| Press Release (2063/7/23) |
 |
 |
 |
| Sunday, 12 November 2006 07:20 | |||
|
मितिः २०६३/०७/२३ प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत तथा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँन चाहन्छु । सत्तारुढ सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न शिखर बैठकबाट २०६३ साल कार्तिक २२ गते विहान हस्ताक्षरित साझा सहमतिका निर्णयरूले देशमा ११ बर्षदेखि विद्यमान हिंसात्मक द्वन्दको अन्त्य गरी दिगो शान्ति कायम गर्न र संविधान सभाको निर्वाचन द्वारा नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको जस्ता कार्यहरु सकरात्मक र स्वागत योग्य छन् । तर शिखर बैठकको निर्णयहरूले जनआन्दोलन -२ को भावना र मर्म कदर गर्न नसकेको हुँदा देशमा दिगो शान्ति स्थापना सुनिश्चित गर्छ र नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ विश्वस्त हुन सकेको छैन । समग्रमा २२ गतेको शिखर बैठकको निर्णयरूले देशको कुल जनसंख्याको अग्रस्थान ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको माग, चाहना र भावनालाई समेट्न र सम्वोधन गर्न सकेको छैन । निर्णयले जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी र सहमतीय राज्य शासन प्रणाली, संविधान सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा राज्यको पुनः संरचना जस्ता आदिवासी जनजातिहरूले उर्ठाई आएका राजनैतिक महत्वका प्रमुख मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारी प्राविधिक पक्षहरुलाई मात्र बढावा दिएको छ । यति सम्मकी कार्तिक २२ गतेको निर्णय राजनैतिक दलहरू विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले आदिवासी जनजातिहरूले लामो संर्घष पछि प्राप्त गरेका आदिवासी जनजातिको मान्यता र अस्तित्वलाई समेत स्विकार्न हिचकिचाएको छ भन्ने तथ्य निर्णय कहि कतै आदिवासी जनजाति शब्द समेतको उल्लेख नहुनुले स्पष्ट पारेको छ । निर्णय राज्यको पुनःसंरचना संविधान सभाले गर्ने भनिएता पनि त्यो कोरा आश्वासन मात्र हो भन्ने कुरा संविधान सभाको निर्वाचन क्षेत्र पुरानो सत्ताले भूगोललाई मात्र आधार बनाएर गरेको पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइनु र सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन उपयुक्त मानिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सट्टा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यस्ता निर्णयहरूबाट जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक आधारमार् इतिहासको लामो काल देखि राज्यबाट विभेदमा परेका र राष्ट्रिय जीवनको मुल धारबाट सिमान्तकृत बनाइएका वर्ग समुदायहरु पुनः विभेदका शिकार बनेका छन् । सत्तारुढ सात राजनैतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी) वीच सम्पन्न वर्तमान निर्णयवाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि जनआन्दोलन -२ मा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले खेलेको अग्रणी भूमिकाको समेत उपहास भएको छ । देशको जनसंख्यकाको अग्रस्थान ओगटेका आदिवासी जनजातिहरुको समुदायहरुलाई समेट्न नसकेको यस्ता निर्णयहरुबाट न देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्छ नत नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यस्ता निर्णयहरू हामी आदिवासी जनजातिहरूको लागि अपूर्ण र अपर्याप्त छ । यसकारण, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघसँग आवद्ध सबै जातीय संस्थाहरू यस्तो निर्णहरू प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ र सम्बन्धित सबै राजनैतिक दलहरूलाई महासंघको असहमति प्रति समयमै सचेत हुन आग्रह गर्दछ । त्यसो नभएमा कार्तिक २२ को निर्णहरुको विरोधमा महासंघले कुनै पनि कदम चाल्न बाध्य हुनु पर्नेछ । त्यसका लागि नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई सचेत र संगठित हुन महासंघ जोरदार आहृवान गर्दछ । धन्यवाद ।  डा. ओम गुरुङ्ग महासचिव
|