| प्रेस-विज्ञप्ति |
 |
 |
 |
|
मिति २०६६-१-२२ प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटुवाल माथिको कारवाही प्रकरण, राष्ट्रपतिले सेना माथि जारी गरेको निर्देशन र तत् पश्चात प्रधान मन्त्रीले पदबाट दिएको राजिनामा लगायतको पछिल्ला घटनाक्रम प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर ध्यान आकर्षा भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ जनताले दिएको जनअभिमत भनेको शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउने, लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको भावना अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि सबै राजनीतिक जनचाहाना बमोजिमको संविधान बनाई दिगो शान्ति कायम गर्ने हो तर पछिल्ला घटनाक्रमले उक्त जन अभिमतको अबमुल्यन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । राष्ट्रपतिले सेना माथि गरेको निर्देशन गम्भीर संवैधानिक त्रुटी भएको, सेनाले नागरिक सर्वोच्चता पालना नगरेको र प्रधानमन्त्रीले सेनापति माथिको कारवाहीको प्रक्रियामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनु पर्ने तर त्यो हुन नसकेको भन्ने हाम्रो निष्कर्षछ । दलिय स्वार्थको मुद्दालाई अगाडि सारी र्सार्वभौम जनताको अभिमत अनुसारको नयाँ संविधान बनाउने मुल कार्यलाई गौण बनाउने कार्य पछिल्लो घटनाक्रमबाट विकसित भएको छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । शान्ति सम्झौतालाई पूणरुपले पालना गर्दै जनताको अभिमतको कदर गरी निर्धारित समय अवधि भित्रै संविधान निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरु विच बृहत राष्ट्रिय सहमति कायम गरी पर्ूण्ा समावेशी चरित्रको सरकार निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं । ......................... विजय कुमार दनुवार सचिव
|