नेपालको इतिहासमा नै प्रथम पटक जनताद्धारा निर्वाचित ६०१ सभासदहरुले  विभिन्न ११ वटा बिषयगत समितिमा अहोरात्र खटेर संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गर्ने ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा दलहरुको गतिरोधको कारणले आम नेपाली जनता, आदिवासी जनजाति, महिला, अती सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, सुची उन्मुख आदिवासीहरु, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको चाहनाले गठन भएको संविधानसभालाई विघटन गर्न नदिन  दवावमूलक धर्ना, खबरदारी अभियान र संविधान सभा  विघटन नहोस भनी  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत २ करोड ७५ लाख नेपाली जनताले व्यक्त गरका चिन्ता, सरोकार, चासो, भावन, र चहानालाई बुझेर, सुनेर र आत्मसात गरेर संविधान सभाको म्याद २०६७ जेठ १४ गतेदेखि थप १ बर्ष बढाएकोमा ३ प्रमुख दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई डेढ करोड आदिवासीको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यसै प्रेस विज्ञप्ती  हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ।  

साथै सविधान सभा भवनको ३ नं गेटमा २०६७ जेठ ११ गतेदेखि  "संविधान सभा विघटन नगर" भनेर दलहरुलाई दवाव दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको २४ घण्टा अनिश्चितकालिन दवावमूलक कार्यक्रममा ऐक्यवदता, समर्थन र सहभागीता जनाउनु भएका आदिवासी जनजातिका वरिष्ठ अग्रज नेताहरु, वुद्धिजिवीहरु, महासंघका पूर्व सल्लाहाकारहरु, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिवहरु, पूर्व संघीय परिषद सचिवालयका पदधिकारीहरु, जातीय संगठनहरु, संघीय परिषदका सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय परिषदहरु, महासंघसंग सम्बन्धन प्राप्त आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरु, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति सभासद ककस सभाका माननीय आदिवासी सभासदहरु, विभिन्न दलका माननीय सभासदहरु, नागरिक समाजहरु, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरु, आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि गठन भएका विभिन्न मोर्चाहरु, उद्योगपतिहरु, महासंघका कर्मचारीहरु र आम नेपाली महिला, युवा, मजदुर, पेशाकर्मीहरु, नेपाली दाज्यभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको यस दवामूलक कार्यक्रमलाई प्रमुख समाचार बनाएर दलहरुको कानमा, आँखमा र मनमस्तिक सम्ममा पुर्याएर नेपाली जनताले चाहेको जस्तो परिणाम निकाल्न सशक्त प्रभावकारी भूभिका निर्वाह गर्न सफल हुनु भएकोमा आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु, सम्पदकहरु,  कार्यक्रम छायाँकन गर्ने क्यामर संचालकहरु, फोटोग्राफरहरु र आम संञ्चार माध्यमहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ। साथै महासंघको धर्नामा सहभागीहरुकलाई २४ घण्टा सुरक्षको व्यवस्था मिलाई दिनु भएकोमा मा. गृह मन्त्री र नयां बानेश्वर प्रहरी प्रभागका डि एस पी,  प्रहरी जवानहरु, आफ्रनो व्यापर व्यवसाय गर्ने थलो उपलब्ध गराउनु भएका संविधान सभा भवन गेट नं ३ अगाडीका तरकारी व्यपारीहरु, पानी, विजुली र अन्य आवश्यकीय व्यवस्था मिलाई दिनु भएका जनसमुदायहरु प्रति महासंघ हार्दिक आभार प्रकटका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ।  

जन चहान र दवावका कारण संविधान सभाको म्याद १ बर्ष थपिएको परिपेक्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको  निम्न महत्वपूर्ण मागहरु प्रति संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको ध्यान आर्कषण गर्दछौ।  

१) संविधान सभाको थपिएको म्याद  १ बर्षको अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने र तत्काल संविधान सभाको कार्या तलिका निर्माण गरेर संविधान सभाको म्याद पुनः थप्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन  सबै दलहरुले सामुहिक लिखित प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्न माग गर्दछौ।  

२) सविधान सभा अर्न्तगतका ११ वटा बिषयगत समितिमा रहेका सभासदहरुले अहोरात्र खटेर संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गर्ने ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरिसकेकोले बांकी २० प्रतिशत काम पुरा गरेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा माथी जनताको सुझाव संकलन गर्न जिल्ला, गाउँ र वडा तहसम्म सबै नेपालीको घरघरमा तत्काल वितरण गर्न माग गर्दछौ।  

३) संघीिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, अती सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, सुची उन्मुख आदिवासीहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र जारी गर्न माग गर्दछौ,  अन्यथा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चितता नभएको संविधान स्वीकार्न डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरु वाध्य हुने छैन।  

४) २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गरि नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेका घोषणाहरु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीयतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न माग गर्दछौ।  

५) नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनितकि दलहरुले अनुमोदन गरिसकेका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्ब्न्धि अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन अभिसन्धी १६९ र  यू एन ड्रिपलाई नयाँ सविधानमा आदिवासीहरुको मौलिक हकमा राख्न जोडदार माग गर्दछौ।  
६) नेपालको नयाँ संबिधान जनताद्धार स्थापित संबिधानसभार जनताद्धार निर्वाचित सभासदहरुबाट नै बनाइयोस। व्यवस्थापिका संसदमा वाहेक  संबिधानसभामा  सभासदहरुलाई दलक व्हीप जारी गर्न नपाइने नियम तत्काल पारित गरियोस।  
७) संघीय शासन व्यवस्थाका लागि राज्यको पुनर्संरचना  गर्दा आदिवासी जनजातिहरु जाती, भाषा, साझा जीवन पद्धति र ऐतिहासिक पहिचान सहितको आत्म निर्णयको अधिकार र जातिय स्वायत्तता सहितको संघिय राज्य निर्माण ग्यारेन्टी गरीयोस। राज्य पुनर्सरचना समितिले पारित राज्य पुनर्सरचनाको मस्यौदाको प्राविधिक संमायोजन गर्नका लाथि अदिवासी जनजाति विशेषज्ञ सम्मितलित आयोग गठन गरियोस  नत्र आयोग नै गठन नगरियोस।  

उपरोक्त सवालहरुलाई राजनितिक स्वार्थको कारण ओझेलमा पारी आदिवासी जनजातिहरुले अधिकार प्राप्त गर्नबाट बन्चीत भई मुलुकमा जातिय बिद्रोहको अवस्था सिर्जना भएमा यसको जिम्मेवारी राजनितिक दलहरुले लिनु पर्ने छ।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालरुजिन्दावाद रु धर्मनिरपेक्ष नेपालरुजिन्दावाद रु आदिवासी जनजाति एकतारुजिन्दावाद रु

राजकुमार लेखी  (अध्यक्ष)
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ