संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस
का।व। अध्यक्ष र नेकपा एमाले अध्यक्षलाई आिवासी जनजातिको अधिकारहरु निर्माणधीन संविधानमा सुनिश्चित गराउन गम्भिर र सचेत हुन ज्ञापन-पत्र

मिति २०६७ श्रावण २ गते

नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नै पर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुको सन्दर्भमा ड्डअन्तरिम संविधानले घोषणा गरिसकेका धर्म निरपेक्षता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतालाई नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने ड्डनॆपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा-पत्रलाई मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हकको रुपमा समावेश गरी तत्काल कार्यतालिका निमार्ण गरी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जाहेर हुनुपर्ने ड्ड आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडिनको अन्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माण ड्डराज्यसत्ताको सबै तह र तप्कमा सबै अदिवासी जनजातिका समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी र ड्डजाती भाषा र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्य पुनस्रंरचनाको सुनिश्चित भएको संविधान मस्यौदा जनताको परमार्शका लागि सबै नेपाली जनताको हात हातमा वितरण गरि थपेको समय अवधि समाप्त हुनु अगाडि नै संविधान जारी गराउन संविधान सभा र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले एक महिने प्रथम चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसकेको व्यहोरा अवगत गराउदछ ।

नेपालको कथा कथित एकीकरण पछि नेपाल सबैको जात जातीको साझा पुूलवारी हो भनिएता पनि यर्थाततामा नेपाल २५० वर्षदेखि एउटा जात एउटा भाषा र एउटा धर्मको मात्र पुूलवारी भएको र बांकी पुूलहरु सवै ओइलाएर कति मरि सकेको कालो ईतिहास हाम्रो सामु ऐना जतिकै छर्लङ्घछ । वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचना भएको मुलुक नेपालमा २००४ देखि २०४७ सालसम्म राजा महाराजा र दलहरुको लागि शासकीय अनुकुलता मिलाउने ५ पटक संविधान निर्माण भयो । तर विडम्वना ती पाँच वटै संविधानमा नेपालको वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरिएन र उनीहरुको अधिकार संम्बोधन गर्ने प्रयत्न नै गरिएन । २०४७ को संविधानलाई प्रजातान्त्रीक संविधान भनिएता पनि वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्या लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्वोधन नगरे कै कारण १० वर्षको अल्प समयमा नै खारेज भएको हो । निर्माणाधीन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँं संविधान सबैको अधिकार स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर भएकोले नयाँं संविधानमा सुनिश्चित गर्नै पर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुको सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यसका घटक संगठनहरुले संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडीदेखि पटक पटक संविधान सभा र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु समक्ष ज्ञापनपत्र मागपत्र र नेपाल सरकार संग गरेका २० बुंदे समझौता पत्र मार्फत उल्लेख गरि सकेकाछन् । नेपालमा दिगो शान्ति स्थापन होस भन्ने तिन करोड आम नेपाली जनताको आकंक्षलाई संम्वोधन गर्ने एक मात्र विकल्प भनेको राज्यमा भएका वर्गिय तथा जातीय विभेद र उत्पडिन अन्त गरि वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधार्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्याक लोपन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउन नै हो । तर नयाँ नेपाल निर्माणको संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक दलहरु संविधान लेखनको कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको खेलमा बढी केन्द्रीत भएको देखियो । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा छ र नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिमाथि विगत २४० वर्षदेखिको भैरहेको दमन शोषण र सबै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त गरेर संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार सुनिीश्चत गर्न आदिवासी जनजातिहरु सचेत नहुने हो भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु युगौ युगसम्म पछाडि पर्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०६७ सालको विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सदन र सडकबाट सशक्त संगठीत र एकीकृत् आन्दोलनको विकल्प नभएको अनुभुती नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरेकोछ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडिन अन्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउनै पर्ने ऐतिहासिक दायित्व प्रति सबै राजनीतिक दलहरु गम्भिर हुन र दलहरुको ध्यानकार्षण गराउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २० बुदॆ ज्ञापन-पत्र जारी गरेकोछ ।

१. संविधानसभाको कार्य तालिका निर्माण गरि तत्काल सार्वजानिक गरियोस र आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्न जिल्ला गाउँ र वडा तहसम्म सबै नेपालीको घर दैलोमा तत्काल वितरण गरियोस ।
२. जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरुलाई जनताबाट प्राप्त रायसुझावको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हकलाई हनन् हुने गरि संविधान सभामा अति षडयन्त्र पूर्ण तरिकाले पारित दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ र संविधानसभामा दलहरुले व्हीप जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियोस ।
३. आदिवासी जनजातिहरुको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गरि जातीय स्वशासन सहितको अग्रअधिकार सुनिश्चित गरियोस र भूगोलको आधारमा प्रस्तावित नारायणी सुनकोशी र जडान प्रदेश खारेज गरि त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुको जाती भाषा र ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा थप राज्यको पुनस्ररचना गरियोस । राज्यहरुको नामङ्कण र सिमाङ्कणका विषयहरुमा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको आपसी छलफल र सहमतिमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरियोस । राज्य पुनस्ररचना समितिले पारित राज्य पुनस्ररचनाको मस्यौदाको प्राविधिक संमायोजन गर्नका लागि अदिवासी जनजाति महासंघको प्रतिनिधी र आदिवासी जनजाति विशेषज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरियोस र गैर आदिवासीको प्रतिनिधित्वको आयोग आदिवासी जनजातिहरुलाई स्वीकार्य हुन्े छैन ।
४. संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत् गरेको मस्यौदामा आदिवासी जनजाति हित विपरीत बुदाँहरु तुरुन्त खारेज गरियोस विषयगत मस्यौदाबारे नेपाल आदिवासी जननजाति महासंघ अवधारण संविधानको प्रारम्भ्ािक मस्यौदामा समावेश गरियोस ।
५. धर्म निरपेक्ष राज्यसँग बाझिएका ऐन कानुनहरु तुरुन्त खारेज गरि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक करोडौ रकम खर्च गरेर नेपाली सेना र प्रहरीमा एकल हिन्दू चाडपर्व मनाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस ।
६. धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र जातीय संघीयतालाई अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा संविधनमा सुनिश्चित गरियोस । धर्म निरपेक्ष संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा वोल्ने माथी कारवाही हुने कानुनी व्यवस्था होस । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु भ्ार्ति भएका भारतीय सेना बृटिश सेना ब्र्रनाई सेना सिङ्गापुर पुलिस नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीमा हिन्दु पुजारी मात्र राखेर हिन्दु संस्कृतिको प्रशिक्षणबाट हिन्दुकरण गरिने अमर्यादीत कार्य तत्काल बन्द गरि आदिवासी जनजाति सेना र प्रहरीले आफ्नो धार्मिक आस्थ्ाा अनुसार पूजापाठ गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु
गरियोस ।
७. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस । राज्यको सबै अंङ्ग र निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
८. नेपाल सरकारले अनुमोदन गरि सकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार घोषणा पत्रलाई कार्यतालिका निर्माण गरि तत्काल कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता संविधानमा उल्लेख गरियोस ।
९. राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का सम्पूर्ण प्रचार प्रसार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषामा प्रकाशन जनगणनाको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका प्रविधिक कमिटीमा र गणक नियुक्ती गर्दा आदिवासी जनजातिका ३८ प्रतिशत नियुक्ती ग्यरेण्टी गरियोस् जनगणनाका सबै प्रश्नवाली आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा सोध्ने व्यवस्था र प्रश्नावालीहरु आदिवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट अनुमोदन गरियोस ।
१०. तीन वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि स्पष्ट नीति कार्यक्रम सहित बजेटको व्यवस्था गरियोस ।
११. आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जल विद्युत वाँध िसंचाई राष्ट्रिय निकुाज जस्ता अन्य परियोजनाहरु तजुर्मा संझौता र कार्यन्वयन गर्दा संम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिलाई पूर्व सुसजित हुने सहमति र सहभागीताका अधिकारलाई नयाँ संविधानमा ग्यारेण्टी गरियोस ।
१२. राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरुको भूमीहरु तुरुन्त फिर्ता गरियोस र आदिवासी जनजातिका प्राचीन ऐतिहांसिक तथा धर्मिक स्थलहरु अतिक्रमण गरि हिन्दुका मठ मन्दीर बनाउने कार्यहरु तत्काल बन्द गरियोस । आदिवासी जनजातिहरुको भूमी र प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार नयाँ संविधानमा ग्यारेण्टी गरियोस ।
१३. आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गरियोस् र उक्त मन्त्रालयमा आदिवासी जनजाति नै मन्त्री हुने व्यबस्था मिलायोस । सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गरियोस । महिला युवा र विद्यार्थीको कोटामा आदिवासी जनजाति महिला युवा र विद्यार्थीहरुलाई ५०/५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरियोस् र आदिवासी जनजाति युवा महिलाहरुलाई अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गरियोस । अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उचित व्यवस्था गरियोस् । आदिवासी जनजातिहरुका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरुमा बहुभाषिक शिक्षाको ब्यवस्था गरियोस ।
१४. दलहरुको बिचमा सहमति नभएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरियोस राष्ट्रिय सहमतिको तथा वहुमतिय सरकारको मन्त्री मण्डलमा कम्तिमा ३८ प्रतिसत आदिवासी जनजाति मन्त्रीको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेण्टी गरियोस ।
१५.  २०४६ साल १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजाति शहिदहरुको सम्मान गर्दै शहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्था गरियोस र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस ।

अन्तमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधानलाई स्वीकार्न संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरु बाध्य हुने छैन्न २५० वर्षको उत्पीडन र विभेदको अन्तका लागि आदिवासी जनजातिहरुक न्यायिक मागहरु र अधिकारमुखी आन्दोलहरुलाई गृह युद्ध हुने देश टुक्र्याउने चालबाजी र कुनै जातीको विरोधी भनेर गलत व्याख्य गरि आम जनतामा भ्रमहरु श्रृजना गरि अति षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरबाट बन्चित गराई मुलुकमा साचै जातीय बिद्रोह र गृह युद्धको अवस्था सिर्जना भएमा यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकार सविधानसभाका सभासदहरु र दलहरुले लिनु पर्ने छ । यस अपिलमा उल्लेख भएका विषयहरु संम्बोधन गर्न नेपाल सरकार संविधानसभाका सभासदहरु र दलहरुले गम्भिर नभएमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नेपाल बन्द अनिश्तिकालिन आमहडताल लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन वाध्य हनेछौ र यसबाट श्रृजना हुन् दूरगामी परिणामको नैतिक जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिनु पर्नेछ ।

राजकुमार लेखि थारु

अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ