संबिधान सभाको अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिले संबिधान सभामा बुझाएको प्रारम्भीक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले असहमति तथा थप सुझावका बुँदाहरु तयार गरी संबिधान सभाको अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आज जेठ १० गते ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।    नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष पासाङ सेर्पाको नेतृत्वमा गएको उक्त पतिनिधि मण्डलमा जातिय संस्थाको प्रतिनिधी तथा जनजाति बुद्धिजिवी समेत रहेको प्रतिनिधी मण्डलले ज्ञापन पत्रमा नौ बुँदे असहमती तथा सुझावहरु रहेको उल्लेख छ।

ज्ञापन पत्रमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, पुर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार, अदिवासी जनजातिहरुको न्युनतम मौलिक अधिकार, समुदायगत सहभागीताको अधिकार लगायतको सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संग सम्बन्धीत बिषयहरु समाबेस गरीएका छन। 
 
आगामी दिनमा संबिधानसभाको बिभिन्न बिषयगत समितिले तयार पारीने अरु बिषयमा पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अध्ययन गर्ने र महासंघको आफनो अवधारणा तयार पारीने कुरा महासंघले जनाएको छ। 
 
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा प्रतिनिधि मण्डलका नेतृत्व पासाङ सेर्पाले संबिधानसभामा प्रश्तुत भएको यो अवधारणाहरु हेर्दा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई आगामी बन्ने संबिधानमा समेटछ की समेटदैन भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको र यो बिषयमा संबिधान सभाको अध्यक्षले गम्भिर भई दिनु हुन अनुरोध पनि गरेको छ। 
 
ऋादिवासी जनजातिहरुको ज्ञापनपत्र बुझे पछि संबिधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आदिवासी जनजातिको ज्ञापनपत्र ठिक समयमा आई पुगेको छ र यो बिषयमा सम्बन्धित समितीलाई सचेत गरी निर्देशन जारी गर्ने छु भनि अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।