जनआन्दोलन ०६२।०६३ को जनादेशानुसार राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्न संबिधानसभाको निर्वाचन मंसीर महिनाको ६ गते सम्पन्न गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरीएकोमा सात राजनैतिक दलको मिति २०६४।०६।१८ को निर्णयानुसार संबिधानसभाको निर्वाचन मंसिर ६ गतेबाट अनिश्चितकालको लागि सारीएको घटना प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। 

संविधानसभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न तथा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न अन्तरिम संविधान नै संसोधन गर्नु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरीरहेका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले मंसिर ६ गते चुनाव सम्पन्न गर्ने शर्तमा हाम्रो पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागी पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अडानलाई यथावत कायम राखी साउन २२ गते सरकारसँग २० बुँदे सहमति गरेको ब्यहोरा सर्वविदितै छ। तर अहिले सात राजनीतिक दलले नेपालका विभिन्न जाति/जनजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको भावना र मर्म विपरित एकाएक संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ६ बाट अनिश्चित कालको लागि सार्नुले यो सरकार र सात राजनीतिक दल नेपाली जनता प्रति जिम्मेवार उत्तरदायी नभएको तथ्य प्रमाणित भएको छ। उनीहरूको गैर–राजनीतिक र गैर–संवैधानिक कार्यले एकातिर नेपाली जनताले जनआन्दोलनमा ०६२।०६३मा पुर्‍याएको योगदानको उपहास गरेको छ भने अर्कोतिर अव संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ।  समयमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसक्ने तथा जनताका भावना र मर्म विपरित कार्य गर्ने, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गराउन र जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने सरकार र त्यसको नेतृत्वको औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अतः संविधानसभाको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गराउन र जनआन्दोलनको भावना अनुरुप राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गरी जनताको आशा, आकांक्षा र आवश्यकता पुरा गर्न वर्तमान अन्तरिम संसद र सरकार विघटन गरी जनआन्दोलन ०६२।०६३मा योगदान पुर्‍याएका सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरूको नयाँ अन्तरिम संसद तथा सरकार बन्नु पर्दछ। त्यस्तो संसद र सरकारले मात्र राजतन्त्रको तत्काल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहित संबिधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसको लागि आगामी असोज २४ गते बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बिशेष अधिवेशनले  त्यसको सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ। अन्यथा नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरूले उठाउदै आएका मागहरू पुरा गर्नको लागि पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प  नरहेको जानकारी पनि सम्बन्धित सबैलाई यसै प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौँ।

पासाङ शेर्पा
अध्यक्ष