नेपालका आदिवासी जनजाति अहिले इतिहासको सुनौलो घडीमा आइपुगेका छन्।  किनकि मुलुकमा नयाँ संविधान बनाउने काम भइरहेको छ। संविधानमा आदिवासी  जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्दै नयाँ संविधान बनाउन सकियो भने नयाँ  नेपाल पनि बन्न सक्छ र आदिवासी जनजातिका साथै सम्पूर्ण जनताको भाग्य  भविष्य बन्नेछ। यो सुनौलो अवसरको उपयोग गर्न सकिएन भने युगौंदेखि  आदिवासी जनजाति समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन निरन्तर जारि हुनेछ र नयाँ  नेपाल पनि बन्ने छैन। विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी  जनजाति महासंघ सम्पूर्ण नेपाली जनतामा अधिकार प्राप्तिका लागि जागृत हुन  अपिल गर्दछ। आदिवासी जनजातिले अधिकार र न्याय नपाई नयाँ नेपाल नबन्ने  तथ्य घामजस्तै छर्लङ भइसकेको छ। तसर्थ, नयाँ नेपाल बनाउन आदिवासी  जनजातिको हकअधिकार स्थापनाका लागि निम्न माग पूरा गराउने राज्यसँग माग  गर्दछौं र यी मागमा ऐक्यवद्धता जनाइदिन सम्पूर्ण नेपाली जनतामा अपिल गर्दछौं। 

१) संविधानसभाको नयाँ कार्यतालिका बमोजिम संविधान लेखनको काम तुरुन्त  थालियोस्। आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधानको  प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव लिन सबै नेपालीको घर दैलोमा वितरण  गरियोस। 

२) स्वतन्त्रतापूर्वक संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरुको हक हनन् हुने गरि षडयन्त्र  पूर्ण तरिकाले पारित दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरियोस् र संविधानसभामा  दलहरुले व्हीप लगाउन नपाउने व्यवस्था गरियोस। 

३) आदिवासी जनजातिको जातीय, भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा  राज्यको पुनर्संरचना गरि जातीय स्वशासन सहितको प्रदेश सुनिश्चित गरियोस।  प्रदेशको नाम र सिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको  आपसी छलफल र सहमतिमा टुङो लगाइयोस। प्रदेशको सीमा र नामको अन्तिम  टुंगो लगाइ सिफारिश गर्ने निकायमा अदिवासी जनजाति महासंघको प्रतिनिधी र  आदिवासी  जनजाति विशेषज्ञहरुलाई समावेस गरियोस्। 

४) संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिका मस्यौदामा रहेका आदिवासी  जनजाति हित विपरीतका बुदाँहरु हटाइयोस तथा मस्यौदाहरुमा नेपाल आदिवासी  जननजाति महासंघको अवधारणा समावेश गरियोस । 

५) धर्मनिरपेक्षतासँग बाझएका ऐन कानुनका प्रावधानहरु तुरुन्त खारेज गरि राज्यको  ढुकुटीबाट रकम खर्च गरेर, नेपाली सेना र प्रहरीमा एकल  हिन्दू चाडपर्व मनाउने  कार्य तुरून्त बन्द गरियोस । 

६) धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय संघीयतालाई अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा  संविधनमा सुनिश्चित गरियोस। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा  आततायी क्रियाकलाप चलाउने माथि कारवाहीको व्यवस्था होस। नेपाली  आदिवासी जनजातिहरु भ्ार्ति भएका नेपाली, भारती, वेलायती र बु्रनाईको सेना,  नेपाल र सिंगापुरको प्रहरी तथा नेपालको सशस्त्र प्रहरीमा हिन्दु पुजारी मात्र राखेर  ती निकायमा हिन्दुकरण गर्ने काम तत्काल बन्द गरियोस्। तराईका  आदिवासीहरुलाई संविधान र कानुन मार्फत मधेसीकरण हिन्दूकरण गर्ने अभियान  बन्द गरियोस्। 

७) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सहमति   कार्यान्वयन गरियोस। राज्यको सबै अंग र निकायमा आदिवासी जनजातिको  जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित  गरियोस् ।

८) नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तराष्टि्य श्रम संगठन महासन्धी १६९ र  संयुक्त राष्ट संघीय आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार घोषणापत्र तथा  आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य अन्तराष्टिय प्रावधानहरुलाई कार्यतालिका  निर्माण गरि तत्काल कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधानमै गरियोस। 

९) राष्टि्य जनगणना २०६८ का सम्पूर्ण प्रचार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिको  मातृभाषामा प्रकाशन गरियोस्। जनगणनाका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म  बनाउनुपर्ने प्रविधिक कमिटी र गणक नियुक्तीमा जनसंख्याको अनुपातमा आदिवासी  जनजातिलाई अनिवार्य सहभागि बनाइयोस्। जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरु नेपाल  आदिवासी जनजाति महासंघबाट अनुमोदन गराएर आदिवासी जनजातिको  मातृभाषामा सोध्ने व्यवस्था गरियोस्। 

१०) तीन वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक  र राजनीतिक विकासका  लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम सहित बजेट विनियोजन  गरियोस। 

११) आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जलविद्युत, वाँध, सिंचाई, राष्टि्य  निकुञ्ज लगायतका विकास कार्य तजुर्मा, संझौता र कार्यन्वयन गर्दा संम्बन्धित  क्षेत्रका आदिवासी जनजातिलाई  पूर्व सुसुचित गराउने, सहमति र सहभागीता लिने  जस्ता कामलाई नयाँ संविधानमा अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरियोस।

१२) राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिको भूमीहनन तुरून्त फिर्ता गरियोस र  आदिवासी जनजातिका प्राचीन ऐतिहांसिक तथा धर्मिक स्थलहरु अतिक्रमण गरि  हिन्दु मठ मन्दीर बनाउने कामा तत्काल बन्द गरियोस। आदिवासी जनजातिको  भूमी र प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस।

१३) सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गरियोस।  रोजगारी  तथा अवसरमा आदिवासी जनजाति महिला, युवा तथा विद्यार्थीलाई ५०।५०  प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाको सुनिश्चितता नयाँ संविधानमा गरियोस्। आदिवासी  जनजाति युवा, महिला, विपन्न तथा अल्पसंख्यक, अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख  आदिवासी जनजातिलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गरियोस।  अल्पसंख्यक,  अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको  व्यवस्था गरियोस् । आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षा र  बहुभाषिक विश्वविद्यालयको ब्यवस्था गरियोस। 

१४) विभिन्न आन्दोलनको क्रममा सहिद भएका आदिवासी जनजाति शहिदहरुको  परिवारलाई क्षतिपूर्ति, रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्था गरियोस र घाइतेहरुलाई  क्षतिपूर्ति, उपचार र रोजगारको व्यवस्था गरियोस।  

१५) मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अन्यौललाई चिर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले वृहत  राष्टिय सहमतिको निर्माण गरुन्। यस्तो सहमतिमा आदिवासी जनजातिलाई पनि  सहभागि गराइयोस्।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद
धर्मनिरपेक्ष नेपाल जिन्दावाद
आदिवासी जनजाति एकता जिन्दावाद                                                                                                                
राजकुमार लेखी थारु
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ  संघीय परिषद सचिवालय