काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा–८१ मा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट र आदिवासी जनजातिको अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
नेफिनको संघीय परिषद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीको आसन्न महासभा भ्रमणका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या तथा त्यसबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको हो। महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफलताको कामना गर्दै विभिन्न सुझावसहित पत्र पठाइएको बताइएको छ।
नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्र भए पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहेको उल्लेख गर्दै नेफिनले जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर र बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति नभई जलवायु न्याय तथा प्रतिबद्धता मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। थप जानकारी
