछ। ८ : राष्ट्र भाषा तथा लिपी प्रश्तुत अवधारणा तथा मस्यौदाको पेज नं. २ मा उल्लेखित राष्ट्र भाषाको बुँदामा ”नेपालका बिभिन्न भागमा मातृभाषाका रुपमा बोलिने सबै जाति समुदायका भाषा हरु राष्ट्र भाषा तथा लिपी हुने छन भनि राख्नु पर्दछ”। ”सरकारी काम काजको भाषाहरु बहुभाषीक हुने ति भाषाहरु अनुसुचिमा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ” भनि राख्नु पर्दछ। ९ : नागरीकता प्रश्तुत अवधारणा तथा मस्यौदाको पेज नं. ३ मा उल्लेखित नगारीकताको बुँदामा प्रन्तीय राज्यहरुको नागरीकता र संघको नगारीकता गरी दोहोरो नागरीकताको व्यवस्था राख्नु पर्दछ।
|