| प्रेस बिज्ञप्ती |
 |
 |
 |
|
मिति : २०६५।०६।०४ गते मिति २०६५।०५।२५ गतेको दिन व्यवस्थापीका संसद्को हैसीयतबाट बसेको संबिधान सभाको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथि मैले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको बिषयलाई लिएर आदिवासी जनजाति आन्दोलन कर्मीहरुले चासो राख्नु भएकोमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। सर्व प्रथम चासो राख्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत सो सम्बन्धमा के कसो भएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु । मैले उक्त संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरी आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको सवालमा सात मिनेट सदनमा आवाज उठाएको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनमा उक्त संसोधन प्रस्ताव उपर जवाफ दिने क्रममा आदिवासी जनजाति महासंघ संग भएको सम्झौता नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्ने, त्यसै गरी मातृ भाषामा शिक्षाको कार्यक्रम ल्याउने, संघीय राज्य संरचना निर्धारण गर्नको लागि सबै आदिवासी जनजातिहरुको भावना लाई सम्मान गरीने लगायतको बिषयमा प्रतिवद्धता जनाउनु भए पछि मैले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छु। संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएको मागहरुमा सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता आए पछि मात्र फिर्ता लिएको हुँ। बाहिर हल्ला आए जस्तो त्यतिकै फिर्ता लिएको होईन। उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पछि सरकारको तर्फबाट आदिवासी जनजातिहरुको सवालमा प्रतिवद्धता जनाउन वाध्य भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावले उपलब्धी हासील गरेको छ भन्ने व्यहोरा पनि सबैमा जानकारी गराउन चहान्छु। अन्तमा बिशेष गरी सदन भित्र उक्त प्रस्ताव उपर समर्थन जनाउनु हुने तथा आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवालमा आवज उठाउनु हुने सबै माननीय सभासदहरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। पासाङ शेर्पा अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संबिधान सभा सदस्य
|