जनजाति महासंघ गम्भिर रुपमा चिन्तित – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

जनजाति महासंघ गम्भिर रुपमा चिन्तित

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
केन्द्रीय कार्यालय
मितिः २० माघ २०६८
प्रेस विज्ञप्ति

राज्यपुनर्संरचना (प्रदेश निर्धारण) को विषयमा हाल जारी बहस र विवादबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गम्भिर रुपमा चिन्तित बनेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल अब थप्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । संविधान निर्माण गर्ने समय अब चार महिना पनि बाँकी छैन, अहिलेसम्म प्रदेश निर्धारणको टुंगो नलगाइएबाट राजनीतिक दलहरु संविधान बनाउने पक्षमा छैनन् भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
केन्द्रीय कार्यालय
मितिः २० माघ २०६८
प्रेस विज्ञप्ति

राज्यपुनर्संरचना (प्रदेश निर्धारण) को विषयमा हाल जारी बहस र विवादबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गम्भिर रुपमा चिन्तित बनेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल अब थप्न सकिँदैन र हुँदैन पनि । संविधान निर्माण गर्ने समय अब चार महिना पनि बाँकी छैन, अहिलेसम्म प्रदेश निर्धारणको टुंगो नलगाइएबाट राजनीतिक दलहरु संविधान बनाउने पक्षमा छैनन् भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।

संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । राज्यपुनसंरचना आयोगबाट अहिले ११ र सातवटा प्रदेश प्रस्ताव भएको छ । अब नेपाली जनताले १४, ११ र ७ कुन प्रदेश मान्ने भन्ने अन्यौल भएको छ । मुलुकमा हालीमुहाली जमाएर बसेको राजनीतिक नेतृत्वले अन्यौल र भ्रम सिर्जना गर्न नै यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो । राज्यपुनसंरचना बिनाको अपूरो, अधुरो, उधारो र संक्षिप्त संविधान नेपाली नागरिकलाई मान्य हुन सक्दैन । प्रदेशका सम्बन्धमा भ्रम र अन्यौल सिर्जना गरेर पानी धमिलो पार्ने अनि त्यसपछि आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्ने प्रयाश हो भने त्यसको आदिवासी जनजाति समुदायहरुले कडा प्रतिकार गर्नेछन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पहिलो राष्टिय भेलाबाटै सानो प्रदेश, सस्तो प्रदेश, बहु प्रदेशको अवधारणा पारित गरिसकेको हो । सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा गत कात्तिकमा सम्पन्न दोस्रो राष्टिय भेलाले पनि सो अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै संविधानसभालाई सुझाव दिएको हो । भावी संघीय नेपालको आवश्यकता सानो प्रदेश, सस्तो प्रदेश र बहु प्रदेश नै हो भन्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणा रहेको छ । यो अवधारणाबाट मात्र प्रदेश निर्धारण गरेर मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हामी पुनः एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
प्रदेश निर्धारणको कामलाई संविधानसभा तथा दलहरुले कपटपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छन् । उनीहरु केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको कुरा मात्र गरिरहेका छन् तर स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी संघीयताको तीन तह हुने अवधारणामा सर्वसम्मति जस्तै छ तर स्थानीय निकायलाई ०४७ सालको संविधानले सुरुको अवस्थामा बनाएको जस्तै पंगु बनाउने पक्षमा दलका नेताहरु देखिएका छन् । स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीयता दिगो हुनसक्दैन र गाउँका जनता अधिकार सम्पन्न पनि हुँदैनन् भन्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको धारणा रहेको छ ।

तसर्थ, वर्तमान विवाद समाधानका लागि संविधानसभाले तत्कालै एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय समिति बनाउनुपर्छ र सो समितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सहितका सरोकारवाला निकायहरुको पनि प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । यसका साथै संविधानका अन्य विवादित विषयमा पनि राजनीतिक दलहरुले तत्कालै सहमति जुटाएर संविधानको पहिलो मस्यौदा नागरिकमाझ लैजानुपर्छ । यसो नगरेर संविधान निर्माणमा ढिलाई गरिन्छ र पहिले जसरी नै संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रपंच गरिन्छ भने त्यसको आदिवासी जनजाति समुदायका साथै समस्त नेपाली नागरिकले कडा प्रतिकार गर्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छौं ।

राजकुमार लेखी थारु (९८४१४३७४००)
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद् सचिवालय