काठमाडौँ, साउन २४ गते । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उत्पीडित, उपेक्षित एवम् सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आइतबार खुलामञ्चमा आयोजना गरेको उद्घाटन समारोहमा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “समावेशीता केवल नारामा सीमित नभइ राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रुपमा देखिनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पुर्ण उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्दछ ।”
संविधानमा यी अधिकार सुनिश्चित भएको भन्नुहुँदै उहाँले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबिचको एकता सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । संविधानले वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरको मर्म हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो ।”
उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी समुदायको इतिहास, सभ्यता, ज्ञान, सीप तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महासङ्घको विशेष भूमिका रहने भन्नुहुँदै आजको सन्दर्भमा युवा पुस्तालाई आफ्नो परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन महासङ्घले अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूरा पढ्नुहोस्
