काठमाडौं, भदौ १२ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय भगवती न्यौपानेज्युलाई आदिवासी जनजाती उत्थान रास्ट्रीय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न आदिवासी जनजाति सङ्घ सस्थाहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
नेपाल आदिवसी जनजाती महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने भन्ने सार्बजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । विहिबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभ्ने भन्ने निर्णय सच्याई प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न माग गरेको हो ।
सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न गठित आयोगको प्रतिबेदनको आधारमा आदिवासी जनजाती उत्थान प्रतिष्ठान लगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने या अन्यमा गाभिने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न सरकारका मूख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई प्रकृया अगाडी बढीरहेको हुँदा उक्त प्रकृयामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेजीमा लाने भन्ने कुरालाई रोक्न प्रतिष्ठानले मन्त्री न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरि कार्यन्वयनको लागि सिफारिस गर्न सरकारले मुख्य सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरि प्रक्रिया अगाडी बढाएको हुँदा उक्त विषयलाई प्रतिवेदनबाट तत्काल हटाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई यथावत कायम राख्न प्रतिस्ठानका सह–अध्यक्ष समेत रहनुभएकी संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराईएको हो।
