|
राज्यको पुनस्रंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रति आदिवासी जनजाति सभाषद्सभा ककसको अवधारणा |
 |
 |
 |
|
Sunday, 21 February 2010 09:51 |
समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमति जनाउदछ ।
नारायणी र सुनकोशी नामका प्रदेशको जरुरी छैन, यी प्रदेशका भुभागहरुलाई वल्लो किराँत प्रदेश, ताम्सालीड०, मगरात, तमुवान, थरुहट र सेर्पा आदि प्रदेशहरु भित्र समेटीनु पर्दछ ।
तराई मधेश क्षेत्रमा निर्माण गरीएको प्रदेशको संरचनाले तराईका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम गरेको छ । तराईका प्रदेशमा त्यहाका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्वीकार गरीएको प्रदेशहरु निर्माण गरीनु पर्दछ ।
प्रदेशको सिमानाको व्यवस्था भौगोलिक, जातिय, ऐतिहासिक र सघन वसोवास एवं थात थलोको आधारमा थपघट र हेरफेर गर्नु आवस्यक छ ।
प्रदेशहरु भित्र रहने स्वयत्त क्षेत्रको अधिकार पाउने आदिवासी जनजातिहरुको सुचि पर्याप्त छैन सबै आदिवासी जनजातिहरुको स्वशासन सहितको स्वायत्त क्षेत्र रहने ब्यवस्था तथा सुचि निर्माण गरीनु पर्दछ ।
भूमि विस्थापन संग सम्वन्धीत विषयमा आदिवासी जनजातिहरुले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ब्यवस्था गरीनु पर्दछ ।
प्रदेश तथा स्वयत्त क्षेत्रहरुले ऐन कानुनहरुको निर्माण गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरु संग स्वतन्त्र पुर्व सुसुचित सहमति लिनु पर्ने ब्यवस्था गरीनु पर्ने ।
आत्म निर्णयको अधिकारको ब्यवस्था उचित छ ।
राजनैतिक अग्राधिकार सम्वन्धी व्यवस्था
- संघीय तहमा सबै आदिवासी जनजातीहरुको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरीने ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको कार्यकारी प्रमुखमा उक्त प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुलाई कम्तीमा १५ वर्ष सम्म राजनितिक अग्राधिकार दिने ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
- प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको वा लेखिएको आदिवासी, आदिवासी जनजाति भन्ने शव्दहरुमा अगाडिको आदिवासी भन्ने शव्द हटाउनु पर्छ ।
- राज्य पुनरसंरचना आयोग बनाउने चर्चाहरु आएको छ यो ठिक होईन । राज्यपुन संरचना समितिले काम सम्पन्न गरी सकेकोले यो आयोगको औचित्य छैन ।
|
