| नेपालको नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तरकि्रयात्मक भेला |
|
|
|
| Tuesday, 18 May 2010 07:23 | |||
|
२०६७ जेठ २ गते आइतबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनमा २०६७ जेठ २ गते संम्वैधासनिक संम्वाद केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा महासंघका ६५जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, ५६ जातीय संघका अध्यक्ष र महासचिव आदिवासी जनजाति महिला युवा विद्यार्थी पत्रकार वकिल लगायतका १६ संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता र महासंघका अध्यक्ष राज कुमार लेखी थारुको अध्यक्षतामा "नेपालको नयाँं संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तरकि्रयात्मक भेल" सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा संविधानसभामा ११ वटा विषयगत समितिद्धार प्रस्तुत प्रतिवेदन मस्यौदामा आसदवासी जनजातिका के कसत अधिकार सुनिश्चित भए र के कति भएन भन्नेबारे कार्यपत्र अदिवासी विद्धान डा. चैतन्य सुब्बाले प्रस्तुत गनु भयो । आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककस को तर्फबाट मा. इन्द्र बहादुर गुरुङ, मा. पृिथ्व सुब्बा गुरुङ र मा पासाब शेर्पाले वतर्मान राजनितक अवस्थाको विश्लेषण सहित नयां संिवधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न २१८ आदिवासी जनजाति सभासदहरु संविधान सभामा एकता सहितको अग्रगामी भूमिका र नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको सशक्त आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई औल्याउनु भयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जिल्ला समन्वय परिषदको समानन्तर हुने गरि नेपाल सरकारले कुनै पनि ऐन कानुनको आधार विना निर्देशिका जारी गरेर प्रत्येक जिल्लामा आदिवासी जनजाति समन्वय समिति गठन गरिएकोबारे आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले, २१८ आदिवासी जनजाति सभसदहरु आदिवासी जनजातिको अधिकार निर्माणधीन संविधानमा स्थापित गराउन आ-आफ्ना राजर्नतिक दलहरु भित्र र संविधनसभामा ऐतिहांसिक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि गठन भएका विभिन्न मोर्चाहरुसंग छलफल गरि महासंघको नेतृत्वमाएक शक्तिशाली मोर्चा गठन गरि व्यापक अन्तरकि्रय गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषण गररे अगाडी बढनु पर्ने कुनै पनि ऐन कानुनको आधार विना सामन्य निर्देशिका जारी गरेर गठन गरिएका जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्काल विगठन गरि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जिल्ला समन्वय परिषदलाई मान्यत दिलाउन महासंले पहल गर्नु पर्ने र आवश्यक परे सबै ६५ जिल्ला परिषदहरु आन्दोलन समेत गर्न तयार रहनु पर्ने महासंघले ६५ जिल्ला समन्वय परिषद ५६ जातीय संगठनहरु महासंघसंग सम्बन्धन प्राप्त संघसंस्थाहरु र विभिन्न देशमा रहेका महासंघका वैदेशिक संगठनहरुसंग चुस्त दुरुस्ता नियमित सम्पर्क र समन्वय गरेर संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारका स्थापित गराउनका कि्रयशील बनाउन महासंघले नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने महासंघलाई कुनै पनि राजर्नतिक दलका प्रभावमा पर्नु नहुने लगायतका धेरै महत्वपूर्ण सुझाव दिनु भएको थियो । कार्यक्रमा उपस्थित सहभागीहरुलाई स्वागत सचिव विमला सुनुवारले र उपाध्यक्ष नोर्भु घले बुद्धाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । महासचिव आब काजी शेर्पाले सहाभागीहरुको जिज्ञासको उत्तर दिनु भए पछि कार्यक्रमको अन्तमा अध्यक्षले राज कुमार लेखी थारुले पनि सहाभागीहरुको जिज्ञासको उत्तर र विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरुमा आफ्नो मन्तव्य राखेर कार्यक्रमलाई विस्रजन गनु भयो । आङ काजी शेर्पा
|



