२०६५ पौष १६, बुधवार डसेम्बर ३१ २००८

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु तथा उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनबृन्द

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा कार्यान्वित जनजाति सशक्तिकरण परियोजना वेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिफिड) राज्य सवलीकरण कार्यक्रम (ई.एस.पी.) को आर्थिक सहयोगमा १ सेप्टेम्बर २००४ देखि संचालित ३ वर्षे परियोजना हो । निर्धारित कार्यावधि गत वर्ष नै पुरा गरेपछि पुनः १ सेप्टेम्बर २००७ देखि ३१ डिसेम्बर २००८ सम्म १६ महिनाको लागि यो परियोजना विस्तार भएको हो ।

परियोजनाको कुल लागत योजना रु. १९,५०,६३,७२२ रहेकोमा परियोजनाले प्राप्त गरेको सहयोग रु. १८,८५,७९,२७८.४१ हो । आज यो परियोजना ४ वर्ष ४ महिनाको कार्यावधिमा आफ्नो सम्पुर्ण निर्दिष्ट उद्देश्यहरु पुरा गर्दै सफल र तार्किक समापनको स्थितिमा रहेको कुरा जानकारी गराउन पाउंदा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गौरवको साथै आफ्नो दायित्वलाई जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गरेको अनुभुति गर्दछ ।

यो सफलताको घडीमा महासंघ छ जना महत्वपुर्ण व्यक्तित्वहरु स्व. डा. हर्क गुरुङ्, वालकृष्ण माबुहाङ्ग, शम्भु राई, डा. ओम गुरुङ्, डा. चैतन्य सुब्बा र डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनलाई परियोजना सफलतामा गर्नुभएको योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ । यसका साथै परियोजनासंग सम्बद्ध ई.एस.पी. का विमल तन्डुकार र सन्जय राणा परियोजनाका सम्पुर्ण्र कर्मचारीहरु परियोजना संचालन समिति महासंघ सचिवालयका पदाधिकारी महासंघका सल्लाहकारहरु, पेशेवर परामर्शदाताहरु, महासंघमा आबद्ध जातिय संस्थाहरु, जिल्ला समन्वय परिषदहरु, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका समुहहरु जनजाति गै.स.स.हरु लगायत सम्पुर्ण आदिवासी जनजातिहरुलाई महासंघ हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

परियोजनाका सफलताहरु
जनजाति सशक्तिकरण परियोजना महासंघकै उद्देश्य र कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष सघाएकोले महासंघकै सफलताको सापेक्षतामा परियोजनाको उपलब्धिहरुलाई बुझ्नुपर्दछ । मुख्य उपलब्धिहरु यस प्रकार छन् ।

• नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रोफाईलमा बृद्धि
• अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ को सरकारवाट अनुमोदन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता
• यु.एन.ड्रीपको पक्षमा सरकारवाट मतदान र त्यसलाई स्वीकार
• नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा गराउनमा महासंघको प्रमुख भुमीका
• संविधान सभामा आदिवासी जनजातिहरुको ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व
• AIPP र UN Permanent Forum मा आबद्धताका साथै अमेरिका अष्ट्रेलिया युरोप लगायतका ७ देशहरुमा महासंघको स्थानीय संगठन निर्माण हुनु
• महासंघको ६४ जिल्ला समन्वय परिषद र २००० गाउं समन्वय परिषदको गठन
• अधिकांश जिल्ला समन्वय परिषदहरुले जिल्ला विकास समितिमा श्रोतको दावी गर्नु र लिन पाउनु
• स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५ जि.वि.स.मा आदिवासी जनजाति समन्वय समिति बनाउनु र प्रत्येक गा.वि.स., जि.वि.स. ले २० प्रतिशत रकम जनजाति लगायतका सामाजिक समुहहरुको लागि खर्च गर्न निर्देशिका जारी गर्नु
• सुचीकृत ५९ मध्येका लगभग सबै जातिय संस्थाहरु महासंघसंग आबद्ध भैसकेका वा आबद्ध हुने प्रकृयामा रहनु
• जातिय संस्थाहरुको व्यवस्थापकिय र नेतृत्व क्षमतामा अभिबृद्धि उनीहरुको श्रोत साधन र संजालमा बृद्धि
• अति सीमान्तकृत जनजातिहरुको जातिय संस्थाको संस्थागत क्षमतामा अभिबृद्धि
• महासंघको नेतृत्व तहमा नै अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरु पुग्नु
• जातिय संस्था २८१३८६ र महासंघ ३५०००० को सदस्यतामा भारी बृद्धि हुनु र उनीहरुको संजाल पनि तल्लो स्तरसम्म पुग्नु
• जनजाति आन्दोलन २०६३-६४ र सरकारसंग २० बुंदे सम्झौता
• सरकारवाट सकारात्मक विभेदको नीति ४५ प्रतिशत आरक्षण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार र केही हदसम्म अवलम्वन
• भाषिक समानता र मातृभाषामा शिक्षाको सिद्धान्तलाई सरकारद्वारा स्वीकार कार्यान्वयनको पहल
• जनजातिका चाडहरुमा सार्वजनिक विदाको घोषणा
• तीन बर्षे अन्तरीम योजनामा अन्य समुहको साथै जनजातिको लागि अलग्गै कार्ययोजनाको निर्माण
• आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सवाल तथा मुद्दाहरु राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित हुनु
• राजनैतिक दलहरुले दलभित्र रहेका जनजातिहरुलाई संगठित गर्नु
• संघीयताको एउटा आधार जातिय हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा आम जनमतको निर्माण
• जनजाति नागरिक समाजको उदय
• अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको जनजाति संघसंस्थाहरुप्रति बढ्दो रुची र सहकार्य एक दर्जन जातिय संस्थाहरुसंग साझेदारी
• २४ अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका ३९६१ परिवारलाई १३० समुहहरु मार्फत सामाजिक र आर्थिक रुपले सशक्तिकरण
• १३० अति सीमान्तकृत समुहहरु मध्ये ६० प्रतिशतले गा.वि.स.हरुसंग श्रोत लिन थाल्नु
• ३० प्रतिशत अति सीमान्तकृत समुहहरु सहकारीको रुपमा दर्ता हुनु
• लगभग १० प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बन्नु र स्थानिय स्तरमा आफ्नो अधिकार दावी गर्नु
• आदिवासी जनजातिहरुमा आफ्नो पहिचान र संस्कृति प्रति जागरुकता बढ्नु

परियोजना कार्यान्वयनवाट भएका सिकाईहरु

• जनजातिहरुको लागि विकास कार्यक्रम उनीहरुकै प्रतिनिधिमुलक जातिय संस्था मार्फत गर्नु उपयुक्त
• विकास र आन्दोलनका कुरा दुबै संगै जान सक्दछन् यदि जनजाति मुद्दामा केन्द्रित रहेर काम भयो भने
• आन्दोलन हांक्न पनि संस्थागत क्षमता नै चाहिने रैछ ।
• सीमान्तकृत समुदायहरुलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्दा उनीहरु व्यवस्थापन र नेतृत्वको लागि अग्रसर हुन्छन् ।
• अति सीमान्तकृत जनजातिहरुको राजनैतिक सशक्तिकरणको लागि जनजीविका सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यक्रमहरु उपयोगी हुंदो रहेछ ।
• स्थानीय स्तरमा जनसुनुवाई र परियोजना सम्बन्धी सुचनापाटीले पारदर्शीता प्रबर्धन गर्न मद्दत गर्दोरहेछ ।
• जनजाति अधिकार र सचेतना प्रबर्धनको लागि जनसंचार व्यवस्थापन अति आवश्यक छ ।
• जनजाति र गैर जनजाति विचको ऐक्यबद्धता र संजाल निर्माणले एक अर्काप्रतिको अविश्वास घटाउंछ भने स्वीकृति बढाउंछ ।

समग्रमा
परियोजनाका उपलब्धिहरुको मुल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी आम आदिवासी जनजातिकै हो । तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई आफ्नो उद्देश्यमा सफलतातिर डोर्याउन यो परियोजनाले धेरै हदसम्म सफल सहयोग पुर्याएको छ ।

आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु २०४६ साल पछि पनि धेरै समयसम्म बौद्धिक विलासको विषय मात्र बनिरह्यो । तर अहिले यी मुद्दाहरु नेपाल भरिको धरातलिय यथार्थ बनिसकेको छ । गाउं गाउं र बस्ती बस्तीमा जनजाति आन्दोलनका रापहरु महशुस गर्न सकिन्छ । राजधानी तथा शहरका मध्यमवर्गीय बौद्धिक खुराकभित्रका हाउगुजी भन्दा वेग्लै जनकेन्द्रित आन्दोलनको रुपका यो स्थापित भएको छ । आदिवासी जनजातिहरुले यथार्थमा भोग्दै आएका विभेदहरु र उनीहरुका अव्यक्त वेदनाहरुलाई परियोजनाको सहयोगले महासंघले वाणी दिएका छन् । आदिवासी जनजातिका सवालहरुको उठान र उनीहरुको छाता संगठन महासंघको सामाजिक र राजनैतिक हैसियत बृद्धि गर्नमा परियोजनाले महत्वपुर्ण योगदान गर्न सकेको छ । तापनि गर्नुपर्ने अझै धेरै बांकी छन् ।

अबको मुख्य कार्यभार भनेको नयां बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिका सरोकार र मुद्दाहरुलाई लिपीबद्ध पार्नु हो । त्यस्तै तलदेखि माथिसम्म विस्तारित आदिवासी जनजातिका संगठनहरुलाई चुस्त र क्षमतावान बनाउनु हो, हेपिएका र चेपिएका आदिवासी समुदायहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले माथि उठाउनु र आदिवासी हुनुको सन्दर्भ र सम्मान दिलाउनु हो । आत्मनिर्णयको अधिकार सहीतको जातिय स्वायत्तता प्राप्त गर्न चानचुने पहलले काम गर्दैन । महासंघको शान्तिपुर्ण र बृहत् पहल चाहिन्छ । गैर आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

परियोजनाका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने र आगामी कार्यभार पुरा गर्ने महासंघको यही अठोटमा यहांहरुको सहयोग निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने आशा गर्दै महासंघ पुनः सबै प्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।


पासाङ्घ शेर्पा
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ/
जनजाति सशक्तिकरण परियोजना
नयांबाटो धोबीघाट ललितपुर