मितिः २०६४।२।१२

संविधानसभामा आदिवासि जनजातिहरुको जातीय जनसंख्याको आधारमा समानूपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने । अन्तरिम सँबिधान २०६३ मा आदिवासी जनाजातिहरुको हक, अधिकार, भावाना र मर्म बिपरीतका धारा उपधाराहरुको खारेजी एवं संशोधनको मागहरु राखी आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनको मैदानमा बिगत लामो समय देखी संर्घषरत छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र नेपाल आदिवासी जनजाति युवा संघले चरणबद्ध संयुक्त आन्दोलनको बिभिन्न कार्यक्रमहरु र्सार्वजनिक गरी आदिवासि जनजातिहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्राईरहेका छन् । आदिवासी जनजातीहरुको चौथो चरणको संयुक्त आन्दोलनको क्रममा यहि २०६४ जेष्ठ १० र ११ गते काठमाडौंमा दुइ दिने धर्ना कार्यक्रम शानदाररूपमा सम्पन्न भएको छ । आदिवासी जनजातिहरूले अगाडी सारेको मागहरु पुरा गराउनको लागि आयोजीत उक्त धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाउन आउनुहुने सम्मानीय सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङ, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ, बिभिन्न रजनैतिकदलका माननीय विधायकज्यूहरु, नागरीक आन्दोलनका अगुवा र आन्दोलन कर्मी, नागारिक समाजका व्यक्ति व्यक्तित्वहरु, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, चिकित्सक, विभिन्न पेसा व्यवसायी, मजदुर, युवा, बिद्यार्थी लगायत सबै महानुभावहरू प्रति आयोजक संस्थाहरू हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ ।

आदिवासी जनजातिहरुले शान्तीपूर्ण आन्दोलन मार्फत अगाडी सारेका आफना माग र आन्दोलन प्रति आम नेपाली जनताको र्समर्थन र सहयोग एवं ऐक्यवद्धता उत्साहपूर्वक बढी रहेको छ । आदीवासी जनजातिका मागहरु जायज छन यी मागहरु राष्ट्रिय माग हुन र पुरा हुनै पर्छ । राज्यले यो समस्या वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्छ भनेर सबै क्षेत्रबाट आवाज उठि रहेको छ । यी आवाजहरू आदिवासी जनजातिहरुको मात्र नभएर राष्ट्रको आवाज बनेको छ । अब यी सवालहरूलाई समयमा नै नेपाल सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सरकार चलाई रहेका दलहरु माथि नै शंकाको प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ । सरकार संबिधान सभाको निर्वाचन गराउन चाहि रहेको छ वा छैन - सरकार अग्रगामी सचका साथ अगाडी बढी रहेको छ की छैन - सरकार राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नको लागी अगाडी बढी रहेको छ वा जनतालाई प्रतिगमनको भुत देखाएर राजतन्त्र बचाउन आफै लागी रहेको छ - यो सबै प्रश्नहरु नेपाली जनताले सरकार प्रति गर्नु पर्ने आवस्था आउन थालेको छ । त्यसकारण त्यस्तो अवास्था नआओस र सरकारले समयमा नै सच बिचार पुर्‍याओस भनि हामी सम्पूर्ण आदवासि जानजाति एवं आन्दोलन कर्मी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासघ, महासचिव, राम बहादुर थापामगर
आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति, सदस्य के. बी. गुरूङ
नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, महासचिव, भुपेन्द्र पुलामीमगर
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, महासचिव सोमा र्राई
नेपाल आदिवासी जनजाति युवा संघ, दिपक थापामगर