काठमाडौं । हरेक वर्ष आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा उठ्ने एजेन्डा प्रश्न यसपटक पनि दोहोरिएको छ—संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुने ?
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ३२औँ आदिवासी दिवसको मूल समारोहमा सहभागी वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिसहित महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिए पनि राज्यका संरचनामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीमराज आङ्देम्बेले प्राप्त अधिकार कसरी निगाहबाट नभई लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको बताउनुभयो।
उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि पछिल्लो समय प्रश्न उठाउनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानमा आधारित अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु परिवर्तनका उपलब्धिमाथिकै चुनौती भएको उहाँको भनाइ थियो। पूरा पढ्नुहोस्
